लामो समय तरलता संकटका कारण आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन नसकेका बेला धेरैको आशा थियो, चुनावपछि आर्थिक गतिविधि बढ्नेछ। किनभने चुनावका बेला सरकारका तर्फबाट ठूलो खर्च हुनुका साथै राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुले पनि खर्च गर्छन् । उक्त रकमले अर्थतन्त्र चलायमान हुने निजी क्षेत्रको आशा चुनाव सकिएपछि पनि पूरा भएन।

४ मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयले २० अर्ब ८ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको थियो। यसबाहेक निर्वाचन आयोग तथा सुरक्षा निकायका लागि विनियोजन भएइको बजेट पनि चुनावका बेला खर्च भएको छ। प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ मनोनयन गरेका उम्मेदवारले निर्वाचन क्षेत्र अनुसार अधिकतम २५ देखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्नसक्ने सीमा निर्वाचन आयोगले तोकेको थियो । प्रदेसभाका उमेदवारले पनि १५ देखि २३ लाखसम्म खर्च गर्नसक्ने सीमा थियो ।

तर, औपचारिक माध्यमबाट उम्मेदवारले कति खर्च गरे भन्ने यकिन विवरण उमेदवारले निर्वाचन आयोगमा पेश गरेपछि मात्रै आउने छ । तर कतिपय उम्मेदवारहरुले समेत निर्वाचनमा आयोगले तोकेको सीमाभन्दा बढी खर्च हुने बताउने गरेका छन् । तर यो खर्चको असर औपचारिक प्रणालीमा भने देखिएन। निर्वाचनका समयमा औपचारिक तथा अनौपचारिक माध्यमबाट करोडौं रुपैयाँ खर्च हुँदा त्यसले बैंकिङ प्रणालीका साथै समग्र अर्थतन्त्रमा नै ठुलो प्रभाव ल्याउन सकेन । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा अर्थविद नरबहादुर थापा यस पटकको चुनावले आर्थिक गतिविधिमा ठूलो प्रभाव नदेखिएको बताउँछन् ।

अनलाइनखबरका अनुसार निर्वाचन आयोगले यसपटक चन्दा र चुनाव खर्च बैंकिङ प्रणालीबाट मात्र गर्न पाइने व्यवस्था गरेको थियो। आचारसंहितामा गरेको कडाइका कारण चुनावका बेलामा सरकारी कोषबाट विकास निर्माणका काम हुन सकेनन्।