नेपालमा नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिनिधि सभामा अत्यधिक समर्थनसाथ विश्वासको मत पाउनुभएको छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले २६८ मत पाउनुभएको गोरखापत्र अनलाइनले लेखेको छ । प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा दुई साना दलका तर्फबाट दुई मत मात्र प-यो ।

‘प्रचण्ड’लाई सदनको दोस्रो ऐतिहासिक समर्थन हो । यसअघि नेकपा (एमाले)का तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले सदनमा रहेको उपस्थितिको शतप्रतिशत मत पाउनुभएको थियो । अधिकारीले २०५१ पुस ७ गते प्रतिनिधि सभामा भएको मतदानमा १९८ मत पाउनुभएको थियो । २०५ सदस्यीय तत्कालीन प्रतिनिधि सभामा मतदानमा उपस्थित सबै सदस्यको मत अधिकारीले पाउनुभएको थियो । सभाध्यक्षबाहेक उक्त मतदानका क्रममा छ सदस्य अनुपस्थित भएको प्रतिनिधि सभाद्वारा प्रकाशित संसदीय विवरण पुस्तिकामा उल्लेख छ ।

२०५१ सालको राजनीतिक कालखण्डपछि उक्त ऐतिहासिक मत कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पाएका छैनन् । २८ वर्षपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सदनमा उपस्थित दुई जनाबाहेक सबैको मत पाउनुभएको हो । ‘प्रचण्ड’लाई आफ्नो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाहेक सदनका सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेससहित नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी दलले विश्वासको मत दिएका छन् । यस्तै प्रतिनिधि सभाका स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंह, योगेन्द्र मण्डल, लालवीर चौधरी र प्रभु साहले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसका ८९, एमालेका ७९, माओवादी केन्द्रका ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २०, राप्रपाका १४, जसपाका १२, एकीकृत समाजवादीका १०, जनमतका छ, लोसपाका चार र नागरिक उन्मुक्तिका तीन सदस्य छन् । जसमध्ये कांग्रेसबाहेकका अन्य दलका सबै सदस्य उपस्थित थिए । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले भने विपक्षमा मत दिनुभयो । कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्तिले भने प्रधानमन्त्रीको समर्थनमा विश्वासको मत दिए पनि सरकारमा सामेल नहुने संसद्बाटै घोषणा गरेका छन् । यसअघि पनि केही साना दलले संसद्बाट प्रधानमन्त्री चुन्ने क्रममा पक्षमा मत दिए पनि सरकारमा सहभागी भएका थिएनन् ।

मतदानका क्रममा नेपाली कांग्रेसका तीन सदस्य भने अनुपस्थित हुनुभएको छ । अम्बिका बस्नेत, किशोरसिंह राठौर र मनोरमा शेरचन मतदानमा अनुपस्थित हुनुभएको हो । भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बनमा परेका कारण कांग्रेसका टेकबहादुर गुरुङको मताधिकार छैन । सभाध्यक्षको भूमिकामा रहनुभएका ज्येष्ठ सदस्यले मताधिकार प्रयोग गर्न पाउनुहुन्न । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय सहमतिको विकल्प नभएको बताउनुभएको छ । मङ्गलबार प्रतिनिधि सभामा दलहरूसँग विश्वासको मत माग्दै उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्रका आधारभूत विषयमा म राष्ट्रिय सहमतिको विकल्प देख्दिनँ ।”

प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले निषेध, अपमान र प्रतिशोध नभई, सहमति, सहकार्य र आपसी विश्वासको राजनीतिलाई अघि बढाउन प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । देशमा वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्ति मिलेर नै परिवर्तन भएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “१०४ वर्ष लामो राणा शासन होस् वा ३० वर्ष लामो पञ्चायती निरङ्कुशता, वाम–लोकतान्त्रिक सहकार्यबाटै समाप्त भएको हो । राष्ट्रिय सङ्कटका संवेदनशील क्षणहरूमा पनि वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्ति एकै ठाउँमा उभिएका छौँ । हामी मिल्दा देश अगाडि गएको छ, नमिल्दा सङ्कटतिर ।” 

विस्तृत शान्ति सम्झौता, १२ बुँदे समझदारी, संविधान सभा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि सहकार्यकै परिणाम भएको प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार देशको कायापलट गर्ने हो भने लगभग ६० खर्ब विकास खर्च जुटाउनुपर्छ । त्यसका लागि पनि विश्वासपूर्ण सहकार्य जरुरी छ । राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्ध, प्रमुख आर्थिक विषय एवं रणनीतिक पूर्वाधारलगायतका विषयमा राष्ट्रिय सहमतिको विकल्प छैन । 

उहाँले भन्नुभयो, “निरपेक्ष गरिबीमा रहेका झन्डै ५० लाख नेपालीलाई त्यहाँबाट निकाल्न, लाखौँ युवालाई विदेशबाट फर्काएर स्वदेशमै आत्मसम्मानको जीवन दिन पनि हामीबीच सहकार्य हुनैपर्छ । अब पहुँच होइन, विधिको शासन सुरु गर्नु छ ।”

सरकारलाई समर्थन गरेका दलहरूबीच बनेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सरकार सञ्चालनको एउटा आधार बनेको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले “भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता, सरल र सहज सार्वजनिक सेवाको प्रत्याभूति, सरकारी सेवामा ‘टाइम कार्ड’ र अनलाइन प्रणाली पनि सरकारका प्राथमिकता हुनेछन्,” भन्नुभयो ।