दैलेखमा पेट्रोलियम अन्वेषण छिटो सक्ने गरी तयारी गर्न चीनद्वारा नेपाललाई ताकेता
2022-12-29 15:48:35cri
Share with:

दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण सक्ने गरी तयारीका कामहरु छिटो सक्न चीनले ताकेता गरेको छ। अन्वेषणको लागि ड्रिलिङ गर्ने स्थानहरु छनोट गरेर गत असोजमा चिनियाँ प्राविधिक टोली फर्किएको थियो।

‘चाइना जिओलोजिकल सर्भे’ले अन्वेषणस्थलमा ड्रिलिङका लागि १५ मिटरसम्म लामो फलामे पाइप कन्टेनरमार्फत लैजानुपर्ने बताएको छ। तर, दैलेख पुग्ने कर्णाली राजमार्ग र करिब १० किलोमिटर ग्रामीण सडक साँघुरो र त्यसका घुम्तीहरु सानो भएकाले चुनौतीपूर्ण अवस्था छ। त्यस्ता उपकारण लिएर चिनियाँ टोली नै नेपाल आउने योजनामा रहेको अनलाइन खबरले लेखेको छ।

यसअघि निर्धारित समयमा दैलेखसम्म ड्रिलिङ उपकरण ल्याउन सक्ने गरी सडक पूर्वाधार स्तरोन्नति गर्न र जग्गा अधिग्रहण गर्न ढिलाइ भएको छ। त्यसैकारण छिटो तयारी पुरा गरेर खबर गर्न चीन सरकारले नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेको हो।

दैलेखमा चलिरहेको पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका प्रमुख दिनेश नापितका अनुसार पत्र नै पठाएर चिनियाँ पक्षले तयारीको काम सकिएको/नसकिएकोबारे चासो राख्दै छिटो गरिदिन अनुरोध गरेको छ।

‘चिनियाँ पक्ष छिटो नेपाल आएर ड्रिलिङ गर्न उत्साहित छ,’ उहाँले भन्नुभयो,’हामी सडक स्तरोन्नति र जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अघि बढिसकेका छौं।’

नापितका अनुसार दैलेखको भैरवी-१को करिब ४५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने तयारी भएको छ। सडकमार्ग स्तरोन्नतिको काम भने सडक विभागले थालिसकेको छ। चीनबाट भारत हुँदै नेपालगञ्ज नाकाबाट भित्रिने ड्रिलिङ उपकरण ६ मिटर चौंडा, ६० टन तौल र १५ मिटर लामो हुने भएकाले सडकका मोडहरु स्तरोन्नति गर्नैपर्ने अवस्था रहेको नापितको भनाइ छ।

‘केही मोडहरु फराकलिो बनाउनुपर्ने छ,’ उहाँले भन्नुभयो,’जग्गा अधिग्रहण गर्न दिन स्थानीयहरु पनि तत्पर हुनुहुन्छ, मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति पाएपछि जग्गा अधिग्रहणका लागि सूचना निकालेर ३ महिनाभित्र  सबै काम सकेर चिनियाँ टोलीलाई बोलाउँछौं।’

खानी तथा भूगर्भ विभागका सूचना अधिकारी नारायण बास्कोटाका अनुसार असारमा आएको चीनको प्राविधिक टोली दशैंअघि ड्रिलिङ गर्ने स्थानको टुंगो लगाएर फर्किएको थियो। ती स्थानहरुको जग्गा अधिग्रहण गर्न लागिएको भन्दै उहाँले अन्वेषणको काम ढिलाइ नगरी अघि बढाइने बताउनुभयो।

