चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नेपालको पहिलो त्रैमासिक अवधिसम्म कूल सार्वजनिक ऋण रु २० खर्ब सात अर्ब ८४ करोड पुगेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको पहिलो त्रैमासिक प्रतिवेदनअनुसार गत असार मसान्तको तुलनामा असोज मसान्तसम्ममा सार्वजनिक ऋण शून्य दशमलव २७ प्रतिशतले घटेको राष्ट्रिय समाचार समितिले लेखेको छ।
गत असार मसान्तसम्ममा नेपालको कूल सार्वजनिक ऋण रु २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड बराबर थियो। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार पहिलो त्रैमासिक अवधिसम्ममा नेपालको कूल बाह्य ऋण रु १० खर्ब ५० अर्ब २३ करोड छ भने आन्तरिक ऋण रु नौ खर्ब ५७ अर्ब ६१ करोड बराबर छ।
यो आँकडा गत असार मसान्तसम्मको ऋणको अवस्थासँग तुलना गर्दा बाह्य ऋण रु २४ अर्ब ३८ करोडले बढेको र आन्तरिक ऋण रु २९ अर्ब ८३ करोडले घटेको हो। चालू आवको पहिलो तीन महिनामा सरकारले कूल २४ अर्ब ७० करोड बराबर बाह्य ऋण उठाएको छ।
यही अवधिमा आन्तरिक ऋण उठाएको छैन। पहिलो त्रैमासमा रु पाँच अर्ब ८४ करोड बराबर बाह्य ऋण तिरेको छ। विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण विनियमदरमा भएको वृद्धिका कारण थप रु पाँच अर्ब ५२ करोड तिर्नुपर्ने पनि सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ।
यही अवधिमा आन्तरिक ऋणको साँवा र ब्याजका रूपमा रु २९ अर्ब ८३ करोड भुक्तानी गरिएको छ। अहिले नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को आकार रु ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोड बराबर छ। जिडिपी आकारसँग नेपालको सार्वजनिक ऋणको अवस्था तुलना गर्दा ४१ दशमलव ३८ प्रतिशत पुगेको छ। जसमध्ये बाह्य ऋण २१ दशमलव ६४ प्रतिशत र बाह्य ऋण १९ दशमलव ७३ प्रतिशत बराबर हो।
अहिले नेपालका लागि बाह्य ऋणको तुलनामा आन्तरिक ऋण भुक्तानी बढी सकसपूर्ण रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका सूचना अधिकारी हिरा न्यौपाने बताउनुहुन्छ।
विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमबाट सिर्जित समस्याका कारण ब्याजदर बढ्नु र भुक्तानी गर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याजको भार बढेका कारण समस्या रहेको उहाँको भनाइ छ। नेपालले विभिन्न ऋणपत्र, बचतपत्र तथा ट्रेजरी बिल सार्वजनिक गरेको आन्तरिक ऋण उठाउने गरेको छ। 'ब्याजदर बढेका कारण आन्तरिक ऋणको व्यवस्थापनमा चाप बढेको छ। ऋणपत्र र ट्रेजरी बिलहरू महँगो ब्याजदरमा ल्याउनुपरेको छ। बाह्य ऋण सहुलियत ब्याजदरको र लामो समयका लागि लिइने भएका कारण त्यस्तो ऋण व्यवस्थापनमा समस्या छैन', उहाँले भन्नुभयो।
नेपालले विदेशी दातृ निकायबाट व्यावसायिक ऋण प्रयोग गरेको छैन। सहुलियतपूर्ण कर्जामात्रै नेपालले लिने गरेको छ। अधिकांश बाह्य ऋण करिब एक प्रतिशत ब्याजदरमै लिइएको न्यौपाने बताउनुहुन्छ। तर नेपालले लिएको विदेशी ऋण विदेशी मुद्रामा तिर्नुपर्ने भएकाले विनियय दरमा आउने उतारचढाव भने त्यसमा रहन्छ। 'बाह्य ऋणको चुनौती भनेको विनिमय दरको उतारचढाव हो। न्यून रकम हुने भएकाले त्यसको व्यवस्थापनका लागि हामीलाई धेरै समस्या छैन। बढी समस्या देखिएको आन्तरिक ऋणको व्यवस्थापनमा हो', न्यौपानेले भन्नुभयो।
पछिल्लो केही समययता ब्याजदर लगातार बढेपछि सरकारी ऋणपत्र र ट्रेजरी बिलहरू पनि उच्च ब्याजदरमा जारी गर्नुपर्ने अवस्था छ। ब्याजदरकै कारण ट्रेजरी बिल ‘अन्डर सस्क्राइब’ हुने अर्थात् सरकारले उठाउन खोजेको जति प्रस्ताव नपर्ने जस्ता समस्याहरू पनि देखिने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ।
