चीनले पहिलोपटक आयोजना गरेको हिन्द महासागर केन्द्रित ‘इन्डियन ओसन कन्फ्रेन्स’ मा नेपाल पनि सहभागी भएको छ। चीनको दक्षिण–पश्चिमी सहर खुन्मिङमा गत साता आयोजित ‘चाइना—इन्डियन ओसन रिजनल फोरम अन डेभलपमेन्ट कोअपरेसन’मा अन्य १९ देशसँगै नेपाल पनि सहभागी भएको नेपाल खबर अनलाइनले लेखेको छ।

नेपालका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख ईश्वरी अर्यालले भर्चुअल माध्यमबाट सहभागिता जनाउनु भएको हो। सम्मेलनको आयोजना चाइना इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट कोअपरेसन एजेन्सी (सिड्का) ले गरेको थियो। सिड्का चीन सरकारको वैदेशिक सहायता हेर्ने प्रमुख निकाय हो। भारतमा राजदूत भइसकेका चीनका वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ लाउ चाउहुई अहिले सिड्काका प्रमुख हुनुहुन्छ।

‘मैले नेपालका तर्फबाट सम्मेलनमा सहभागी भएर मन्तव्य दिएँ। खासगरी मैले ब्लु इकोनोमीको महत्वबारे जोड दिएँ। जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामना गर्न नेपालले यस क्षेत्रका सबै देशसँग मिलेर काम गर्न चाहेको बताएँ’, उहाँले भन्नुभयो।

नेपालका अतिरिक्त सार्क सदस्य मुलुकहरू पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान र माल्दिभ्स पनि उक्त सम्मेलनमा सहभागी भए। यद्यपि चीनले आयोजना गरेको उक्त सम्मेलनमा इन्डियन ओसन क्षेत्रको प्रमुख मुलुक भारत भने सहभागी भएन। भारतीय दैनिक हिन्दूले भारत उक्त सम्मेलनमा सहभागी नभए पनि नेपालसहित भारतका सबै छिमेकीले भाग लिएको समाचारमा उल्लेख गरेको छ।

हिन्द महासागरका मुलुकबीच आर्थिक विकासमा सहकार्य बढाउने हेतुले उक्त सम्मेलन आयोजना गरिएको चीनले बताएको छ। तर भारतीय सञ्चारमाध्यले सम्मेलनलाई हिन्द महासागर क्षेत्रमा प्रभाव बढाउन चीनको रणनीतिक चालबाजीका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

सामरिक र आर्थिक दुवै हिसाबले नेपालका लागि हिन्द महासागरसम्मको पहुँच महत्वपूर्ण छ। तेस्रो देशसँगको व्यापारका लागि नेपालले हिन्द महासागरको बाटो समेत प्रयोग गरिरहेको छ। त्यसैले इन्डियन ओसन कन्फ्रेन्समा नेपालको सहभागिता महत्वपूर्ण रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्। नेपालका लागि हिन्द महासागर आसपासका मुलुकसँगको सुरक्षा, व्यापार र पारवहनका सवालमा क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक छ।

हिन्द महासागरलाई उपयोग गरेर नेपालले व्यापार विविधीकरण गर्नसक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। तर नेपालले उक्त सम्भावनाको सदुपयोग भने गर्न सकेको छैन। नेपालले भारतसँग अन्तरदेशीय जलमार्गका लागि समेत समझदारीपत्रमा तीन वर्षअघि हस्ताक्षर गरेको थियो। तर उक्त जलमार्गका लागि आवश्यक गृहकार्य भने भएको छैन।