चिनियाँ टोली आएर गर्ने अन्तिम चरणको अन्वेषणपछि दैलेखमा पेट्रोलियम खानीको अवस्था र व्यवसायिक उत्खनन सम्भावनाको टुंगो लाग्ने छ।  अन्तिम चरणमा हुने ड्रिलिङलगायतको कामपछि स्थानीय क्षेत्रमा कति पेट्रोलियम भण्डारण छ भन्ने पत्ता लाग्नेछ। अन्वेषणको प्रतिवेदनले पेट्रोलियम खानी सञ्चालन गर्न सम्भव देखाएमा त्यसको प्राविधिक पक्षको पनि व्याख्या गर्नेछ। अहिलेसम्मका प्रारम्भिक अध्ययनले सो क्षेत्र पेट्रोलियम उत्खखनका लागि सम्भाव्य रहेको ठहर भएको छ।

यसअघि दैलेखको नाभिस्थान, श्रीस्थान, पादुकालगायतका क्षेत्रलाई आधार मानेर ४०० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रलाई समेट्ने गरी साइस्मिक सर्वेक्षण गरिएको थियो। पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणअन्तर्गत पहिलो चरणमा म्याग्नेटोटेल्युरिक जिओलोजिकल सर्वेक्षण तथा जियोक्यामिकल स्याम्पलिङ सर्वेक्षणमा सकारात्मक नतिजा आएपछि अर्को चरणको सर्वे अघि बढाउने तय भएको हो।

जमिनमुनि चार किलोमिटरसम्म छेडेर अन्तिम चरणको सर्वेक्षणको काम गरिनेछ। दैलेखको भैरवी गाउँपालिका, दुल्लु नगरपालिकाका, डुंगेश्वर गाउँपालिका, चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका, महाबु गाउँपालिकाका र नारायण नगरपालिकाको केही क्षेत्रलाई आधार मानी पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको काम टुंग्याइँदैछ। ०७२ को चैतमा नेपाल र चीनबीच पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खननमा सहकार्य गर्ने सहमति भएको थियो। २०७५ गत माघमा नै चीनलाई नेपालका दुईवटा क्षेत्रमा पेट्रोलियम तथा ग्याँस खानीबारे विस्तृत अन्वेषण गर्न दिने सम्बन्धी परियोजना स्वीकृत गरेको थियो।

उक्त सहमतिअनुसार २०७६ फागुनमा खानी तथा भूगर्भ विभाग र चिनियाँ सरकारको जिओलोजिकल सर्वे कम्पनीबीच दैलेखमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खनन गर्नका लागि दुई अर्ब ४० करोड आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सम्झौता भएको थियो।

यो समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्न चीन र नेपालले संयुक्त रुपमा कार्ययोजना बनाएका थिए। पहिलो चरण (१० महिना) मा चीनको विज्ञ टोलीले दैलेख क्षेत्रमा भौगर्भिक तथा पेट्रोलियम सर्भेसहित दैलेखमा ड्रिलिङ साइट पहिचानको काम गर्ने समझदारी भएको थियो। योजनाअनुसार दोस्रो चरण (११ देखि २८ महिना) मा दैलेख क्षेत्रमा ड्रिलिङ कार्य सम्पन्न गरिनेछ। तेस्रो चरणमा (२९ देखि ३६ महिना) मा नेपालमा समग्र पेट्रोलियम भौगर्भिक अवस्थाबारे अध्ययन भई सर्भे प्रतिवेदन प्राप्त हुने भनिएको थियो।

तर, कोरोनाको महामारीका कारण परियोजनाको म्याद दुई वर्ष थपिएको छ। त्यसैकारण थप ढिलाइ नहोस् भनेर चीन सरकारले नेपालका तर्फबाट हुनुपर्ने काम छिटो गर्न अनुरोध गरेको परियोजना प्रमुख नापित बताउनुहुन्छ। कात्तिक २०७६मा तत्कालीन उद्योगमन्त्री मात्रिका यादवले दैलेखको नाभिस्थानबाट पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको कार्यको उद्घाटन गर्नु भएको थियो। अन्वेषणमा लाग्ने सबै खर्च चिनियाँ पक्षले नै व्यहोरिरहेको छ। दैलेखमा अन्वेषण सफल भएमा पाल्पामा पनि चीनको सहयोगमा अन्वेषणको काम सुरु गर्ने योजना छ।