पछिल्लो पाँच वर्षमा नेपालमा १ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँबराबरको मोबाइल आयात भएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार विगत ५ आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ३७ अर्ब तथा प्रतिवर्ष करिब २७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँबराबरको मोबाइल आयात भएको कारोबार अनलाइनले लेखेको छ।
मोबाइल आयातबाट गत पाँच वर्षमा सरकारलाई २१ अर्ब ६४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको छ। प्रतिवर्ष औषत ४ अर्ब ३३ करोड राजस्व प्राप्त हुने गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ। गत आर्थिक वर्ष (२०७८/०७९) मा ५५ लाख ८६ हजार ५७८ थान मोबाइल सेट आयात भएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ। चालू आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिकमा भने २६ लाख १ हजार ७८० मोबाइल सेट भन्सारबाट आयात भएका छन्। प्रतिमहिना औसतमा ६ लाख ५० हजार ४४५ मोबाइल सेट आयात भएको तथ्यांक रहे पनि मोबाइलको अवैध आयातको तथ्यांकसमेत डरलाग्दो रहेको यस क्षेत्रका व्यवसायीहरु बताउँछन्।
मोबाइल आयातकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष दीपक मल्होत्राका अनुसार नेपालमा वार्षिक १२ देखि १५ अर्ब रुपैयाँसम्मको मोबाइल भन्सार राजस्व नबुझाई विभिन्न माध्यमबाट आयात भइरहेको अनुमान छ। वार्षिक करिब ४० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीका मोबाइल आयात हुने गरे पनि भन्सार विभाग र प्राधिकरणको तथ्यांकमा २७ अर्बको मात्र आयात हुने गरेको उहाँको भनाइ छ।
मोबाइलको अवैध आयात निरुत्साहित गर्न तथा चोरीपैठारी रोक्न ‘एमडीएमएस’ लागू भए पनि सर्वसाधारणको चर्को विरोधपछि सरकारले यो निर्णय फिर्ता लिएको छ। विदेशबाट फर्कने नेपालीलाई पनि निश्चित संख्यामा मात्र मोबाइल सेट ल्याउन पाउने व्यवस्थालाई खुकुलो बनाइएको छ। यसका कारण अवैध आयातले झनै प्रश्रय पाउने दाबी अध्यक्ष मल्होत्राको छ। “एमडीएमएस र भन्सारको व्यवस्थाले वैधानिक रुपमा व्यवसाय गर्नेलाई मात्र नभई सरकारलाई पनि राजस्वमा धेरै योगदान पुग्ने अवस्था थियो तर त्यसमा समेत अवरोध गरिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो।
दूरसञ्चार ऐन २०५३ को व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरणले नेपाल भित्रने मोबाइल सेटको आईएमईआई नम्बर दर्ता गर्ने गर्छ। चालू आवको पहिलो चार महिनामा १४ लाख ५२ हजार ४५० मोबाइलको आईएमईआई दर्ता गरेको प्राधिकरणले गत आवमा १ करोड २४ लाख ९३ हजार ९२०, आव २०७७/०७८ मा १ करोड ९ लाख १६ हजार २५७ तथा आव २०७६/०७७ मा ७६ लाख १४ हजार १९५ आईएमईआई नम्बर दर्ता गरेको छ।
प्राधिकरणका अनुसार प्रायः मोबाइलमा दुईवटा सिमकार्ड हुने भएकाले सोही तथ्यका आधारमा प्रतिमहिना दर्ता भएका आईएमईआई नम्बरको अनुपातमा अनुमानित मोबाइलको संख्या निकाल्ने गरिएको छ। दूरसञ्चार सेवा तथा दूरसञ्चारसम्बन्धी यन्त्र तथा उपकरणहरुको स्तर तोक्ने, गुणस्तर निर्धारण गर्ने तथा स्वीकृत गर्ने काम नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको हो। जसअनुसार प्राधिकरणबाट टाइप एप्रुभलसम्बन्धी व्यवस्था जारी भएको छ। यसैले मोबाइल सेटको आयात तथा बिक्री गर्नुपूर्व प्राधिकरणबाट अनिवार्य रुपमा टाइप एप्रुभल प्रमाणपत्र लिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ।
