सरकारद्वारा हालै स्थापित विद्युतीय सुशासन आयोगले देशैभर नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउन लागेको जानकारी दिएको छ। शुक्रबार आयोजित ‘डिजिटल फ्रिडम सम्मिट’ कार्यक्रममा आयोगका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपेश विष्टले भारतको कमन सर्भिस सेन्टर (सीएससी) जस्तै नेपालमा नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्न लागेको बताउनुभएको कान्तिपुर अनलाइनमा खबर छ।

‘सरकारले अनलाइन मार्फत् दिने सेवामा सबैको पहुँच हुनुपर्छ भनेर हामीले यो केन्द्र बनाउन लागेका हौं,’ उहाँले कार्यक्रममा भन्नुभयो, ‘भारतमा ४ लाख ६३ हजार ७ सय ५ वटा कमन सर्भिस सेन्टरहरू सञ्चालनमा छन् । ती केन्द्रमा दुई/तीन जना कर्मचारी हुन्छन्। उनीहरूले सेवाग्राहीलाई सरकारी वेबसाइटमा फाराम कसरी भर्ने भनेर सिकाउँछन् र भरिदिन्छन् पनि । त्यो फाराम सरकारको एकीकृत प्रणालीमा जान्छ।’

हामीकहाँ अहिले अनलाइनबाट दिइने गरेका सरकारी सेवा लिन सेवाग्राहीहरू साइबर क्याफेमा लाइन लाग्नुपरेको विष्टको भनाइ छ । सरकारी कार्यालयको लाइन साइबरमा सर्नुलाई ‘डिजिटलाइज’ भन्न नमिल्ने उहाँको आशय थियो । यसलाई सुधार्न नागरिक सेवा केन्द्रको आवश्यकता छ।  ‘हाम्रा सबै वडा कार्यालय र स्थानीय निकायका कार्यालयमा यो केन्द्र स्थापना गर्‍यौं भने राज्यको सेवा त्यहाँबाट लिन मिल्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यहाँका कर्मचारीमार्फत् सेवाग्राहीलाई डिजिटल साक्षर बनाउने काम गरिन्छ ।’

सेवा केन्द्रले सरकारी सेवा प्रवाहलाई सबैको पहुँमा पुर्‍याउने उहाँको भनाइ थियो । साथै, डिजिटल डिभाइडलाई पुर्न सहयोगी हुने उहाँको अपेक्षा छ । ‘कोभिडका बेला काठमाडौंकै निजी विद्यालयका विद्यार्थीहरूले सजिलै पढ्न पाए तर सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीले पढ्न नपाएको देखियो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘इन्टरनेटको पहुँच नभएको दुर्गम गाउँको अवस्था कस्तो थियो होला ?’ सरकारी सेवा प्रवाहमा समान पहुँच निर्माण गर्न नागरिक सेवा केन्द्र खोल्न लागिएको उहाँको भनाइ थियो।