काठमाडौं महानगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने भनेको मोनोरेल अब सञ्चालनका लागि भौतिक संरचना नबन्ने भएको छ। महानगरको यसअघिका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा मोनोरेल सञ्चालन गर्ने कुरा समावेश गरे पनि अहिलेका मेयर बालेन्द्र साहले त्यसतर्फ चासो नदिनुभएको बुझिएको छ। मेयर साहले चासो नदेखाएपछि मोनोरेलको नबन्ने भएको हो। महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरका अनुसार अघिल्लो सरकारका पालामा महानगरप्रमुखले मोनोरेल सञ्चालनका विषयमा पहल गरे पनि अहिलेका महानगर प्रमुखले त्यसबारेमा चासो देखाउनुभएको छैन।

मोनोरेल निर्माणका लागि चिनीयाँ सरकारी कम्पनीले २०७६ सालमा फिजिविलिटी अध्ययन गरेको थियो । जसले मोनोरेल सम्भव हुने प्रतिवेदन दिएको थियो ।

२७.७ किलोमिटर लम्बाइ रहेको चक्रपथमा मोनोरेल सञ्चालन गर्ने  योजनाअनुरूप ललितपुर महानगरसँग पनि समन्वय भएको थियो । ललितपुर महानगर पनि यस विषयमा सकारात्मक भएको जनाएको थियो ।  मोनोरेल सञ्चालनका लागि महानगरले कलङ्की–सातदोबाटो–कोटेश्वर–चाबहिल हुँदै पुनः कलङ्कीसम्म पुग्ने रुट बनाउने तयारी गरेको थियो । 

एक डेढ किलोमिटरमा सबस्टेशन रहने फिजिविलिटी अध्ययनको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ । अघिल्लो सरकारका पालामा महानगरले मोनोरेलको विषयमा बजेट समेत नछुट्याएकाले अहिले कुनै योजना नरहेको मानन्धरको भनाइ छ ।

यस्तै, महानगरका भौतिक शाखाका प्रमुख रामबहादुर थापाका अनुसार मोनोरेलको पहिलो चरणको फिजिविलिटी अध्ययन मात्र भएको छ । प्रारम्भिक अध्ययनका क्रममा एक खर्ब १७ अर्ब लागत लाग्ने अनुमान रहेको छ । तर महानगरले मात्र यो आर्थिक भार उठाउन सक्ने अवस्था छैन । यसका लागि सङ्घीय सरकारको पनि सहयोग आवश्यक हुन्छ ।

चिनीयाँ सरकारी कम्पनी चिनीयाँ रेलवे कम्पनीले फिजिविलिटी अध्ययन गरेको थियो। पहिलो चरणको अध्ययनको प्रतिवेदन भने सकारात्मक आएको थापाको भनाइ छ । मोनोरेल निर्माणका लागि चिनीयाँ सरकारी कम्पनीले २०७६ सालमा फिजिविलिटी अध्ययन गरेको थियो । जसले मोनोरेल सम्भव हुने प्रतिवेदन दिएको थियो ।

त्यसपछि सोही कम्पनीलाई नै सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न जिम्मा दिइएको थियो । तर यसको कार्य कहाँ पुग्यो भन्ने आफूलाई जानकारी नभएको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “पहिलो फिजिविलिटी अध्ययनको रिपोर्ट सकारात्मक आएपछि डीपीआर तयार गर्नका लागि चिनीयाँ कम्पनीलाई नै जिम्मा दिइएको थियो । त्यसको रिपोर्ट अहिलेसम्म आएको छैन । के भइरहेको छ भन्ने जानकारी मलाइ पनि छैन ।”

फिजिविलिटी अध्ययनका क्रममा एक खर्ब १७ अर्ब लागत लाग्ने अनुमान छ । उक्त लागत महानगरले मात्र व्यहोर्न नसक्ने भएकाले यसको लगानी पनि सुनिश्चित नै गर्न बाँकी रहेको उहाँको भनाइ छ ।

थापाले भन्नुभयो, “प्रारम्भिक अध्ययनका क्रममा एक खर्ब १७ अर्ब लागत लाग्ने अनुमान रहेको छ । तर महानगरले मात्र यो आर्थिक भार उठाउन सक्ने अवस्था छैन । यसका लागि सङ्घीय सरकारको पनि सहयोग आवश्यक हुन्छ ।”

अहिले चक्रपथ विस्तारको क्रममा रहेकाले मोनोरेलको डीपीआर निर्माणमा पनि बाधा पुग्ने देखिएको महानगरका भौतिक शाखा प्रमुख रामबहादुर थापाले बताउनुभयो। विभिन्न क्षेत्रका विस्तारका काम चलिरहेकाले चक्रपथ नै कस्तो बन्ने भन्ने अन्यौल छ । कुनै ठाउँमा फ्लाइओभर निर्माण गर्ने त कतै अण्डरपास निर्माण हुने भन्ने छ ।

गोरखापत्र अनलाइनका अनुसार अहिले चक्रपथ विस्तार फरक मोडलबाट बनिरहेको छ। कतै फ्लाइओभर त कतै अण्डरपास निर्माणको कुरा पनि उठिरहेको छ । त्यसकारण मोनोरेलको डीपीआर फेरि तयार गर्नुपर्ने हुनसक्छ । पहिले चक्रपथ निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्र मोनोरेलको डीपीआरमा पुनः निर्माण गर्नुपर्ने हुनसक्छ । प्रारम्भिक अध्ययनले चक्रपथकै छेउबाट निर्माण गर्न सकिने प्रतिवेदन दिए पनि अहिले भइरहेको चक्रपथ विस्तारले मोनोरेलको सञ्चालनलाई नै अन्यौल बनाइदिएको उहाँको भनाइ छ।