नेपालमा तरकारी तथा फलफूलको उत्पादकत्व २१ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ। विगत तीन बर्षको अवधिमा फलफूल तथा तरकारी मूल्य शृङखला विकास आयोजनाले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका दुई प्रदेशका ३७ पालिकामा उत्पादकत्व २१ दशमलव १३ प्रतिशतले वृद्धि भएको नागरिक अनलाइनले लेखेको छ।
सन् २०१९ मा प्रतिहेक्टर उत्पादकत्व १४ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२१मा आउँदा प्रतिहेक्टर १७ प्रतिशत रहेको फलफूल तथा तरकारी मूल्य शृङखला विकास आयोजनाका प्रवन्धक शिव कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। ‘कोरिया अन्तराष्ट्रिय सहयोग नियोग र संयुक्त राष्ट्रसंघीय बिकास कार्यक्रमको सहयोगमा कृषि मन्त्रालय मार्फत सञ्चालित यस परियोजनाले उत्पादन बढाउन कृषकलाई प्रविधि, तालिम लगायतका काम गर्यो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यो परियोजनाको सहयोगमा तरकारी र फलफूलको उत्पादकत्व वृद्धि गर्नमा सहयोग पुगेको छ।’ चार बर्षअघि प्रतिहेक्टर २ हजार ७४५ मेक्टिन टन उत्पादन भएकोमा सन् २०२१मा आउँदा ३ हजार ५७५ मेक्टिन टन उत्पादन भएको उहाँले बताउनुभयो।
उत्पादकत्वसँगै किसानले ३१ दशमलव ५ प्रतिशत नाफा गरेको उहाँले सार्वजनिक गरेको कार्यपत्रमा उल्लेख छ। सन् २०१९मा प्रतिहेक्टर २ लाख ६१ हजार ६९५ रुपैयाँ नाफा गरेकोमा सन् २०२१मा ३ लाख ४४ हजार २१८ रुपैयाँ नाफा गरेका छन्।
सन् २०१८ देखि सुरु भएको परियोजनाले उत्पादकत्व वृद्धि, उत्पादनोपरान्त क्षती न्यूनीकरण र बजार पहुँचमा वृद्धिमा कार्य गरेको छ। उत्पादनमा वृद्धिसँगै उत्पादनोपरान्त क्षती न्युनीकरणमा पनि उपलब्धी देखिएको छ। श्रेष्ठका अनुसार बाली उत्पादनोपरान्त भएको क्षतीमा ३ दशवल ८ प्रतिशतले घटेको छ। ‘उत्पादन गरिसकेपछि किसानलाई आफ्नो वस्तु जोगाउनै मुश्किल छ। सन् २०१८ मा २० प्रतिशत क्षती हुथ्यो। यो क्षती न्यूनिकरण घटाउन हामीले किसानलाई प्याकेजिङ गर्ने तरिका र आवश्यक सामाग्री उपलब्ध गराएका थियौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसको प्रतिफल अहिले क्षति १६ दशमलव ९ प्रतिशत देखिएको छ।’
स्थानीय सरकारले आवश्यक नीति नियम, प्राविधिक सेवा र कृषक एवं सहकारी स्तरमा उत्पादन तथा बजार योजना बनाएर उत्पादन वृद्धिसँगै क्षती न्यूनीकरण तर्फ लाग्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। परियोजनाको पाँच बर्षे अवधिमा उत्पादन, बजारीकरण र उत्पादनोपरान्त क्षती न्युनीकरणमा काम गरेको थियो। यो परियोजनाको अवधि सकिएकाले स्थानीय तहले यस्ता काम गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।
सन् २०१८ देखि सुरु भएको परियोजना सन् २०२२ डिसेम्बरबाट सकिएको छ। यस परियोजनाले वागमती र गण्डकी प्रदेशका चार वटा सडक करिडोर अन्तरगतका १८ नगरपालिका र १९ गाउँपालिका गरि ३७ स्थानीय तह, कृषि सहकारी र बजार केन्द्र मार्फत काम गरेको थियो। त्यसमा १० प्रजातिका तरकारी बाली र ५ वटा फलफूलमा लगानी गरेको थियो। यसमा सहकारी, व्यवसायीक सेवा प्रदायक, बैंक तथा वित्तिय संस्था, उद्योग वाणिज्य संघ, ढुवानी सेवामा सहयोगी भूमिका खेलेको थियो। व्यवसायिक वातावरण निर्माणका लागि कृषि ज्ञान केन्द्र, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषद्, विश्वविद्यालय, स्थानीय तहसंग सहकार्य गरेको परियोजनाले जनाएको छ। आयोजनाले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गरेको थियो। कृषि प्रविधि विस्तार, किसान, कल सेन्टर, २७ सहकारी मार्फत बजार केन्द्र स्थापनामा सहयोग, कोभिड १९ को असर र कृषि व्यवसाय विस्तारमा सहयोग, ६७ जना वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरुलाई कृषि उद्यमशिलता विकासमा सहयोग गरेको थियो। कृषकको वास्तविक लागत अनुमान गर्न कृषि डायरी उपलब्ध गराएको छ। त्यस्तै ३४ प्रकारका अनुसन्धान कृति तथा प्रकाशन गरेको छ।
परियोजनाले आफ्नो लक्ष्य अनुसारको उपलब्धि हासिल गरेको छ। दश हजार किसानसंग प्रत्यक्ष काम गर्ने लक्ष्य राखेको परियोजनाबाट १२ हजार ५९६ जना कृषकहरु प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन्। परियोजनाले समग्र प्रगतीमा लक्ष्यभन्दा १५ प्रतिशत उपलब्धी हासिल गरेको छ।
यो अवधिका लागि परियोजनाको ५५ लाख अमेरिकी डलर बजेट थियो। त्यसमा कोरिया अन्तराष्ट्रिय सहयोग नियोगको ५० लाख र ५ लाख अमेरिकी डलर संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमको रहेको थियो। त्यसमध्ये अझै २ लाख ३४ हजार अमेरिकी डलर खर्च हुन बाँकी देखिएको छ। परियोजना व्यवस्थापन, समिक्षाका लागि यसको अवधि ६ महिना कायम गरिएको छ। समग्रमा यो आयोजना सफल भएको कृषि सचिव डाक्टर कृषि सचिव गोविन्द प्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो। ‘प्रोजेक्ट अझै सफल हुनुपर्दथ्यो। कोभिडले गर्दा भएन। तर, काम राम्रो भएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो ‘दोस्रो चरणमा कसरी जाने भनेर कोरियन सरकारसंग छलफलमा छौँ।’ परियोजना निश्चित अवधिमा सकिने भएको हुँदा त्यसपछिको निरन्तरता संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत हुने बताउनुभयो।
