नेपालका दुई पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरुले चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय सर्वसम्मति गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्।

कांग्रेसका नेता तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले मुलुकको स्वार्थ र हितलाई केन्द्रमा राखी सबैसँग सहमति गरेर बीआरआईलाई अघि बढाउनु पर्ने बताउनुभएको छ। एमालेका उपमहासचिव तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले पनि बीआरआईलाई अघि बढाउन राष्ट्रिय सर्वसम्मति हुनुपर्ने प्रस्ट पार्नुभएको छ। ‘भूराजनीतिक र दक्षिण एसियामा बीआरआई’ नामक अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनारमा शुक्रबार आ–आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरुले नेपालको आवश्यकता अनुसारै बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनालाई अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गरेको कान्तिपुरअनलाइनले लेखेको छ।

महत परराष्ट्रमन्त्री हुँदा सन् २०१७ मा बीआरआईमा नेपाल र चीनबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। उहाँले नेपालमा बीआरआई कार्यान्वयन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव पनि लिनुपर्ने बताउनुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो पक्षमा फाइदा छ वा छैन ? त्यसको लागत प्रभावकारी छ वा छैन ? त्यसमा कुन-कुन सर्तहरु छन् ? त्यसको प्राविधिक पक्ष पनि हेर्नुपर्छ।’ उहाँले अगाडि भन्नुभयो, हाम्रो प्राथमिकता अनुदानमा हो। अनुदान नभए भने अन्य अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय संस्थाहरुले दिने ऋणको प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदरमा ऋण लिएर पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिन्न’।’

उहाँले नेपालसँग पैठारी गर्ने वस्तु नभएसम्म खुला व्यापार सम्झौता गर्न नसक्ने बताउनुभयो। पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महतले भारतले रक्सौलदेखि काठमाडौंसम्म र चीनले केरुङदेखि काठमाडौंसम्म अनुदानमा रेल सञ्जाल निर्माण गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। चीन र भारत बीचको रेल सञ्जाल जोडिँदा नेपालभन्दा यी दुवै मुलुकलाई फाइदा हुने र नेपालले पनि त्यो रेल सञ्जालहरुबाट दुई मुलुकले लिएको फाइदा लिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।

अर्का पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले नेपालजस्ता मुलुकहरुका लागि बीआरआई ल्याइएको बताउनुभयो। उनले विश्व अर्थतन्त्रलाई जोड्नका लागि नेपालले बीआरआईलाई हेर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। ‘नेपाल भूपरिवेष्ठित देश छ। नेपाल जस्तो देशलाई कनेक्टिभिटीमा बढाउन बीआरआई महत्वपूर्ण हुन्छ। बीआरआईमा राष्ट्रियरुपमा सर्वसम्मत हुनपर्छ। यो बीआरआई भनेको कम्युनिष्टहरुले माग गरेर अघि बढाएको भन्ने होइन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सन् २०१८ मा दोस्रो बीआरआई फोरममा नेपाल सरकारले ३९ वटा परियोजना पठाएको, पछि ९ वटा परियोजना परिर्माजन गरेर बुझाएको थियौँ।’

उहाँले बीआरआईलाई ऋणको पासोको रुपमा मात्र कुरा नगरेर यसलाई जनता–जनता बीचको सम्बन्ध र प्रविधि हस्तान्तरण हुने विषयमा हेर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपालले अहिले चीनसँग मात्र होइन, बंगलादेशलगायत मुलुकहरुसँग पनि खुला व्यापार सम्झौता गर्ने अवसर भएको बताउनुभयो।