नेपालका ४७१ पालिकामा मात्र ९० देखि १ सय प्रतिशत विद्युतीकरण भएको नेपाल विद्युत प्राधीकरणले मुलुकभरका स्थानीय तहका गाउँपालिका र नगरपालिका वडासम्मको विस्तृत अध्ययन गरी तयार पारेको विद्युतीकरण तथ्यांक २०७९ मा उल्लेख छ । ११३ पालिकामा ६५ देखि ९० र ४५ पालिकामा ३५ देखि ६५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । मुलुकका ६३ पालिकामा ५ देखि ३५ र १५ पालिकामा शून्यदेखि ५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ ।
कुल जनसंख्याको ९२.५१ प्रतिशतमा विद्युत् पहुँच पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ । विद्युत्को पहुँच पुगेकामध्ये ९२.३७ प्रतिशतले राष्ट्रिय ग्रिड र ०.१४ प्रतिशतले ग्रिडबाहिरबाट विद्युत् पाएका छन् । सबैभन्दा बढी मधेसमा ९९.९५ र सबैभन्दा कम कर्णालीमा ५६.७९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । प्रदेश १ मा ९१.२३, वाग्मतीमा ९७.४७, गण्डकीमा ९७.७६, लुम्बिनीमा ९६.७३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७८.८५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको प्राधिकरणले बताएको छ ।
राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुर्याउन नसकिने ठाउँमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत सौर्य, लघु जलविद्युत् (माइक्रोहाइड्रो) लगायतमार्फत विद्युतीकरण गर्ने सरकारको कार्यक्रम छ । प्राधिकरणले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) र युरोपेली लगानी बैंक (ईआईबी) बाट २० अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विद्युतीकरण गर्दै छ ।
२०८२ सालभित्र देशभरका सबै घरघरमा बत्ती पुर्याउने गरी काम भइरहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईले बताउनुभयो । सबै पालिकामा विद्युतीकरणका लागि धमाधम टेन्डर भइरहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनुभयो। धेरै योजनामध्ये केहीको सम्झौता भइसकेको र कुनै सम्झौता हुने चरणमा रहेको उहाँको भनाइ छ । कुनै भने ठेक्का प्रक्रियामा गइसकेको उहाँले जनाउनुभयो ।
