नवीकरणीय ऊर्जा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौंमा सम्पन्न
2022-12-21 14:51:52CRI
Share with:

नेपालको कूल ऊर्जा प्रयोगको करिब ६५ प्रतिशत जैविक ऊर्जा र २७ प्रतिशत आयातित खनिज इन्धन रहेको र गत वर्ष मात्रै ३.८३ खर्ब बराबरको खनिज इन्धन आयात गरिएको भन्दै विज्ञहरुले नविकरणीय ऊर्जामा जोड दिनुपर्ने बताएका छन् ।

काठमाडौंमा आयोजित नवकरणीय ऊर्जा : नीति, अभ्यास र अनुभव’ विषयक दुई दिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपाल सरकारले गत वर्षको वार्षिक बजेटको २३ प्रतिशत रकम खनिज इन्धन आयातमा खर्चेको भन्दै यस्तो खर्च घटाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

आयोजक मध्येको प्रकृति रिर्सोसेस् सेन्टरका कार्यक्रम निर्देशक राजु पण्डितले विकासन्मुख देशमा नवीकरणीय उर्जाको प्रयोग निक्कै कम रहेको भन्दै यसलाई बढाउन राजनीतिक क्षेत्रबाट नै पहल हुनुपर्ने बताउनुभयो।

सम्मेलनमा नेपालको संघीय, प्रादेशिक, र स्थानीय सरकारका ऊर्जा सम्बद्ध सरोकारवाला निकायहरू, नीजि क्षेत्र, बैंक तथा वित्तिय संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय/राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाहरूसँगै दक्षिण एसिया, दक्षिणपूर्वी एसिया, अफ्रिका र युरोपका १६ देशहरुका प्रतिनिधिहरु सहभागी रहेको कान्तिपुर अनलाइनले जनाएको छ। 

सम्मेलनमा बंगलादेशको ऊर्जा तथा खनिज मन्त्रालयका दीगो ऊर्जा विज्ञ सिद्धिकी जुबेर, भुटानको आर्थिक व्यवस्थापन मन्त्रालय अन्तर्गतको ऊर्जा विभागका प्रमुख डिकेन लामा, युगान्डाको ऊर्जा तथा खनिज विकास मन्त्रालयका ऊर्जा अधिकृत ओचेट मार्क लाजारुस लगायतका सम्बन्धित देशका सरकारी प्रतिनिधिहरुको उपस्थिती थियो ।

सम्मेलनमा नेपालले जलविद्युत र सौर्य ऊर्जा प्रयोग बढाउने नीति अगाडि सारेको विषयमा चर्चा भएको थियो । नेपालले हाल जलविद्युत, सौर्य, को—जेनरेसन र अफ ग्रीड उर्जाबाट कुल २ हजार ३ सय ७७ मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिरहेको छ भने सन् २०३० सम्ममा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । जसमा १० देखि १५ प्रतिशत लघु जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा जस्ता नवीकरणीय ऊर्जा रहने छ। 

सम्मेलनमा ऊर्जा रुपान्तरण, दीगो र उत्थानशील ऊर्जा व्यवस्थापन, ऊर्जा प्रविधि विकास, ऊर्जा रुपान्तरणका लागि विभिन्न देशले स्थापित गरेका नीति तथा अनुभव, नवीकरणीय ऊर्जा विकासका लागि आर्थिक व्यवस्था, नवीकरणीय ऊर्जा सम्बद्ध वैज्ञानिक आधार र ऊर्जा रुपान्तरणमा सामाजिक न्याय र लैंगिकता लगायतका विषयमा छलफल गरिएको थियो।

सम्मेलनको आयोजना वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र, विश्व वन्यजन्तु कोष र प्रकृति रिर्सोसेस सेन्टरले संयुक्त रुपमा गरेका थिए ।