अघिल्लो सरकारले ल्याएको भन्सार नीति विभेद्कारी र पक्षपातपूर्ण भएको भन्दै फलामे छड उत्पादन गर्ने स्टिल उद्योगीहरुले उक्त नीति परिवर्तन गर्न अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल समक्ष ५ बुँदे माग राखेका छन्। विभेदकारी र पक्षपातपूर्ण भन्सार नीतिका कारण उद्योगहरु बन्द हुँदा सरकारलाई राजस्वमा ठूलो नोक्सानी पुगेको र हजारौंको रोजगारी गुमेको उद्योगीहरुको भनाइ रहेको अनलाइन खबरले लेखेको छ।

अघिल्लो सरकारका पालामा प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत पेश भएको आर्थिक विधेयक २०७८ एवं चालु वर्षको आर्थिक ऐन २०७९ (पुनः संसोधित पश्चात) मा फलामे छड उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ बिलेट्स तथा स्पञ्ज आइरन (पत्रु/कवाड) को भन्सार बिन्दुमा लाग्ने भन्सार महसुल एवं अन्त शुल्कमा गरिएको विभेदकारी तथा एकपक्षीय व्यवस्था परिमार्जन हुनुपर्ने माग उनीहरुले राखेका छन्।

स्पञ्ज आइरन आयातमा गरिएको भन्सार र अन्तःशुल्क छुटको सरकारको नीतिले राजश्वमा टेवा नपुगेकाले दुवै कच्चा पदार्थका आयातमा समान भन्सार दर कायम गर्न उद्योगीको माग छ।

विश्वव्यापी मान्यता अनुसार अन्तःशुल्क कच्चा पदार्थको आयातमै भन्सार बिन्दुमा नलगाई तयारी वस्तुमा लगाउनुपर्नेमा बिलेट्स आयातमै अन्तःशुल्क लगाइनु अन्यायपूर्ण भएको भन्दै यो प्रावधान हटाउन उद्योगीले माग गरेका छन्।

स्पञ्ज आइरनबाट बन्ने बिलेट्स तथा सोही बिलेट्सबाट बन्ने छडको गुणस्तरमा सार्वजनिक रुपमै प्रश्न उठिरहेको तथा गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट गुणस्तरमान निर्धारण नभएकाले स्पञ्जबाट बनेका बिलेट्स तथा छड प्रयोगयोग्य नरहेको हुन सक्ने भन्दै आयाति बिलेट्सबाट बन्ने छड र स्पञ्जबाट बन्ने बिलेट्स तथा छड दुबैका लागि छुट्टै गुणस्तरमान निर्धारण गर्न उद्योगीहरुले माग गरेका छन्।

फलामे डण्डी र वायर्स एकै प्रकृतिका उत्पादन भएकाले समान दरमा भन्सार महसुल तथा अन्तःशुल्क कायम गर्न र कच्चा पदार्थ एमएस वायरमा समान प्रकृतिले अन्तःशुल्क नलगाई तयारी वस्तुमा मात्र लगाउन उद्योगीले माग गरेका छन्।

विकसित र विकासशिल देशहरुमा इण्डक्सन फर्नेसलाई पूर्णरुपमा विस्थापन गर्ने यात्रामा अगाडि बढेका तर नेपालमा इण्डक्सन फर्नेस विधिबाट छड उत्पादन गर्ने उद्योगहरुका पक्षमा भन्सार र अन्शुल्क नीति बनाउंदा भविष्यमा वातावरणमा प्रतिकुल र जटिल असर पर्न सक्ने तर्फ सरकारले बेलैमा ध्यान दिई इलेक्ट्रो थर्मिङ प्रोसेसका उद्योगलाई प्रवद्र्धन गरी वातावरण संरक्षण गर्न पनि उद्योगीले माग गरेका छन्।

सरकारको विभेदकारी अन्तःशुल्कका कारण १२ अर्ब बढी लगानी भएका रुपन्देहीका ६ वटा स्टिल उद्योग बन्द भएका पञ्चकन्या स्टिलका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहुले बताउनुभयो।

