सन् २०२२ को अन्त्यमा अमेरिकाले फेरि आगोसँग खेल्ने काम गरेको छ। पैचिङ समय अनुसार डिसेम्बर २४ तारिख अमेरिकी राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेनले “सन् २०२३ आर्थिक वर्षमा प्रतिरक्षा सम्बन्धी कानुन प्रस्ताव” मा हस्ताक्षर गरी कानुन बनाउनुभयो। सो कानुन प्रस्तावमा चीनमाथि हिलो छ्याप्ने धेरै विषय समावेश गर्नुका साथै “स्वतन्त्र थाइवान पक्षधर” लाई गम्भिर गलत संकेत दिइएको छ।

 “सन् २०२३ आर्थिक वर्षमा प्रतिरक्षा सम्बन्धी कानुन प्रस्ताव” अमेरिकाको आन्तरिक कानुन हो। त्यसले अमेरिकाको आन्तरिक मामिला मात्र टिप्पणी गर्नुपर्छ। तथापि त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन जस्तै वास्ताविकताको बेवास्ता गरी “चिनियाँ त्रास-धम्की”को प्रचार-प्रसार गर्दै चीनको आन्तरिक मामिलामाथि खुला रुपमा हस्तक्षेप गरेको छ। विशेष गरी सो कानुन प्रस्तावमा थाइवान मामिलाप्रति औंला ठड्याएर बकबक गरी अमेरिकी सरकारले आगामी पाँच वर्षमा चीनको थाइवान क्षेत्रलाई दश अर्ब अमेरिकी डलरको “सैनिक सहायता” तथा दुई अर्ब अमेरिकी डलरको “सैनिक ऋण” प्रदान गर्ने दाबी गरिएको छ। जसबाट थाइवान जल डमरुको शान्ति तथा स्थिरतालाई विथोल्ने पक्ष अमेरिका हो भनेर प्रमाणित भएको छ।

सन् १९७२ मा हस्ताक्षरित “चीन-अमेरिका संयुक्त विज्ञप्ति”देखि सन् १९७८ को “चीन-अमेरिका दौत्य सम्बन्ध स्थापना सम्बन्धी संयुक्त विज्ञप्ति” र सन् १९८२ मा हस्ताक्षरित “अगष्ट १७ संयुक्त विज्ञप्ति”सम्म विश्वमा एउटै मात्र चीन रहेको र थाइवान चीनको एउटा अविभाज्य भाग हो भनेर उल्लेख गरिएको छ। तीमध्ये “अगष्ट १७ संयुक्त विज्ञप्ति”मा थाइवानप्रति अमेरिकाले हतियार विक्री गर्ने विषयबारे स्पष्ट नियम गरिएको थियो। तथापि अमेरिकाले यस नियमको पालना गरेको छैन।

थाइवान चीनको थाइवान हो। थाइवान मामिलाको समाधान गर्नु चिनियाँहरुको आफ्नो काम हो, जसमा कुनै पनि बाह्य शक्तिलाई हस्तक्षेप गर्ने छुट छैन। अमेरिकाले गलत र खतरनाक बाटोमा निरन्तर हिँड्नु हुँदैन।