दशकमै दोब्बर भयो वैदेशिक ऋण, पछिल्लो पाँच वर्षको वृद्धि उच्च
2022-12-24 16:07:35cri
Share with:

दस वर्षको अन्तरमा नेपालको वैदेशिक ऋण झन्डै साढे दुई गुणाले बढेको छ। विश्व बैङ्कले हालै सार्वजनिक गरेको ‘अन्तर्राष्ट्रिय ऋण प्रतिवेदन २०२२’ अनुसार सन् २०१० देखि २०२१ सम्मको अवधिमा नेपालले पाँच अर्ब अमेरिकी डलर वैदेशिक ऋण थप गरेको छ। 

विश्व बैङ्कको उक्त प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१० मा नेपालको कुल वैदेशिक ऋण तीन अर्ब ७८ करोड अमेरिकी डलर थियो। सन् २०२१ सम्म आइपुग्दा उक्त ऋण आठ अर्ब ८५ करोड डलर पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। वैदेशिक ऋणको प्रवृत्ति हेर्दा पछिल्लो पाँच वर्षमा यसको वृद्धिदर बढी छ। उक्त अवधिमा मात्रै नेपालको वैदेशिक ऋण तीन अर्ब ८९ करोड अमेरिकी डलरले बढेको गोरखापत्र अनलाइनले लेखेको छ। 

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार सन् २०१७ पछि वैदेशिक ऋण लिने क्रममा निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ। सन् २०१७ मा चार अर्ब ९६ करोड वैदेशिक ऋण रहेकामा सन् २०१८ मा पाँच अर्ब ५१ करोड डलर पुगेको छ। त्यसपछि एकै वर्षमा अर्थात् सन् २०१९ मा छ अर्ब ५१ करोड डलर पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सन् २०२० मा वैदेशिक ऋण झन् बढेर सात अर्ब ९० करोड डलर पुगेको प्रतिवेदनको तथ्याङ्क छ। 

प्रतिवेदनअनुसार कुल वैदेशिक ऋणको अधिकांश हिस्सा दीर्घकालीन ऋण रहेको छ। कुल ऋणमध्ये सात अर्ब ९६ करोड डलर दीर्घकालीन ऋण रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ३३ करोड ५० लाख डलर मात्र अल्पकालीन अवधिको ऋण रहेको छ। 

दीर्घकालीन ऋण सामान्यतः ३० वर्षभन्दा माथिको अवधिमा भुक्तान गर्ने गरी नेपालले ऋण लिँदै आएको छ। दीर्घकालीन र अल्पकालीनबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायताअन्तर्गत नेपालले अहिलेसम्म ५६ करोड डलर ऋण लिएको देखिन्छ। 

नेपालले लिएको वैदेशिक ऋणमध्ये हालसम्म एक अर्ब ८३ करोड रुपियाँ भने भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुवै गरेर हो। प्रतिवेदनअनुसार नेपालले अहिलेसम्म २० करोड अमेरिकी डलर दीर्घकालीन ऋणबापतको साँवा भुक्तानी गरेको देखिन्छ। अहिलेसम्म छ करोड ४० लाख डलर ब्याज भुक्तानी गरेको उल्लेख छ। 

नेपालले लिने वैदेशिक ऋणको अधिकांश ब्याजदर १ प्रतिशतभन्दा कम नै छ। अधिकतम भने १.५ प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा नेपालले ऋण लिएको अवस्था छ। अहिलेसम्म लिएका कुनै पनि वैदेशिक ऋण व्यावसायिक प्रकृतिका भने छैनन्। 

नेपालले लिएको वैदेशिक ऋण कुल राष्ट्रिय आम्दानीको अनुपातमा २४ प्रतिशत हुन आउँछ। पछिल्लो समयमा सरकारले बजेटमै पनि वैदेशिक ऋणको हिस्सा बढाउँदै लगेको छ। सरकारी खर्च बढेसँगै स्रोत व्यवस्थापनका लागि वैदेशिक ऋणको आकार पनि बढ्न थालेको छ। चालू आर्थिक वर्षमै सरकारले दुई खर्ब ४२ अर्ब रुपियाँ वैदेशिक ऋण लिने लक्ष्य राखेको छ। 

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले दाताले अनुदानभन्दा बढी ऋणमै जोड दिने र सरकारले आर्थिक विकासका लागि बढीभन्दा बढी साधन जुटाउन खोज्दा वैदेशिक ऋण बढेको बताउनुभयो।