नेपालमा सन् २०२२ मा रेमिट्यान्स आप्रवाह तीन दशमलव छ प्रतिशतले बढेर साढे आठ अर्ब अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ। विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘माइग्रेसन एन्ड डेभलपमेन्ट ब्रिफ’ रिपोर्टअनुसार गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष रेमिट्यान्स बढ्ने देखिएको हो। सन् २०२१ मा नेपालले आठ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर बराबर रेमिट्यान्स भित्र्याएको अनलाइनखबरले लेखेको छ।

नेपालले रेमिट्यान्समार्फत आउने रकम मुद्दति निक्षेपमा राख्दा अतिरिक्त ब्याज दिने व्यवस्था गरेको, दैनिक रुपमा पठाउन सकिने रकमको सीमा बढाएको र विदेशी मुद्रा बचत खाता खोल्न सकिने व्यवस्था लागू गरेपछि त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखिएको पनि रिपोर्टमा उल्लेख छ।

कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) आकारको तुलनामा बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउने मुलुकमा नेपाल अग्रस्थानमा छ। नेपालले सन् २०२२ मा कूल जिडिपीको २२ प्रतिशत बराबर रेमिट्यान्स आर्जन गर्ने अनुमान विश्व बैंकको छ।

सन् २०२२ मा विश्वव्यापी रेमिट्यान्स प्रवाहको वृद्धिदर चार दशमलव नौ प्रतिशत हुने अपेक्षा विश्व बैंकको छ। गत वर्ष अर्थात् सन् २०२१ मा विश्वभर पछिल्लो एक दशकयताकै उच्च रेमिट्यान्स परिचालन भएको थियो।

सन् २०२० को तुलनामा सन् २०२१ मा १० दशमलव दुई प्रतिशतले रेमिट्यान्स प्रवाह बढेको विश्वबैंकको रिपोर्टमा उल्लेख छ। कोभिड महामारी, रुस–युक्रेन युद्ध, विश्वभर देखिएको मूल्यवृद्धिलगायत समस्याको असर आप्रवासी कामदार र रेमिट्यान्समा पनि देखिएको रिपोर्टमा उल्लेख छ।

सन् २०२२ मा दक्षिण एशिया क्षेत्रको रेमिट्यान्स प्राप्ति तीन दशमलव पाँच प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ। त्यो गत वर्षभन्दा न्यून हो। गत वर्ष अर्थात् सन् २०२१ मा यो क्षेत्रको रेमिट्यान्स आप्रवाह वृद्धिदर छ दशमलव सात प्रतिशत बराबर थियो। सन् २०२३ मा भने विश्व रेमिट्यान्स वृद्धिदर दुई प्रतिशतमा खुम्चिनेछ। आगामी वर्ष दक्षिण एशियाको रेमिट्यान्स वृद्धिदर शून्य दशमलव सात प्रतिशतमा खुम्चनेछ।

यस वर्ष दक्षिण एशियामा मात्रै एक खर्ब ६३ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर रेमिट्यान्स आउने अनुमान विश्व बैंकको छ। जनसङ्ख्याको अनुपातमा आप्रवासी कामदार पठाउने दक्षिण एशियाली मुलुकमा नेपाल तेस्रो स्थानमा छ। अफगानिस्थानले आफ्नो जनसङ्ख्याको १३ दशमलव पाँच, श्रीलङ्काले आठ दशमलव आठ र नेपालले आठ प्रतिशत आप्रवासी कामदार पठाएको छ।

त्यस्तै भूटानमा छ दशमलव पाँच, बङ्गलादेशमा चार दशमलव आठ, पाकिस्तानमा तीन र भारतमा एक दशमलव तीन प्रतिशत जनसङ्ख्या आप्रवासी कामदारका रुपमा रहेका छन्। निम्न र मध्यम आय भएका मुलुकमध्ये सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स यस वर्ष भारतले भित्र्याउने अनुमान गरिएको छ। भारतले यस वर्ष एक खर्ब अमेरिकी डलर बराबर रेमिट्यान्स भित्र्याउने विश्व बैंकको अनुमान छ।

त्यस्तै मेक्सिकोले ६० अर्ब डलर, चीनले ५१ अर्ब डलर, फिलिपिन्सले २८ अर्ब डलर, अरब रिपब्लिकले ३२ अर्ब डलर, पाकिस्तानले २९ अर्ब डलर, बङ्गलादेशले २१ अर्ब डलर र नाइजेरियाले २१ अर्ब डलर रेमिट्यान्स भित्र्याउने अनुमान गरिएको छ।