पाँच महिनाको अवधिमा विदेशमा उच्च शिक्षा आर्जन गर्न चाहने ३८ हजार ६१ जनाले ‘नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी)’ लिएका छन्। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको यो तथ्याङ्कले विशेष गरी युवापुस्ता मुलुकमा टिक्न नसकेको डरलाग्दो अवस्थाको चित्रण गरेको छ। 

स्वदेशी शिक्षाको प्रवर्धनका लागि सरकार तथा निजी क्षेत्रबाट स्थानीय स्तरमै विभिन्न अभियान सञ्चालन गरिएको भए पनि प्रभावकारी हुनसकेको छैन। उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेशिने क्रम बढेसँगै स्वदेशी क्याम्पस सञ्चालकहरूले भने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। मन्त्रालयअन्तर्गतको वैदेशिक अध्ययन प्रमाणीकरण शाखाका प्रमुख वासुदेव वस्तीका अनुसार गत साउनदेखि मङ्सिर मसान्तसम्म ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिएकाहरूबाट राज्यले आठ करोड २१ लाख ३२ हजार रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ। यस अवधिमा एक हजार ५५८ जनाको नो अब्जेक्सन लेटर रद्द भएको गोरखापत्र अनलाइनले लेखेको छ।

उहाँले उच्च शिक्षाका लागि विदेश जानेहरूले आफूसाथ लिएर जाने रकम र विदेश जानेहरूको आधिकारिक तथ्याङ्कका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्क र अध्यागमन विभागसँग परामर्श भइरहेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, “ती दुई निकायसँग सहमति भएमा विद्यार्थीले लैजान पाउने रकम र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उड्ने वा भित्रिने विद्यार्थीको विवरण तत्काल उपलब्ध हुनेछ।”

शाखाका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा करिब एक लाख १४ हजार जनाले ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिएका थिए। पछिल्लो समय यस अवधिमा ५९ मुलुकका लागि ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिइएको छ। सबैभन्दा बढी अस्ट्रेलियाका लागि यस्तो पत्र लिएका छन्। अस्ट्रेलिया जान १० हजार ७९९ जनाले पत्र लिएका छन्।

जापानका लागि छ हजार ६२५ जना, क्यानडाका लागि छ हजार ५३१ जना, बेलायतका लागि पाँच हजार ३०४ जनाले यस्तो पत्र लिएका छन्। भारतका लागि एक हजार ९० जना, यूएईका लागि ९१३ जना, रुसका लागि ९७२ जना, कोरियाका लागि ७४४ जना तथा न्युजिल्यान्डका लागि ३९६ जनाले ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिएका छन्। सबैभन्दा कम अल्बानिया, अजरबैजान, आइसल्यान्ड, जर्जिया, पाकिस्तान र स्विट्जरल्यान्डका लागि एक/एक जनाले यस्तो पत्र लिएका छन्। अमेरिकाका लागि एक हजार ५५९ जनाले मात्र ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिनुले विद्यार्थीको चाहना अमेरिकातर्फ घटेको देखाउँछ। कुनै बेला सबैभन्दा बढी ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिने मुलुकमा अमेरिका पर्थ्यो। पछिल्लो तथ्याङ्कले विद्यार्थीको आकर्षण अस्ट्रेलियातर्फ बढेको देखाएको छ।

यस अवधिमा चीन, साइप्रस, डेनमार्क, फ्रान्स, जर्मनी, थाइल्यान्डमा जाने विद्यार्थीको सङ्ख्या पनि उल्लेखनीय रहेको पाइन्छ। नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ (इक्यान)का अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेका अनुसार ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिएकामध्ये ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म मात्र विदेश जाने गरेका छन्।