पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निकै तामझाम र भव्यताका साथ सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा योजनाले चार वर्ष पार गरेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७५ मंसिर १२ मा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सार्वजनिक गर्दा विकसित मुलुकहरूमा जस्तै जीवनको उत्तरार्धमा सबैले पेन्सन पाउने बताएपनि खासै उपलब्धिमूलक हुन नसकेको कारोबार अनलाइनले लेखेको छ। 

यो कार्यक्रम सुरु भएको चार वर्षे प्रगतिलाई हेर्दा भने औपचारिक–अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक तथा कर्मचारी यसबाट उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था देखिएको छैन । सरकारले सुरक्षा योजनाको कार्यक्रम ल्याए पनि त्यसअनुसार सबैलाई समेट्न सकेको देखिँदैन । निजी क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर, श्रमिक र कर्मचारीलगायत सबैलाई अनिवार्य रुपमा यो योजनामा सहभागिता गराउन नसक्नु नै सरकारको लाचारीपन हो । ओलीले कार्यक्रमको सुरुवात गर्दा सबैलाई समेट्ने भनेका थिए । त्यसअनुसार उद्योगी–व्यवसायीले सुरुमा आनाकानी गरे पनि पछि अधिकांश व्यवसायी सहमतिमा आएका थिए । तैपनि सरकारले अहिलेसम्म न्यून संख्यामा मात्र यो अभियानमा मजदुर, कर्मचारीलाई समेट्न सकेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यालय आफैंले यो योजनामा १३ लाखभन्दा धेरैको आवद्धता हुनुपर्ने बताउँछ । तर चार वर्षमा यो योजनामा ३ लाख ७३ हजार १ सय ११ श्रमिकमात्र सूचीकृत भएका छन् । यो तथ्यांकले सुरुका वर्षमा पनि वार्षिक एक लाखको संख्यामा श्रमिक कर्मचारी आवद्ध नभएको देखिएको छ ।

मुलुकभरमा उद्योग प्रतिष्ठानको संख्या लाखौंमा भए पनि यो योजनामा आवद्ध हुने १७ हजार ४ सय ८३ रोजगारदाता प्रतिष्ठानमात्र छन् । कोषका एक उच्च अधिकारीका अनुसार ओली सरकारले भव्यताका साथ कार्यक्रम ल्याए पनि त्यसअनुसार निजी क्षेत्र सबैलाई यसमा आवद्ध हुन दबाब दिन सकेन । अर्कोतिर ओली सरकार विघटनपछिको शेरबहादुर देउवा सरकारले यसलाई त्यत्ति धेरै महत्व दिएको देखिएन । यी मुख्य दुई कारणले गर्दा नै सार्वजनिक गर्दाताकाको लक्ष्यमा सरकार पुग्न नसकेको ती अधिकारीले जानकारी दिए।

कोषले पनि यो योजनामा आवद्ध भएपछि मजदुर कर्मचारीलाई पुग्ने फाइदाबारे यथेष्ट जानकारी गराउन सकेको छैन। कोषका अनुसार अहिलेसम्म योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा श्रमिक तथा कर्मचारीको २५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । यस्तै २ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बराबरको सामाजिक सुरक्षा रकम लाभग्राहीलाई भुक्तानी गरिएको अवस्था छ ।

कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले अहिलेसम्म लक्ष्यअनुसार काम अगाडि बढिरहेको र आगामी दिनमा अझै धेरै गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । कोषका सहप्रवक्ता रोहित रेग्मीका अनुसार हालसम्म जम्मा भएको रकममध्ये विभिन्न ४ योजना अन्तर्गत लाभग्राही श्रमिक र उनीहरूका परिवारले पाएका छन्। सेवाग्राहीलाई भुक्तानी गरेको यो रकममध्ये सबैभन्दा बढी अवकाश दाबी भुक्तानीको रहेको छ । यसमा २ अर्ब १८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ वितरण भएको छ ।

यसैगरी औषधी उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व दाबी रकम ३० करोड ३२ लाख रुपैयाँ वितरण गरिएको कोषले जनाएको छ । आश्रित परिवार सुरक्षा दाबीबापत ४ करोड ७७ लाख र दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा अन्तर्गत ३ करोड ३८ लाख रुपैयाँ भुक्तनी भएको हो । तत्काल औपचारिक रोजगारीको क्षेत्रबाट अनिवार्य गरिएको यो योजनामा हाल निजी संगठित क्षेत्र पनि आवद्ध भएका हुन् । कोषले हाल लक्षित गरेका क्षेत्रमा करिब १३ लाख रोजगारी रहेको र क्रमशः आवद्धता बढ्दै गएको जनाएको छ ।

कोषमा आबद्ध हुन रोजगारदाता सूचीकृत भई आफ्ना श्रमिक तथा कर्मचारीहरूको समेत सम्पूर्ण विवरणसहित सूचीकरण गराउनुपर्ने नियम छ। सूचीकरण भएका हरेक रोजगारदाता र योगदानकर्तालाई कोषले सामाजिक सुरक्षा नम्बर प्रदान गर्ने र सोही नम्बरमा जम्मा हुने गरी हरेक महिना समाप्त भएको १५ दिनभित्र रोजगारदाताको तर्फबाट आधारभूत पारिश्रमिकको २० र योगदानकर्ताको तर्फबाट ११ प्रतिशत रकम कट्टा गरी कोषमा अनलाइन भुक्तानी प्रणाली मार्फत रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

यसैबीच कोषले गत भदौबाट शुरु गरेको सापटी योजनाअन्तर्गत २ महिनामा १ हजार १ सय १० श्रमिकले २० करोड ३७ लाख रुपैयाँ सापटी लगेका छन् । भुक्तानी दिएको भए पनि पछिल्लो १ महिनाको तथ्यांक भने सार्वजनिक गरिएको छैन । सामाजिक सुरक्षा योजनामा नियमित योगदान गर्ने श्रमिक तथा कर्मचारीले घर, शैक्षिक, सामाजिक कार्य र विशेष सापटी गरी ४ वटा सुविधा लिन सक्ने भए पनि विशेष सापटीको प्रक्रिया छिटो हुने भएकाले धेरै श्रमिकले यो सुविधा लिएको कोषका सहप्रवक्ता रेग्मीले बताउनुभयो।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजनामा योगदान गर्ने श्रमिकका लागि योगदानकर्ता सापटी निर्देशिका जारी गरेपछि सापटी योजना भदौ १ बाट शुरु गरिएको थियो । कोषले सापटी योजना अन्तर्गत घर सापटी, शैक्षिक सापटी, सामाजिक कार्य सापटी र विशेष सापटी योजना भदौ १ गते २ जनालाई दिएर सुरु गरेको थियो । यी ४ वटा सापटी योजना विशेष सापटी श्रमिकले जम्मा गरेको रकमको ८० प्रतिशत सापटी पाउने योजना हो। कोषले हालसम्म होम लोन पनि दिन सुरु गरेको छ ।