परम्परागत ऊर्जा र आयातित इन्धनको खपतलाई न्यून गरी मुलुकभर विद्युतीय चुलोको प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक मार्गचित्रसहित राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार गरिएको छ। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र र क्लिन कुकिङ एलायन्स (सीसीए)को संयुक्त प्रयासमा तयार गरिएको सो कार्ययोजनामा सरकारले लिएका लक्ष्य पूरा गर्न सरोकारवाला निकायले गर्नुपर्ने कामका बारेमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। शनिबार राष्ट्रिय कार्ययोजनाको विमोचन गर्दै विद्युतीय चुलोको विकास र विस्तारमा क्रियाशील विभिन्न निकायका प्रमुखले विद्युतीय चुलोको माग, आपूर्ति, उपयुक्त वातावरण र वित्तीय क्षेत्रका प्राथमिकताका बारेमा प्रकाश पार्नुभएको थियो । 

उहाँहरूले नेपालमा विद्युतीय ऊर्जाको उत्पादन बढ्दै गएको सन्दर्भमा विद्युत् खपत बढाउन र आयातित इन्धनको निर्भरतालाई कम गर्न विद्युती चुलो एक महìवपूर्ण विकल्प रहेकामा जोड दिनुभएको थियो । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. मधुसूदन अधिकारीले नेपालले सन् २०३० सम्म सम्पूर्ण परम्परागत ऊर्जा र आयातित इन्धनको खपतलाई न्यून गरी स्वच्छ भान्छाको पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको सन्दर्भमा विद्युतीय चुलो प्रविधिलाई विस्तार गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो । 

सीसीएका राष्ट्रिय प्रतिनिधि करुणा वज्राचार्यले वातावरण संरक्षण, स्वास्थ्य र महिला सशक्तीकरणमा विद्युतीय चुलोको प्रयोग निकै उपयोगी हुने भएकाले यसको प्रवद्र्धनका लागि सरोकारवाला निकायलाई नीति योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले कार्ययोजना तयार गरिएको बताउनुभयो । विनरक इन्टरनेसनलका राष्ट्रिय प्रतिनिधि बद्री बरालले नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरेका प्रतिबद्धता र राष्ट्रियस्तरमा गरिएका नीतिगत व्यवस्थाअनुसार वातावरण संरक्षण र आयातित इन्धनको खपतको न्यूनीकरणका लागि विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

अजम्बरी विकास फाउन्डेशनका कार्यकारी निर्देशक सुवर्ण कपालीले विद्युतीय चुलोको निर्माण र बजारीकरणमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई पनि आत्मसात् गरी नीति निर्माण र कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सामुदायिक विद्युत् उत्पादक राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष नारायण ज्ञवालीले भरपर्दो, गुणस्तरीय र विपन्न जनताले पनि खपत गर्नसक्ने विद्युत् आपूर्तिको सुनिश्चित हुनसकेमा प्रत्येक घरधुरीमा विद्युतीय चुलो पु¥याउन सकिने सम्भावना रहेको बताउनुभयो ।

नेपालका लागि नर्वेको राजदूतावासका काउन्सिलर जान इरिक स्टुडस्र्डले नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगमा जोड दिन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो। विद्युतीय चुलोको प्रवद्र्धन गरी यसलाई कार्बन व्यापारमा लैजान सकिने भएकाले यसमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्नेमा पनि सो अवसरमा जोड दिइएको थियो । नेपालमा अहिले पनि ६८ प्रतिशतभन्दा बढी घरधुरीका बासिन्दाले वायोमासको प्रयोगले वातावरण प्रदूषण र जनस्वास्थ्यमा असर पर्नुका साथै एलपी ग्यासको खपत तीव्र रूपमा बढिरहँदा देशको व्यापार घाटामा असन्तुलन आएकाले विद्युतीय चुलोको प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने सहभागीहरूको भनाइ थियो ।