केही दिनअघिको एउटा रिपोर्टले मेरो ध्यान तानेको छः चिनियाँ उद्यमीको लगानीका साथै विकास र निर्माण गरेको नेपालको माथिल्लो मर्स्याङ्दी ए जलविद्युत् स्टेशन सन् २०१७ मा सञ्चालनमा आएदेखि जम्मा गरी कूल दुई अर्ब किलोवाट विद्युत् उत्पादन गरेको छ जसबाट नेपालको विद्युत् अभाव अवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कम पारिएको छ। नेपालको विद्युत् अभाव कम गर्न माथिल्लो मर्स्याङ्दी जलविद्युत् स्टेशनले उल्लेखनीय योगदान गरेकोले हालै नेपालका उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले माथिल्लो मर्स्याङ्दी जलविद्युत परियोजनालाई "जलविद्युत् उद्योगको विशेष योगदान पुरस्कार" प्रदान गर्नुभएको थियो। 

यो समाचार सुनेर मलाई सन् २००९ मा नेपालमा अध्ययन गर्दाको समय याद आयो। त्यतिबेला नेपालमा विद्युत्को गम्भीर अभाव थियो। म बसेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्रतिदिन ६–८ घण्टा विद्युत् आपूर्ति हुँदैनथ्यो र सुख्खा याममा विद्युत्को कटौती झनै चर्को थियो।  

उत्पादन र दैनिक जीवनमा बिजुलीको ठूलो आवश्यकता हुन्छ। कमजोर विद्युत पूर्वाधारले नेपालको औद्योगिक विकास, सामाजिक प्रगति र जनताको जीवनस्तरमा ठूलो असर पारेको देखियो। 

खुसीको कुरा के हो भन्ने बितेका वर्षहरूमा "बेल्ट एण्ड रोड" अवधारणाको प्रस्तावमा केही चिनियाँ उद्यमीले नेपालमा जलविद्युत स्टेशनको निर्माण गरेका छन्। माथिको समाचारमा उल्लेखित माथिल्लो मर्स्याङ्दी ए जलविद्युत स्टेशन तीमध्ये एक मात्र हो। चालू वर्षको मार्चमा चिनियाँ उद्यमीले निर्माण गरेको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् स्टेशन पनि पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएको छ जसले गर्दा नेपालमा विद्यमान विद्युत अभाव अवस्थालाई धेरै हदसम्म कम पारेको छ। साथै यो नेपालको ऊर्जा संरचनाको समायोजन र हरित विकासको प्रवर्द्धनको लागि अर्थपूर्ण भएको छ। 

साथसाथै, नेपालमा पहिलो क्रस बेसिन वाटर डाइभर्सन परियोजना बबई वाटर डाइभर्सन सुरूङ सन् २०१९ को अप्रिल १६ मा सम्पन्न भएको थियो। निर्माणाधीन सुनकोशी-मरिन वाटर डाइभर्सन सुरुङ परियोजना सन् २०२५ को अगष्टमा पूर्ण रुपमा पूरा हुने अपेक्षा गरिएको छ। परियोजना संचालनमा आएपछि तराई क्षेत्रको १.२२ लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइको सुविधा पुर्याइने छ। साथै २८.६२ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् स्टेशनबाट आसपासका क्षेत्रमा विद्युत्को अभाव अवस्थालाई घटाइने छ। यसै कारणले नेपाली सञ्चारमाध्यमले उक्त परियोजनालाई 'राष्ट्रिय गौरवको आयोजना' को नाम दिएका छन्। 

जलविद्युत परियोजनाको निर्माणमा अरू अतिरिक्त लाभहरू छन्। उदाहरणका लागि，चिनियाँ व्यवसायीले परियोजनाको सहज निर्माण गर्न वरिपरिका क्षेत्रमा भौतिक संरचनाहरू राजमार्ग र पुलको निर्माण गरेका छन्। यसबाहेक परियोजनाले स्थानीय रोजगारी पनि प्रदान गरेको छ। 

नेपालमा सन् २०१३ मा प्रकाशित विश्वविद्यालय शिक्षण पुस्तक ‘जलविद्युत परियोजना’ मा，सर्वप्रथम चिनियाँ व्यवसायीले नेपालमा निर्माण गरेका तीनवटा परियोजनाको जानकारी दिइएको छ——माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत परियोजना，कुलेखानी जलविद्युत परियोजना，माथिल्लो मर्स्याङ्दी ए परियोजना। उक्त शिक्षण पुस्तकमा यसरी लेखिएको छ：यी परियोजना सञ्चालन भएपछि，नेपाली जनतालाई पर्याप्त विद्युत पुर्याउनुकासाथै नेपाली विद्युत प्रणालीको अस्थिर अवस्थामा व्यापक सुधार हुनेछ। 

पुस्तकमा लेखिएको विषय साकार तुल्याउँदै गएको छ। नेपाली साथीले पनि मलाई भने कि अहिले नेपालमा विद्युत अभावको अवस्थामा सुधार भएको छ र धेरै ठाउँमा पावरकट लोप हुँदैगएको छ।

नयाँ युगमा，अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति परिवर्तन भए पनि चीनले सधैँ विकासोन्मुख मुलुकको कठिनाइमा ध्यान दिएर व्यवहारमा ‘विभिन्न मुलुक संयुक्त विकास गर्ने’ विचार लागू गरिरहेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले यसरी चीनलाई मुल्याङ्कन गर्नुभएको छ：विकासोन्मुख मुलुकलाई मद्दत गरेर संयुक्त विकास पार्नेमा चीनको प्रयास अतुलनीय छ। शान्तिपूर्ण र स्थिर，साझा समृद्धि，सफा र सुन्दर र आपसी समर्थन गर्ने मानव भाग्य एकरूपताको निर्माण गर्ने चीनको लक्ष्य रहेको छ।

हाल राती नेपालको गाउँसहर हेर्दा，हरेक बत्तीको पछाडि परिवारको सुखमय जीवन देखिन्छ। भविष्यमा नेपाल अझ उज्यालो हुनेछ，यस्तो उज्यालोले भविष्यमा नेपालले पनि ठूलो विकास गर्ने छ।