नेपालले यसअघि भारतले आयोजना गरेका हिन्द महासागर केन्द्रित दुईवटा सम्मेलनमा भाग लिइसकेको छ। हिन्द महासागर क्षेत्रका मुलुकबीच सहकार्य गर्ने मुद्दामा केन्द्रित रहेर भारतले माल्दिभ्ससँग मिलेर राजधानी मालेमा सन् २०१९ मा आयोजना गरेको सम्मेलनमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली गएका थिए। सन् २०२१ डिसेम्बरमा संयुक्त अरब इरिमेट्समा भएको त्यही खालको सम्मेलनमा परराष्ट्र सचिव भरत राज पौड्याल सहभागी हुनु भएको थियो। पौड्यालले हिन्द महासागर हुँदै नेपालको पनि तेस्रो देशसँग व्यापार हुने भएकाले सरोकार रहेको बताउनु भएको थियो। उहाँले हिन्द महासागरको शान्ति र स्थिरतामा जोड दिनु भएको थियो।

हिन्द महासागरमा विश्व शक्तिराष्ट्र अमेरिका र चीनको सामरिक प्रतिस्पर्धा छ। दुवैले हिन्द महासागर वरपरका मुलुकलाई आफ्नो पकडमा लिन भरमग्दुर प्रयास गरिरहेका छन्। चीनले खुन्मिङ्मा आयोजना गरेको सम्मेलनलाई पनि त्यही हिसाबमा हेर्न सकिन्छ। तर हिन्द महासागरमा आफ्नो दबदबा खोजिरहेको भारतलाई चाहिँ चीनले उक्त मञ्चमा बोलाएन वा बोलाउन आवश्यक ठानेन, त्यो सार्वजनिक भएको छैन। यद्यपि भारतीय कूटनीतिज्ञले चीनको हिन्द महासागरमा बढ्दो सक्रियता भारतका लागि रणनीतिक खतराको घण्टीका रूपमा लिएका छन्। हिन्द महासागर क्षेत्रको प्रमुख मुलुक श्रीलंकाका बन्दरगाह नजिक बेलाबखत चीनका सिभिलियन पानीजहाज प्रवेश गरेको विषयलाई भारतले रुचाएको छैन। चीनले सैन्य र सामरिक प्रयोजनका लागि त्यस्ता जहाज पठाएको हुनसक्ने आशंका भारतमा व्यक्त गर्ने गरिएको छ।

हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको प्रमुख शक्ति भारतले आफ्नो प्रभाव घट्न नदिन विश्व शक्ति राष्ट्रहरूसँग सहकार्य र प्रतिस्पर्धाको दुवै खाले रणनीति अवलम्बन गरिरहेको छ।

सम्मेलनपछि निकालिएको संयुक्त वक्तव्यमा हिन्द महासागर क्षेत्रका मुलुकले समुद्र तटीय क्षेत्रको पर्यावरण र आर्थिक पुनस्र्थापनामा सामना गर्नुपरेका जटिल चुनौतीको समीक्षाका साथै उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहकार्यमा हासिल गरेका प्रगतिको समीक्षा उक्त सम्मेलनका क्रममा गरेको उल्लेख छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न मिलेर काम गर्ने र ब्लु इकोनोमीलाई बढावा दिने लगायतका विषयले वक्तव्यमा विशेष स्थान पाएका छन्।

यस पटकको सम्मेलनमा चीनले समुद्री तटीय क्षेत्रका देशमा आइपर्ने विपत्ति नियन्त्रण र न्यूनीकरणका लागि सहकार्य गर्न एक संयन्त्रको प्रस्ताव सहभागी देशसँग राखेको छ। त्यसका लागि आर्थिक, भौतिक र प्राविधिक सहयोग चीनकै तर्फबाट रहने उसको प्रस्ताव छ। त्यसैले चीनले ब्लु इकोनोमीबारे अध्ययन गर्ने थिंकट्यांको नेटवर्क बनाउने अर्को प्रस्ताव सहभागी देशसमक्ष राखेको छ। संयुक्त वक्तव्यअनुसार चीनको प्रस्तावलाई सबै देशले स्वागत गरेका छन्।

वक्तव्यअनुसार सहभागी देशले चीनको ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (जीडीआई) को भूमिकाको प्रशंसा गरेका थिए।