सरकारले मौसमी श्रमिक (सिजनल वर्कर) विदेश पठाउने कामलाई वैधता दिएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विदेशमा मौसमी श्रमिक पठाउनेबारे एक निर्देशिका पास गरेको छ, जसले स्थानीय तहहरुलाई सम्बन्धित देशका स्थानीय निकाय वा रोजगारदाता कम्पनीसँग सम्झौता स्थापित गरेर मौसमी कामदार विदेश पठाउन बाटो खुला गरेको हो ।

पछिल्ला दिनमा बेलायत र क्यानडामा समेत विना श्रम स्वीकृति मौसमी कामदार जाने क्रम बढेको छ । विभिन्न स्थानीय तहले पनि नियमविपरीत दक्षिण कोरियामा समेत मौसमी कामदार पठाइरहेका छन् । यस्ता काममा स्थानीय तहका प्रमुखहरुले सम्बन्धित देशमा एजेन्ट नै खटाउने र श्रमिकसँग चर्को शुल्क असुलेर बढीमा ६ महिनाका लागि पठाउने गरेको विभिन्न घटनाले पुष्टि गरेका छन् ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्तावित निर्देशिका स्वीकृत भएको अनौपचारिक जानकारी पाएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार निर्देशिकाले मौसमी कामदारका रुपमा असुरक्षित तवरले विदेश जाने र ठगिने क्रम रोक्न सघाउ पुग्ने छ ।

अब स्थानीय तहमार्फत माग भएका क्षेत्रमा श्रमिकले मौसमी कामदारका रुपमा वैध रुपमै विदेशमा एक वर्षसम्मको करार अवधिका लागि पनि जान पाउनेछन् । तर, व्यक्तिगत रुपमा अनलाइनमा फारम भरेर छनोट हुने मौसमी श्रमिकलाई निर्देशिकाले वैधानिकता दिने बाटो खोलेको छैन ।

यसअघि २० जेठ, २०७९मा सरकारले स्थानीय तहले भगिनी सम्बन्ध कायम गरी विदेशमा कामदार पठाउनु कानुनी र व्यवस्थापकीय रुपमा अनुपयुक्त रहेको भन्दै यसमा रोक लगाएको थियो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सचिवस्तरको निर्णय गरी सबै स्थानीय तहमा भगिनी सम्बन्धको आधारमा विदेशमा कामदार पठाउन नमिल्ने भन्दै पत्राचार गरेको थियो । वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा रहेको र वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कामको नियमन, व्यवस्थापन र कल्याणकारी काम श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट भएको भन्दै रोक लगाइएको थियो ।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७५ बमोजिम भगिनी सम्बन्धको आधारमा वैदेशिक रोजगारीको लागि स्थानीय तहले पठाउने अधिकार स्थानीय तहलाई थिएन । तर, सरकारले २ वर्ष वा २ वर्षभन्दा कम अवधिको श्रम भिसामा श्रमिकलाई रोजगारीमा जान स्वीकृति दिनसक्ने व्यवस्थालाई ध्यानमा राखेर नयाँ कार्यविधि ल्याइएको पोखरेलले बताउनुभयो।

मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार कम्तिमा ३ महिनादेखि बढीमा एक वर्षसम्म स्थानीय तहरुले श्रमिक विदश पठाउन सक्नेछन् । त्यसका लागि श्रमिको माग आएपछि स्थानीय तहले खुला प्रतिस्पर्धामार्फत श्रमिक छनोट गर्नुपर्नेछ। त्यसअनुसार छनोट भएको सूची वैदेशिक रोजगार विभागमा पठाएर श्रम स्वीकृति लिनुपर्नेछ । यस्तो श्रम स्वीकृति लिंदा बिमा शुल्क तिरेर जीवन बिमा सुरक्षण गर्नुपर्नेछ ।

‘मौसमी श्रमिकका रुपमा गएर भाग्ने, बिरामी र अलपत्र पर्ने, जेलमा बस्नुपर्ने लगायतका समस्या देखिएपछि यसलाई व्यवस्थित गरौं भनेर निर्देशिका ल्याएका हौं,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने,’अब यसमा स्थानीय सरकार आफैं जिम्मेवार भएर श्रमिक पठाउँछ ।’

देशका धेरै स्थानीय तहले अहिले पनि दक्षिण कोरियाका विभिन्न काउन्टी तथा राज्यसँग भगिनी सम्बन्ध कायम गर्दै ६ महिनासम्म काम गर्ने गरी कृषि क्षेत्रमा कामदार पठाउँदै आएका छन्। कतिपय स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिले यसमा आर्थिक चलखेल गर्ने गरेका छन् ।

यसरी अवैध रुपमा विदेश पुगेका श्रमिक चर्को मूल्य तिरेर जाने हुनाले निर्धारित समय सकिएपछि पनि त्यहीँ अवैध रुपमा बस्ने समस्या देखिन थालेको छ । यसले गर्दा नेपालबाट वैधानिक रुपमा कोरिया लगायतका देशमा कामदार पठाउने रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस)लाई पनि धक्का पुग्ने जोखिम रहेको अनलाइनखबरले लेखेको छ।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेका मुलुकको सरकारसँग सन्धि वा सम्झौता गरी नेपाल सरकारको कुनै कार्यालय, निकाय वा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको संस्थामार्फत कामदार पठाउन सक्ने व्यवस्था छ । तर यो व्यवस्थाले स्थानीय तह वा प्रदेशलाई विदेशमा श्रमिक पठाउन सहमति दिएको थिएन। स्थानीय तहले कुन कानुनका आधारमा मौसमी श्रमिक पठाउने अनुमति पाएका हुन् भन्ने स्पष्ट भएको छैन ।