गण्डकी प्रदेश कृषि, ऊर्जा तथा जलस्रोतमन्त्री वेदबहादुर गुरुङले वास्तविक किसानको दर्दनाक अवस्था रहकाले उनीहरूको आर्थिक अवस्था परिवर्तनका लागि नीति बनाएर अगाडि बढ्ने बताउनुभएको छ। गण्डकी प्रदेशका किसानको संरक्षणका लागि सङ्घ र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने उहाँको भनाइ छ।नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसन गण्डकी प्रदेशको तेस्रो साधारण सभा एवं राष्ट्रिय अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको गोरखापत्र अनलाइनले लेखेको छ। 

मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “किसानहरूको संरक्षण र हितका लागि प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीसहित सिङ्गो मन्त्रिपरिषद्को ध्यान केन्द्रित भएको छ। तपाईंहरूको आर्थिक आयआर्जन अभिवृद्धिका लागि सरकार नयाँ नीति बनाएर अगाडि बढ्नेछ।”  

किसानहरूले आफ्नो उत्पादनको भाउ बजारमा पाउन नसक्नुको मुख्य कारण बजार नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र निर्माण हुन नसक्नु रहेको बताउँदै उहाँले त्यसका लागि छिट्टै संयन्त्र निर्माण गरी अगाडि बढ्नुको विकल्प नरहेको उल्लेख गर्नुभयो। 

गण्डकी प्रदेश मासु र दूधमा आत्मनिर्भर भनिए पनि बाहिरी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा स्थानीय उत्पादनले बजार नपाएको गुनासो उहाँले गर्नुभयो। बाहिरबाट आउने वस्तु रोक्नलाई स्थानीय उत्पादनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। 

उहाँले स्थानीय उत्पादनलाई बढवा दिन प्रदेशको मुख्य नाकाहरूमा चेकपोस्टको व्यवस्था गरी बाह्य उत्पादनलाई रोक्न तथा स्थानीय उत्पादन र कृषकलाई संरक्षण गर्ने गरी विस्तृत अध्ययन गर्ने बताउनुभयो।  

यसै सन्दर्भमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य अनिवार्य भएकाले सोहीअनुरूप सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने र विदेशबाट आयातितभन्दा आफ्नै देशको उत्पादनलाई प्राथमकिता दिनुपर्ने धारणा पनि उहाँले राख्नुभयो। 

कृषि, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयका सचिव सहदेवप्रसाद हुमागाईंले कृषि अनुदानको मोडालिटी परिवर्तन गर्न आफूहरू लागिरहेको बताउनुभयो। कर्मचारी दरबन्दी ठूलो समस्याका रूपमा आउनुको मुख्य कारण प्रदेश नियमावली आउन नसक्नु भएको बताउँदै उहाँले कर्मचारी दरबन्दीका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगले काम गर्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो। 

फागुन महिनाभित्र जनशक्ति व्यवस्थापनको विषयलाई किनारा लगाउन जोड दिँदै उहाँले पर्याप्त जनशक्ति हुने हो भने विदेशी उत्पादन रोकेर आफ्नै उत्पादनलाई बजारमा सजिलैसँग पु-याउन सकिन्छ भन्नुभयो। 

त्यसैगरी स्थानीय तहको पदपूर्ति प्रदेश सरकारको वशमा नरहेकाले यसलाई विधि बनाएर अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको समेत उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसनका केन्द्रीय अध्यक्ष डा. शीतलकाजी श्रेष्ठले कर्मचारी दरबन्दी तोकिएको भए तापनि कर्मचारी अभावका कारण कृषि र पशुपालनको क्षेत्रमा उल्लेख्य परिवर्तन हुन नसकेको बताउनुभयो। 

यसतर्फ प्रदेश सरकारको ध्यान पुगोस् उहाँले भन्नुभयो, “कृषि प्रधान देश भनिए तापनि तीन तहको सरकारले पाँच वर्ष बिताइसक्दा पनि यसबारेमा कुनै किसिमको प्रभावकारी निर्णय गर्न सकेको छैन।” 

नेपाल ह्याचरी सङ्घ गण्डकीका अध्यक्ष मोतीप्रसाद पौडेलले किसानको उत्पादनले बजारमा मूल्य नपाउने अवस्था रहिरहे कृषकहरूले पनि आत्मदाह गर्नुपर्नेजस्तो गम्भीर अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। सरकारले प्रदान गर्ने कृषि अनुदान वास्तविक किसानले भन्दा पनि नयाँ र चलाखहरूले पाउने गरेको गुनासो उहाँले गर्नुभयो। 

वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा. प्रेरणा सेढाईं भट्टराई र पशु चिकित्सक डा. राजेश चौधरीले एसोसिएसनले गरेको कार्यप्रगति चुनौती र सम्भावना विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।