तीन वर्ष ढिलो "कालो जेल" क्षतिपूर्तिले अमेरिकाको मानवअधिकार ऋण चुक्ता गर्न सक्दैन
2022-01-12 19:10:32CRI
Share with:

तीन वर्ष ढिलो "कालो जेल" क्षतिपूर्तिले अमेरिकाको मानवअधिकार ऋण चुक्ता गर्न सक्दैन_fororder_101

प्यालेस्टाइनी नागरिक जुबेदाह अमेरिकाको "कालो जेल" मा कैद छन्। लिथुआनियाली सरकारले अमेरिकी सीआईएलाई जुबेदाहलाई आफ्नै "कालो जेल" मा हिरासतमा राख्न अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो। सन् २०१८ मा मानव अधिकारको युरोपेली अदालतले यो व्यवहार युरोपेली कानूनको उल्लङ्घन भएको भन्दै यातना निषेध गर्ने र लिथुआनियाली सरकारले जुबेदालाई १ लाख युरो क्षतिपूर्ति तिर्न माग गरेको थियो। तीन वर्षको ढिलाइ पछि लिथुआनियाली सरकारले भर्खरै क्षतिपूर्ति भुक्तानीको घोषणा गरेको छ।

यस क्षतिपूर्तिको अर्थ लिथुआनियाली सरकारले मानवअधिकार उल्लङ्घनलाई स्वीकार गरेको छ र वास्तवमा लिथुआनियाली "कालो जेल" अमेरिकाको विदेशमा रहेका कालो जेल नेटवर्कको हिस्सा हो। सन् २००१ मा "९.११" घटना पछि अमेरिकाले विदेशमा गोप्य जेलहरू स्थापना गरेको छ, तथाकथित संदिग्ध आतंकवादीहरूलाई हिरासतमा राखेको छ।

२० वर्षदेखि जुबेदाहलाई लिथुआनियाको गोप्य जेल, क्युबाको ग्वान्टानामो जेल र अन्य सीआईए विदेशी कालो जेल नेटवर्कहरूमा राखिएको छ, जहाँ उनले विभिन्न यातनाहरू सहेका छन्। तर अमेरिकाले अहिलेसम्म उनलाई ‘अल कायदा’ संगठनसँग आबद्ध रहेको प्रमाणित हुने कुनै प्रमाण पेश गरेको छैन र उनलाई कुनै आरोप लगाएको छैन। जुबेदाहले सन् २०११ मा मानव अधिकारको युरोपेली अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।

तीन वर्ष ढिलो "कालो जेल" क्षतिपूर्तिले अमेरिकाको मानवअधिकार ऋण चुक्ता गर्न सक्दैन_fororder_102

विदेशी "कालो जेल" अमेरिकामा मानव अधिकार उल्लंघनको पर्यायवाची बनेको छ। ग्वान्टानामो जेलमा जुबेदाहको जस्तै अनुभव भएका कैदीहरू धेरै छन्। संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार परिषदद्वारा नियुक्त स्वतन्त्र विशेषज्ञले टिप्पणी गर्नुभयो कि, "सयौँ मानिसहरू जो साइटमा ल्याइयो र तिनीहरू सबैभन्दा आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित गरियो तिनीहरू व्यवस्थित रूपमा यातना र अन्य क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहारको शिकार भए"।

अझ डरलाग्दो कुरा के हो भने २० वर्षको समयमै, अमेरिकाको तथाकथित "आतङ्कवाद विरोधी" युद्धले संसारमा ठूलो विपत्ति ल्याएको छ। ती कुख्यात "विदेशी कालो जेल", अमेरिकाले जतिसक्दो चाँडो बन्द गर्नुपर्छ र कैदीहरूमाथिको दुर्व्यवहारको राम्रोसँग छानबिन गर्नुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई स्पष्टीकरण दिनुपर्छ।