नेपालमा हेजिङसम्बन्धी बहस सुरु भएको ५ वर्षपछि कार्यान्वयनमा आएको छ।  स्थिर विनिमयदरमा विदेशी लगानी भित्र्याउन हेजिङ नियमावलीको तयारी गर्नेसम्बन्धी बहस ५ वर्षदेखि भएको थियो। हेजिङ्ग भन्नाले परियोजना कार्यान्वयनका लागि लगानीकर्ताले विदेशी ऋण लगानी गर्दा जुन विनिमय दरमा विदेशी मुद्रा बैंकमा जम्मा गरेको हो सोही विनिमय दरमा लगानी फिर्ता लैजान पाउने गरी विदेशी विनिमय दर स्थिर गर्ने कार्य हो।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा हुँदा ड्राफ्ट भएको हेजिङ नियमावली अहिले अर्थ मन्त्रालयले कार्यान्वयमा ल्याएको हो। यसअघि नियमावली तयार भए पनि लामो समय कार्यान्वयनमा आउन नसकेकोमा व्यावसायिक क्षेत्र चिन्तित थियो। गत भदौमा संशोधन भएर अहिले कार्यान्वयनमा आएको छ। बुधबार अर्थ मन्त्रालयले हेजिङ्ग सुविधा उपलब्ध गराउन चाहने सरकारी बैंकसँग सरकारले प्रस्ताव माग गरेको नेपालखबर अनलाइनले जनाएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै १५ दिनभित्र व्यावसायिक कार्ययोजनासहितको प्रस्ताव पेस गर्न भनेको हो। योसँगै कार्यान्वयनको चरण पनि अब अघि बढेको छ।

सूचनामा भनिएको छ, ‘हेजिङ्ग नियमावली २०७९’को नियम ६ मा हेजिङ्ग सुविधा प्रदान गर्ने संस्थाका रुपमा काम गर्नका लागि सरकारी लगानी रहेको र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘क’ वर्गको इजाजत पाएको वा पूर्वाधार बैंकका रुपमा अनुमति पाएको हुनुपर्नेछ।’

सोही व्यवस्थानुसार नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत पाएको सरकारको पूर्ण वा आंशिक लगानी रहेको पूर्वाधार विकास बैंक वा वाणिज्य बैंकले हेजिङ्ग सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि प्रस्ताव हाल्न पाउनेछन्। हेजिङ्गसम्बन्धी व्यावसायिक योजना तथा सम्बन्धित प्रस्तावकको कार्यक्षमताका आधारमा मूल्याङ्कन गरी मन्त्रालयले कुनै बैंकलाई हेजिङ्ग गर्ने बैंकका रुपमा तोक्ने समेत भएको हो। नेपाल वैदेशिक लगानी नेपालले चाहिरहेको छ। त्यसमा पटक पटक लगानी सम्मेलन समेत भइरहेको छ।