नेपाली अर्थतन्त्रको आधार नै सुधार गर्न बृहत् आर्थिक पुनर्संरचनाको आवश्यकता रहेको अर्थविदहरूको ठहर
2022-12-09 16:47:21cri
Share with:

अर्थतन्त्रको चित्र प्रतिकूल रहेकै अवस्थामा यस वर्ष स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय तहको निर्वाचन सकिएको छ । अब बन्ने नयाँ सरकारले अर्थतन्त्रको बिग्रिएको चित्रलाई अङ्कमा भन्दा पनि अर्थतन्त्रको आधार नै सुधार गर्न बृहत् आर्थिक पुनर्संरचनाको आवश्यकता देखिएको छ।

 

अर्थतन्त्र अझै जोखिममै रहेको आँकडाले चित्रित गरिरहेको विज्ञहरू बताउँछन् । डेढ वर्षमा २.५ खर्बले नोक्सानीमा रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति अहिले १२ अर्बले बचतमा त पुगेको छ तर यसले राजस्वमा असर पनि गरेको छ । त्यसैले सरकारले आउँदो पुस १ देखि लागू हुनेगरी सवारीसाधन, मदिरा, महँगा मोबाइल आयातमा लगाउँदै आएको प्रतिबन्ध खुला गरेको छ । त्यसैले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार आउनु मूल उपलब्धि नभएको देखाउँछ।

 

गोरखापत्र अनलाइनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो तीन महिनामा ८८ अर्बले घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति अहिलेको चालू आव २०७९-८० को सोही अवधिमा १२ अर्ब ४३ करोड रुपियाँले बचतमा छ । उता ४.२४ प्रतिशतमा रहेको मुद्रास्फीति भने चालू आवको पहिलो तीन महिनामा ८.५ प्रतिशतमा पुगिसकेको र एक वर्षमा १२ प्रतिशत पुग्ने देखाउँछ ।

राजस्व सङ्कलन गत वर्षको भन्दा ११.३ प्रतिशत बिन्दुले कम छ । मङ्सिर २१ सम्म गत आवमा तीन खर्ब ८३ अर्ब रुपियाँ सङ्कलन भएकोमा चालू आवमा तीन खर्ब तीन अर्ब ४७ करोड रुपियाँ मात्रै सङ्कलन भएको छ । गत वर्षकै दर भेट्न मङ्सिरसम्म चार खर्ब ६१ अर्ब ६३ करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भइसक्नुपर्ने थियो । राष्ट्रिय वित्त स्थिति यो अवस्थामा रहँदा औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रले भने ठूलो समस्या भोगिरहेको नेपाल उद्योग परिसङ्घको अध्ययनले देखाउँछ । परिसङ्घका अनुसार अहिले कच्चापदार्थको मूल्यवृद्धि २२.७ प्रतिशत छ । उद्योग व्यवसायले बढ्दो ब्याजको दबाब पनि १३ प्रतिशतले थप बेहोरिरहेको छ । यता बजारमा माग पनि खस्कँदा उत्पादन क्षमता नै कम उपयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ ।

 

परिसङ्घका अनुसार पछिल्लो समय समग्र बजार माग २८.२८ प्रतिशतले घटेको छ । पूर्वाधार निर्माणका महìवपूर्ण सिमेन्टको माग ४० प्रतिशत घटिसकेको छ भने स्टिल उद्योगको पनि ६१ प्रतिशत माग घटेको छ । उद्योग व्यवसायले भोगेको यो विषमताले गर्दा निजी क्षेत्रले ७० प्रतिशत व्यवसाय विस्तारको योजना लत्याइसकेका छन् । भन्सार विभागको तथ्याङ्क पनि आशलाग्दो देखिँदैन । चालू आवको पहिलो चार महिनामा आयात १८ प्रतिशतले घट्दा निर्यातचाहिँ ३३ प्रतिशतले खस्किएको छ । यो आयातको गिरावट सवारीसाधन, मदिरा, महँगा मोबाइललगायतका वस्तुमा आयात नै प्रतिबन्ध लगाइएकाले घटेको हो तर आगामी पुसदेखि सबै आयात खुला गरिएकाले यो गिरावट थेगिनेमा विश्वस्त हुने अवस्था छैन । निर्यातमा नगद अनुदान, निर्यातमूलक उद्योगको प्रवद्र्धनजस्ता प्रयास गरिएको भए थप बढ्नुको सट्टा ३३ प्रतिशतले घटेको छ ।

 

यो परिस्थितिमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कार्यान्वयनमा ल्याएको चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनले अझै पिरोलिनु परेको गुनासो निजी क्षेत्रले गरिरहेको छ । पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहनुभएका मौद्रिक अर्थशास्त्री डा. युवराज खतिवडा अर्थतन्त्रको अहिलेको चरित्र मन्दीउन्मुख रहेको बताउनुहुन्छ। “अहिले सरकार र निजी क्षेत्र मात्र होइन आमसर्वसाधारण पनि थलिन थालेका छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “उपभोक्तासँग खर्च गर्ने पैसा नै छैन, आन्तरिक पर्यटन सुस्ताएको छ। सेयर बजार साँघुरिएको छ, घर बनाउन सक्दैनन्, सेयर कारोबार सेलाइसक्यो।”अर्थतन्त्रकायी जटिलताको सम्बोधन कुनै एक निकाय वा व्यक्तिको पहलबाट मात्र सम्भव हुँदैन। नयाँ जनादेशबाट अब बन्ने नयाँ सरकारको मूल ध्यान राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको उत्थान नै हुनुपर्ने धारणा अर्थविज्ञहरूको छ । अब नयाँ प्रधानमन्त्रीदेखि, अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री, ऊर्जामन्त्री योजना आयोगजस्ता निकायका पदाधिकारीले एकीकृत र दूरदर्शी सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँहरू बताउनुहुन्छ।