राजस्व सङ्कलनमा देखिएको दबाबबीच राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको तयारी सुरु गरेको छ । आयोगमा उपाध्यक्षसहित रिक्त सदस्यको नियुक्ति भएपछि आव २०८०/८१ को बजेट निर्माणको तयारी तीव्र पारिएको हो। आयोगका उपाध्यक्ष नेतृत्वको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले नयाँ बजेटको आकारसहित राजस्वको स्रोत पहिचान र आकलनको काम टुङ्गाएको छ । आयोग सदस्य डा. रामकुमार फुँयालका अनुसार कानुनी व्यवस्थाबमोजिम नै तोकिएकै समस्या नयाँ आर्थिक वर्षको खर्च र स्रोतको अनुमान गरिएको हो ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रयोजनका लागि आगामी तीन वर्षमा उपलब्ध हुने स्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको सीमाको पूर्वअनुमान चालू आर्थिक वर्षको माघ १५ गतेभित्र गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । आयोगले चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक खर्च तथा राजस्व सङ्कलनको आधारमा नयाँ बजेटको खर्च र स्रोतको अनुमान गरेको हो ।

आव २०७९/८० को मध्यावधि सम्ममा खर्च र राजस्व सङ्कलनको अवस्था कमजोर रहेकाले नयाँ बजेट निर्माणलाई विद्यमान अवस्थालाई विशेष ध्यान दिइएको फुँयालले जानकारी दिनुभयो । “राजस्व परिचालन अत्यन्त कम भएको र पोहोर अहिलेको भन्दा पनि कम भएकाले यो घाटाको अवस्था हो, अहिलेको यो अवस्थालाई ख्याल गरेर नयाँ बजेटको आँकलन गर्दा वस्तुनिष्ठ बनाउने प्रयास गरेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।

आयोगले आगामी बजेटको अनुमान गर्दा आकारभन्दा पनि कार्यान्वयनयोग्य कार्यक्रमलाई बढी ध्यान दिइएको जनाएको छ । बजेटको आकार बढाउँदा राजस्वको स्रोत पनि पहिचान गर्नुपर्ने र विद्यमान अवस्थाबीच त्यसको सम्भावना बलियो नभएकाले आयोगले खर्चको आकारलाई वास्तविक बनाउनेमा जोड दिएको छ ।  “हरेक वर्ष बजेट बढाउने भन्ने कुरा हुन्छ । यस पटक बढाउनेभन्दा पनि बजेट खर्च भएपछि त्यसले परिणाम के दिन्छ भन्ने कुराको पूर्वआँकलन गरेका छौँ,” सदस्य फुँयालले भन्नुभयो । 

गोरखापत्र अनलाइनका अनुसार परिस्थिति पनि नदेखिएपछि आयोगले बजेटको आकार घटाउने सम्भावना देखिन्छ । नयाँ बजेटमार्फत नै साधारण खर्चमा कटौतीको प्रयास पनि आयोगले गरेको छ । बजेटको पूर्ण कार्यान्वयन र त्यसबाट वित्तीय सुशासन कायम गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखिएको फुँयालले जानकारी दिनुभयो ।

यसैबीच आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनअनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षमा आयोगले आगामी तीन वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम र खर्चको खाका बनाएर मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्छ । त्यसका लागि प्रत्येक मन्त्रालयले मन्त्रालयगत खर्च संचरना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म सबै मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकको समीक्षा गरिसकेको र दोस्रो त्रैमासिकको समीक्षा गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । उक्त समीक्षापछि अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधिको उपस्थितिमा आयोगले मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गरेर बजेट र कार्यक्रमको प्राथमिकता तय गर्नेछ । 

उक्त काम माघ महिनाभित्रै सम्पन्न गर्ने योजना रहेको आयोगका सदस्य फुँयालले जानकारी दिनुभयो । “बिहीबार मात्रै आयोगका तीन नयाँ सदस्यले कार्यभार सम्हाल्नुभएकाले आइतबारदेखि कार्यविभाजन गरेर त्यसको काम अघि बढाउँछौँ, त्यो काम माघभित्रै सम्पन्न गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो,” उहाँले भन्नुभयो । 

मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार भइसकेपछि त्यसको खाका र तीन वर्षका लागि बजेट सीमासमेत उल्लेख गरी सम्बन्धित मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय वा निकायमा बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा माघ मसान्तभित्रै पठाउनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ।