नेपालको अर्थतन्त्र दुर्घटनाबाट जोगिए पनि जोखिमहरु अझै कायम रहेको उल्लेख गर्दै विज्ञहरुले यसका लागि सम्हालिएर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएका छन्। अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्व सम्हालिसकेका विज्ञहरुले अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रका चुनौती रहे पनि आन्तरिक सुधारको प्रयासले चुनौतीसँग सामना गर्न सकिने धारणा राखेका छन् ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘अर्थतन्त्रको अबको बाटो’ विषयक अन्तरक्रियामा पूर्व अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले नेपालको अर्थतन्त्रको जहाजलाई ‘ओभरसुट’ गरेर फेरि उडाइएका कारण दुर्घटना हुनबाट जोगाइएको बताउनुभयो। पूर्वमन्त्री खतिवडाले उद्योगहरु ५० प्रतिशत क्षमतामा चलेका भन्दै सेवा क्षेत्रको माग घटिरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले विश्व अर्थतन्त्र नै मन्दितर्फ जाने हो कि भन्ने अनुमान गरिकोले मुलुकभित्र नीतिगत समन्वय गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। रेमिटान्समा मुलुकको अत्याधिन निर्भरता तथा वैदेशिक अनुदान घट्दै जानुजस्ता चुनौती नेपाली अर्थतन्त्रमा रहेको उहाँको भनाइ छ । बजेटको आकार बढाउने होडबाजीले पनि समस्या सिर्जना गरेको वाग्ले बताउनुहुन्छ। भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको विशेष समयमा ल्याइएको बजेटलाई नै आधार बनाएर निरन्तरता दिइनु गलत भएको उहाँको भनाइ छ।
उद्यमी व्यवसायी जिम्मेवार हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै वाग्लेले नाफा व्यक्तिले कमाउने तर घाटा राज्यले व्यहोर्नु पर्ने नीतिले राज्य चल्न नसक्ने बताएका छन् । अर्थतन्त्र सुधार गर्न सरकारले सार्वजनिक खर्चमा निर्मम भएर कटौती गर्नुपर्ने र आर्थिक सुधारका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भूकम्पले ढाल्न नसकेको, नाकाबन्दीले झुकाउन नसकेको र कोभिड–१९ को पनि सामान गरेको अर्थतन्त्र किन चिन्ताजनक अवस्थामा पुग्यो ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। अहिले जे जस्ता समस्याको चर्चा भइरहेको छ ११ पुसमा अर्थ मन्त्रालयमा छिरेदेखि त्यसको अध्ययन गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। राजस्व परिचालनको चिन्ताजनक अवस्था कसरी समाधान गर्ने ? करको दायर बढाउने, राजस्व प्रशासनमा सुधार र माग बढाउने बारे अध्ययन गरिरहेको पनि बताउनुभयो।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले उच्च ब्याजदरले उद्योगी व्यवसायीका साथै समग्र ऋणीहरु आक्रान्त बनेको भन्दै दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सरकारी लक्ष्य पुरा गर्नका लागि एकल अंकको ब्याजदर कायम बताउनुभयो। २०७८ चैत मसान्त देखिनै बढेको बैंकदरले वित्तिय क्षेत्रलाई असन्तुलित बताएको छ। बैंकदर घट्यो भने बेसरेट पनि घट्छ भन्ने आफूहरुले विश्वास गरेको भन्दै बैंक वित्तीय संस्थाले बेस रेटमा लिने प्रिमियम पनि व्यक्ति अनुसार फरक हुँदा यसले समस्या उत्पन्न गरेको बताउनुभयो।
कसैलाई ०.५ प्रतिशत र कसैलाई ६ प्रतिशत सम्म प्रिमियम लिँदा ठूलालाई चयन र सानालाई ऐन जस्तै भएको वर्तमान तथा पूर्वअर्थमन्त्रीहरु समक्ष बताएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा राजस्व ८३ अर्ब रुपैयाँले कम संकलन भएको छ । सरकारी राजस्वले चालु खर्च धान्न पनि मुस्किल भएको छ ।
चालु खर्च ३७ अर्व ९१ करोड रुपैयाँले घाटामा देखिएको छ । खुला सीमाको फाईदा उठाएर झण्डै ४५ प्रतिशत सम्म अवैध व्यापार भइरहेको अध्यक्ष मल्लको दावी छ । कार्यक्रममा दर्जन बढी व्यवसायीले आफ्नो क्षेत्रका समस्याका विषयमा सरकारसमक्ष गुनासो र सुझाव प्रस्तुत गरेका कारोबार अनलाइनले समाचार लेखेको छ।
