जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाले हालै जापानको भ्रमणमा रहनुभएका नेटोका महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्गसँग भेटवार्ता गर्नुभयो। सम्पन्न संयुक्त वक्तव्यमा दुवै पक्षले तथाकथित चीन 'सैन्य धम्की' भन्ने भनाइलाई जोडतोडका साथ उल्लेख गरेका छन्। किशिदाले यसरी भन्नुभयो, ‘नेटोको निर्णायक निकाय उत्तर एटलान्टिक परिषद सम्मेलनमा जापानले नियमित रुपमा भाग लिने विषयको विचार गर्नेछ। साथै जापानले एशिया–प्रशान्त क्षेत्रमा नेटोको रक्षा सहकार्यमा सहभागी हुने स्पष्ट पारिने छ। यसले गर्दा, बाह्य विश्वको अनुमानलाई पुष्टि गरिएको छ कि आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नको लागि, जापानका केही शक्तिहरूले बाह्य शक्तिहरूसँगको आफ्नो साँठगाँठ बढाउँदै छन् र एशिया-प्रशान्त क्षेत्रमा द्वन्द र मुठभेडको जोखिम निम्त्याइरहेका छन्।

अमेरिकाको प्रयासमा, नेटोले "नेटो एशिया-प्रशान्त संस्करणको" सिर्जना गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। यसको खोजीमा जापानलाई आफ्नो प्रमुख साझेदारको रूपमा लिइरहेको छ।

चालू वर्षको जनवरीमा जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाले पाँच वटा पश्चिमी देशको भ्रमण गर्दा चीनविरुद्ध अफवाह फैलाउनुभयो।

सुरक्षा नीतिको सन्दर्भमा, विगत एक वर्षमा जापानले नकारात्मक कार्यहरू गर्दै आएको छ। दोस्रो विश्वयुद्धपछि जापानले अपनाएको 'विशेष प्रतिरक्षा' को सिद्धान्तलाई अस्वीकार गरेर शान्ति संविधानबाट पूर्णतया विपरीत गइसकेको छ। यसो गरेपछि पूर्वी एसियामा तनावपूर्ण परिस्थितिलाई चर्को पारिनेमा शंका छैन भन्ने कुरा बढाउने केही विश्लेषकहरूले औंल्याए। 

नयाँ सुरक्षा नीतिको दस्तावेजअनुसार, जापानले सन् २०२३-२०२७ सम्ममा जापानको कुल रक्षा खर्चलाई उल्लेखनीय रूपमा करिब ४३ ट्रिलियन येनसम्म पुर्याउने छ। साथै आर्थिक वर्ष २०२७ सम्ममा रक्षा खर्च कुल गार्हस्थ्य उत्पादित परिमाणको २ प्रतिशतसम्म बढाउने लक्ष्य पनि राखिएको छ। एकातिर लामो समयसम्म अर्थतन्त्र सुस्त रहिरहेको छ भने अर्कोतिर जापानी सरकारले सैन्य शक्तिलाई विस्तार गरिरहेको छ। जापानी सरकारको यस्ता गतिविधिको आलोचना स्वयं आन्तरिक जनमतले गरेको छ भने छिमेकी देशहरूले पनि अझ बढी सतर्कता अपनाएका छन्। उता, एशिया-प्रशान्त क्षेत्रमा अस्तव्यस्त अवस्था निम्त्याउनका लागि अमेरिका र नेटोले जापानको रक्षा खर्च दोब्बर हुने कुराको "स्वागत" गरेका छन्।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि समाप्त नभएको जापानी अति दक्षिणपन्थी शक्तिहरूले सैन्यवादको पुरानो सपनालाई पुनर्जीवित पार्ने सपना गरिरहे तापनि यो २१औं शताब्दी जापानले आफ्ना छिमेकीमाथि बलपूर्वक आक्रमण गर्ने युग भने होइन। यदि जापानी राजनीतिज्ञहरूले ब्वाँसोहरूलाई घरभित्र पसाएर एशिया-प्रशान्त क्षेत्रमा समस्या उठाएमा जापानको अगाडि भीर र रसातल हुने निश्चित छ।