रुपन्देहीका पञ्चकन्या स्टिल, एभरेष्ट रोलिङ इन्डस्ट्रिज, एसआर स्टिल, रत्ना आइरन, फेरो स्टिल र गोयन्का स्टिल पूर्ण रूपमा बन्द भएका छन्। एसआर स्टिल साउन १ गतेदेखि बन्द भएको हो भने अरु उद्योग असोजदेखि बन्द भएका हुन्। यी उद्योग बन्द भएसँगै उद्योगमा कार्यररत २ हजार मजदुरको रोजगारी गुमेको उद्योगीहरु बताउँछन्।

एभरेष्ट रोलिङ मिलका सञ्चालक अरुण गोयनकाले ४७ वर्षदेखि सञ्चालित उद्योग सरकारको गलत र पक्षपातपूर्ण नीतिका कारण लागत महंगो पर्न गएपछि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर उद्योग बन्द गर्नुपरेको बताउनुभयो।

‘सरकारको विभेदकारी नीति र बजेट निर्माणमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासंग ठूला घरानाका स्टिल उद्योगीको चलखेलले उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो’ गोयनकाले भन्नुभयो ‘नयां अर्थमन्त्रीसंग हामीले ५ बुंदे माग गरेका छौं,’ ती माग सम्बोधन नभए उद्योग पूर्णरुपमा बन्द गर्नुको विकलप छैन।’

उहाँले बिलेट र पत्रु तथा स्पञ्ज आइरनमा लाग्ने अन्तशुल्क दरको फरक एक वा बढीमा २ प्रतिशत भन्दा बढी हुन नहुने माग गर्नुभयो। ठूला घरानाका स्टिल उद्योगीको प्रभावमा परेर अन्तशुल्क दर मिनाहा गर्दा सरकारले वार्षिक साढे ८ अर्ब रुपैयां राजस्व गुमाएको गोयनकाको तर्क छ।

पञ्चकन्या स्टिलका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहुले सरकारको गलत नीतिका कारण बिलेटबाट उत्पादन हुने गुणस्तरीय स्टिललाई प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने बनाएर धराशायी बनाउन खोजिएको बताउनुभयो। ‘उद्योगहरु बन्द गर्नुपर्नाको मुख्य कारण अन्तशुल्क दरमा सरकारको विभेद नै हो,’ साहुले भन्नुभयो, ‘नयाँ सरकारले विभेदकारी निति सच्यायो भने उद्योगहरु खुल्छन् अहिलेकै नीति रह्यो भने बिलेट आयात गरेर चलेका २२ वटै उद्योग बन्द हुन्छन्।’

अघिल्लो सरकारको नीति ठूला घरानालाई पोस्ने र गुणस्तरीय उत्पादन गर्ने उद्योगलाई बन्द गराउने देखिएको उहाँको आरोप छ। पञ्चकन्याले उद्योग बन्द भएपछि ८ सय कर्मचारी र मजदुरलाई अवकास दिएको साहुले बताउनुभयो। ‘स्टिल उद्योग बन्द हुँदा रुपन्देहीका ६ वटा उद्योगका कम्तीमा २ हजार मजदुर बेरोजगार बनेका छन्,’ साहुले भन्नुभयो, ‘यति ठूलो समस्या हुँदा पनि सरकारले समस्या समाधान गरेन भने बेरोजगारीले अर्थतन्त्रमा मात्र नभई सामाजिक रुपमा पनि ठूलो असर पुर्‍याउँछ।’

एकै प्रकृतिका वायर उद्योगको कच्चा पदार्थ एमएस वायरमा पनि साविक ५ प्रतिशत भन्सार महसुललाई वृद्धि गरी १० प्रतिशत पुर्याइएको छ भने भन्सार बिन्दुमै लगाइँदै आएको २ हजार ५ सय रुपैयाँ प्रति मेट्रिकटनको अन्तःशुल्कलाई बढाएर ४ हजार ५ सय रुपैयाँ प्रति मेट्रिकटन पुर्याइएको एसआर स्टिलका सञ्चालक सुरज उप्रेती बताउनुहुन्छ।

बिलेट्स आयात गरी डण्डी बनाउने उद्योगहरुको संख्या तुलनात्मक रुपमा धेरै हुँदाहुँदै पनि सीमित उद्योगहरुको योजनालाई सहयोग पुग्ने गरी समग्र सरोकारवाला तथा उद्योगीहरुसँगको छलफल बिना ल्याइएको यो नीतिले नेपालका करिब ८० प्रतिशत डण्डी तथा वायर उद्योगहरुलाई मर्कामा परेको उप्रेतीको भनाइ छ।