दुई वर्षअघिको अप्रिल महिनामा जापान सरकारले यसरी भनेको थियो, ‘सन् २०२३ को वसन्त ऋतुदेखि फुकुशिमा टापूको प्रदूषित पानीलाई समुद्रमा निष्कासन गरिनेछ। तोकिए बमोजिम समुद्रमा पानी छोड्ने मिति नजिकिँदै गर्दा प्रशान्त महासागर क्षेत्र लगायत अन्तर्राष्ट्रिय समाजमा समुद्रमा प्रदूषित पानी फाल्ने जापानी योजनाको विरोधमा लहर उचालिइरहेको देखिन्छ। विश्लेषकहरूका अनुसार यदि जापानले योजनाबद्ध रूपमा प्रशान्त महासागरमा आणविक प्रदूषित पानी खसाल्छ भने मुआब्जा पाउनको लागि दाबेदारी प्रस्तुत गर्ने प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूले अधिकार छ।

फुकुशिमा टापूको आणविक विद्युत केन्द्रमा भएको सबैभन्दा गम्भीर आणविक दुर्घटनाको कारणले ठूलो मात्रामा आणविक प्रदूषित पानी निस्किएको छ। यदि फुकुशिमा आणविक विद्युत केन्द्रबाट १३ लाख टनभन्दा बढी आणविक प्रदूषित पानी समुद्रमा छोडियो भने त्यस वरिपरि बस्ने मानिसको ज्यानको सुरक्षालाई "चप बोर्ड" मा राखेजस्तो हुनेछ र समुद्री पर्यावरणलाई अप्रत्याशित जोखिमतर्फ धकेलिनेमा कुनै शंका छैन। जसबाट अपरिवर्तनीय परिणामहरू देखापर्नेछन्।

सुरक्षित डिस्पोजल विधिहरू पूरा नगरी, सुरक्षित संचालन तरिकाको प्रयोग नगरी, खुलस्त सूचना नदिने र छिमेकी देशहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग पूर्ण परामर्श नगरी, जापानी सरकार एकपक्षीय रूपमा समुद्रमा प्रदूषण छोड्ने एकल निर्णयमा उभिएको छ  जुन विश्व विपरीत हो। आफ्नो अधिकार र हितको रक्षा गर्न कानुनी हतियारको प्रयोग गर्ने पूर्ण अधिकार विश्वका विभिन्न देशसँग छ।