उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २१ वटा वस्तु र पाँचवटा सेवा क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ एकीकृत व्यापार रणनीति (एनटीआईएस) बनाइरहेको छ। यसअघि सन् २०१६ मा ल्याइएको एकीकृत व्यापार रणनीतिलाई पुनरवलोकन गर्दै नयाँ वस्तु र सेवाको पहिचान गरी रणनीतिको मस्यौदा तयार गरिएको हो । निर्यातको सम्भावना बढी भएका कृषिजन्य वस्तु, तरकारी, फलफूल, प्रशोधित सामान, मसला, सुगन्धित तेललाई प्राथमिकता दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सिमेन्ट, प्रशोधित पानी, हातेकागज, दलहन, गरगहना, पास्ता, कफी रणनीतिमा समावेश गरिएको छ। यस्तै सेवा क्षेत्रमा दक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्ति, सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा, पर्यटन, जलविद्युत्, निर्माण सेवालाई नयाँ प्राथमिकताका वस्तुका रूपमा रणनीतिमा राखिएको गोरखापत्र अनलाइनले जनाएको छ।

रणनीतिमा व्यापार पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने नयाँ कुरा थप गरिएको छ। हाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा ३९.३ प्रतिशत रहेको व्यापार क्षेत्रको योगदान बढाएर ५५ प्रतिशत पु-याउने र वस्तु तथा सेवाको निर्यातमा ६.६१ प्रतिशत (जीडीपीमा) रहेको योगदान बढाएर २० प्रतिशत पु-याउने लक्ष्य रणनीतिमा राखिएको छ।

मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले रणनीतिको मस्यौदा तयार गरेर अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभयो। “निर्यातको सम्भावना, निर्यात व्यापारका चुनौती र रणनीतिले वस्तु तथा सेवाको निर्यात बढाएर व्यापार घाटा कम गर्ने उद्देश्यसहित रणनीति पुनरवलोकन गरी यो रणनीति तर्जुमा गर्न लागिएको हो,” उहाँले भन्नुभयो ।

यस्तै सेवातर्फ पनि सरकारले उक्त मस्यौदामा जलविद्युत् र आईटी क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । व्यापारविज्ञ एवं पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले रणनीति ल्याए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा लक्ष्यअनुसार सफल हुन नसक्ने बताउनुभयो । “यसअघि ल्याएको रणनीति राम्रो भए पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा सफल हुन सकेन । नयाँ तर्जुमा हुन लागेको रणनीतिमा कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली र पर्याप्त स्रोतसाधनको व्यवस्था भए सफल हुन्छ नत्र नयाँ कार्ययोजना पनि पहिलेकै अवस्थामा जान्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

सन् २०१६ मा तर्जुमा गरिएको रणनीतिमा सरकारले टेक्सटायल, यार्न, कार्पेट, छाला र जुत्तालगायतका वस्तुलाई प्राथमिकता प्राप्त वस्तुको सूचीमा थप गरेको थियो । नयाँ मस्यौदामा हाते कागज, रोजिन र टर्पेन्टाइन, गरगहना, ऊनबाट बनेका सामग्री, गलैँचा, फलाम तथा स्टिल, धागो तथा कपडालगायतका वस्तुलाई पुनः निरन्तरता दिएको रणनीतिमा उल्लेख छ ।

तुलनात्मक लाभ भएका वस्तुको पहिचान गरी निर्यात वृद्धि गर्ने लक्ष्यअनुरूप सरकारले नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति–२०१० कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। त्यसबेला कृषिजन्य वस्तुतर्फ सातवटा, औद्योगिक उत्पादनतर्फ पाँचवटा, सेवातर्फ आठवटा र अन्य पाँच वस्तु तथा सेवालाई निर्यातमा प्राथमिकता प्राप्त वस्तुको सूचीमा समावेश गरेको थियो। त्यसबेला अलैँची, अदुवा, मह, मुसुरो, चिया, चाउचाउ, जडीबुटी, तेल, हाते कागज, चाँदीका गहना, फलाम र स्टिल, पस्मिना, ऊन उत्पादन, पर्यटन, श्रम सेवा, आईटी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, इन्जिनियरिङ, जलविद्युत्, ट्रान्जिट व्यापार सेवा, चिनी, सिमेन्ट, दुग्ध पदार्थ र ट्रान्सफर्मरलाई रणनीतिमा सम्भावित प्राथमिकता प्राप्त वस्तुको सूचीमा समावेश गरिएको थियो ।

त्यसको छ वर्षपछि सरकारले त्यो सूचीमा केही हेरफेर गरी नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति, २०१६ जारी गरेको थियो । सो रणनीतिमा अघिल्लो रणनीतिमा समावेश गरिएका मह, मुसुरो, चाउचाउ र तेललाई हटाइएको थियो । यस्तै सो रणनीतिमा हस्तकला र आद्योगिक वस्तुको सूचीबाट नेपाली हातेकागज, चाँदीका गहना, फलाम र स्टिल, ऊन उत्पादन हटाउँदा टेक्सटाइल, यार्न, कार्पेट, छाला र जुत्तालाई प्राथमिकता प्राप्त वस्तुहरूको सूचीमा राखिएको थियो । नयाँ रणनीतिमा कार्यान्वयन गर्ने निकाय र लागतसमेत तोकिएको छ । एनटीआईएसमा १३ वटा रणनीति र तीनवटा रणनीतिक स्तम्भ रहेका छन् । रणनीतिमा श्रम उत्प्रेरणा र उत्पादकत्व अभिवृद्धि, व्यापार सहयोग पूर्वाधार, संरचना प्रक्रिया र नियामकीय वातावरण निर्माण गर्ने कुरालाई जोड दिएको छ । यस्तै लगानीको वातावरणमा सुधार ल्याउने, अत्याधुनिक अवधारणा उत्पादन प्रक्रियामा समाहित गर्ने, प्रतिस्पर्धी वस्तु तथा सेवाको विकास र निर्यातको बजार विस्तार गर्ने कुरालाई जोड दिइएको छ।