दक्षिण कोरियाले रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत आउँदो एक वर्षभित्रै ४० हजार नेपाली कामदार लैजाने जनाएको छ । कोरियाका श्रम तथा रोजगार उपमन्त्री पार्क जोङपिलले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा सचिव एकनारायण अर्याललाई यसबारे जानकारी दिएको कान्तिपुर अनलाइनले जनाएको छ। ‘नेपालबाट एकै वर्षभित्र निर्माण, उत्पादन र कृषि क्षेत्रमा ४० हजार नेपाली ल्याउँछौं,’ सिंगापुरमा भएको द्विपक्षीय भेटमा उपमन्त्री जोङपिलको भनाइ उद्धृत गर्दै अर्यालले भन्नुभयो । यसअघि ईपीएसअन्तर्गत यति धेरै नेपाली एकै वर्षमा कोरियाले भर्ना गरेको थिएन ।
उपमन्त्री जोङपिल कोरियाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को १७ औं एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय बैठकमा सहभागी हुन सिंगापुर पुगेका बेला दुवै मुलुकका अधिकारीबीच भेटवार्ता भएको हो । भेटमा उपमन्त्री जोङपिलले कोरियाले कामदार आपूर्ति गर्दै आएका १६ मुलुकमध्ये नेपालीलाई उच्च प्राथमिकता दिने गरेको बताएका सचिव अर्यालले सुनाउनुभयो।
‘ईपीएसअन्तर्गत कामदार पठाउन थालेको १२ वर्ष भयो । यो अवधिमा कोरिया र नेपालबीचको संयन्त्रले प्रभावकारी रूपमा कार्यसम्पादन गरिरहेको छ । कोरियाको मागअनुसार कामदार पठाउन सक्ने संयन्त्र नेपालसँग छ, त्यसका लागि आफूहरू तयार रहेको भेटमा कोरियाली पक्षलाई आश्वस्त पार्यौं,’ अर्यालले भन्नुभयो।
कोरियाले सबैभन्दा बढी गत वर्ष ९ हजार कामदार लैजाने कोटा छुट्याएको थियो । ईपीएस प्रणालीअन्तर्गत हालसम्म कोरियामा ७५ हजार नेपाली कामदार पुगिसकेका छन् । जसमा ५ हजार महिला छन् । कोरिया गएकामध्ये ३ हजार नेपाली गैरकानुनी हैसियतमा बसिरहेको पनि मन्त्री जोङपिलले उल्लेख गरेका अर्यालले बताउनुभयो । ‘कोरियामा कोही पनि गैरकानुनी हैसियतमा नबसोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । गैरकानुनी हैसियतमा बसेकाहरूलाई स्वदेश फर्काउनको लागि नेपालबाट पनि सहजीकरण होस्,’ जोङपिलको भनाइ उद्धृत गर्दै अर्यालले भन्नुभयो।
अर्यालले नेपाल र कोरियाबीच भएको श्रम सम्झौता परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उक्त सम्झौतामा श्रम मामिलामा परेको अप्ठ्यारोलाई हल गर्न दुवै मुलुकबीचको प्राविधिक समितिको बैठक बस्ने व्यवस्था गरिएको छैन । पेसागत पदमा नेपाली कामदार लैजाने गरी क्षेत्रगत पहिचान गरिएको छैन । पेसागत पदमा लैजाने व्यवस्था नगर्दा उच्च तहमा कम्पनीले लैजाने भए पनि पठाउन समस्या देखिएको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले कोरियामा कार्यरत नेपाली कामदारलाई सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नसमेत उपमन्त्रीलाई आग्रह गरेको बताउनुभयो । ‘भेटमा कोरियाली पक्षलाई नेपालले वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको दायराभित्र ल्याउने गरी नीतिगत व्यवस्था गरेको जानकारी दिइयो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘कोरियामा मृत्यु भएका कामदारको शवसमेत नेपालको आफ्नै खर्चमा ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । यसबाहेक कोरियाको बैंकबाट नेपालमा आफ्नो वा परिवारको खातामा अनिवार्य रकम पठाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न सहजीकरण गरिदिन पनि आग्रह गरिएको छ ।’ कोरियामा हुन्डी कारोबार ठूलो समस्याका रूपमा रहेकाले नेपाली कामदारको हकमा बैंक खाताबाटै स्वदेशमा रकम पठाउने अवस्था बनोस् भन्ने चाहना नेपाल सरकारको छ ।
