नेपाल भित्रिने प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) घट्ने क्रम गत पुसमा पनि जारी रह्यो । गत साउनदेखि पुससम्म सबै महिना विदेशी लगानी उच्च दरले घटेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । गत आर्थिक वर्षमा पनि भदौबाहेक सबै महिनामा विदेशी लगानी घटेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षका पहिलो २ महिनामा विदेशी लगानी ऋणात्मक थियो । पहिलो महिनामा १ अर्ब ४० करोड र दोस्रो महिनासम्ममा ८० करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी ऋणात्मक रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा नेपालको शैक्षिक क्षेत्रबाट १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी बाहिरिएकाले ती महिनामा खुद विदेशी लगानी ऋणात्मक देखिएको राष्ट्र बैंकले प्रस्ट्याएको छ । विगतमा नेपालका शैक्षिक क्षेत्रमा आएको विदेशी लगानीमध्ये चालु आर्थिक वर्षको सुरुमै करिब पौने २ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता भएको थियो । त्यसै पनि नेपालमा थोरै मात्र विदेशी लगानी आउने गरेको र त्यही अवस्थामा ठूलो परिमाणमा पुरानो लगानी बाहिरिएपछि खुद प्रत्यक्ष विदेशी लगानी ऋणात्मक रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

यद्यपि तेस्रो महिना (गत असोज) देखि भने विदेशी लगानीको वृद्धिदर सकारात्मक हुन थालेको हो । यसअनुसार गत असोजसम्ममा करिब ८ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी भित्रिएकामा कात्तिकसम्ममा बढेर करिब ४३ करोड, मंसिरसम्ममा ६० करोड ४९ लाख र पुससम्ममा ७४ करोड ९४ लाख रुपैयाँ पुगेको हो । कोभिडपछि विश्व अर्थतन्त्रमै समस्या रहेकाले धेरै देशमा विदेशी लगानी घटिरहेको र नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव परेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको भनाइ छ । ‘विदेशी लगानी सधैंभरि बढिरहन्छ भन्ने पनि हुँदैन,’ राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रकाशकुमार श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘विश्वव्यापी रूपमै मन्दी छ । यस्तो अवस्थामा नेपालमा मात्र विदेशी लगानी बढ्ने भन्ने हुँदैन ।’ यस्तो अवस्थामा धेरैभन्दा धेरै विदेशी लगानी नेपाल भित्र्याउन विद्यमान नीतिगत व्यवस्था र संरचनात्मक प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको पनि उहाँको भनाइ छ ।

तत्कालका लागि विदेशी लगानी घट्नुको कारण कोभिड देखिए पनि नेपालको संरचनागत र प्रक्रियागत अवरोध मुख्य कारण भएको राष्ट्रिय योजना आयोगका एक पूर्वउपाध्यक्षको दाबी छ । ‘विदेशी लगानी सम्बन्धमा नीतिगत र संस्थागत विषयमा तालमेल भएन । लगानीकर्ता आकर्षित गर्न विभिन्न सुविधा घोषणा गर्ने तर तिनलाई कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति हाबी भयो,’ ती उपाध्यक्षले भने, ‘लगानीमैत्री वातावरणका लागि अझै पनि धेरै प्रक्रियागत अवरोध देखिएका छन् ।’

उल्लिखित समस्या समाधान गर्नकै लागि लगानी बोर्ड र उद्योग विभागमा एकद्वार प्रणालीको सुरुवात भए पनि ती पर्याप्त नभएकाले अपेक्षित रूपमा विदेशी लगानी भित्रिन नसकेको उनको दाबी छ । नीति निर्माता र कर्मचारीतन्त्रबीच तालमेल नभएकै कारण समस्या निम्तिएको उनले बताए । ‘नीति निर्माताले जसरी भए पनि धेरै लगानी भित्र्याउन खोज्ने तर कर्मचारीतन्त्रले पुरानै प्रक्रिया नछोड्ने, रिजल्टभन्दा प्रक्रियालाई बढी प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति कायम छ । यो पनि समस्या बनेको छ,’ ती उपाध्यक्षले थपे ।

हरेक वर्ष नेपाल भित्रिने एफडीआईको तुलनामा सोही अवधिमा नेपालबाट बाहिरिने लाभांशबापतको रकम धेरै रहेको राष्ट्र बैंकको एक सर्वेक्षणले देखाएको छ । नेपालमा विभिन्न क्षेत्रका ५५ वटा राष्ट्रबाट एफडीआई आउने गरेको भए पनि हरेक वर्ष विदेशी लगानीको लाभांशबापत बाहिरिने रकम धेरै रहेको गत भदौमा राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन, ०७७/७८’ ले देखाएको थियो ।

आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा सञ्चालितमध्ये कुल १ सय ९७ कम्पनीको नमुना छनोट गरी राष्ट्र बैंकले सर्वेक्षण गरेको थियो । उक्त अवधिसम्म करिब २ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ बराबर एफडीआई मात्र लगानीमा छ । सर्वेक्षणका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा नेपालमा कुल १९ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ एफडीआई भित्रिएको छ । तर सोही आर्थिक वर्षमा विदेशी लगानीबापतको लाभांशका रूपमा मात्र करिब २६ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको छ ।

यसरी फिर्ता हुने विदेशी लगानी र हरेक वर्ष लाभांशबापत बाहिरिने रकम जोड्दा ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा बाहिरिने जानकारहरू बताउँछन् । हरेक वर्ष नेपाल भित्रिने एफडीआई सोही वर्षको मात्र हुने तर उक्त अवधिमा लाभांशका रूपमा बाहिरिने रकम हालसम्मको सबै एफडीआईको भएकाले भित्रिनेभन्दा बाहिरिने रकम धेरै देखिएको हुन सक्ने राष्ट्र बैंकले प्रस्ट्याएको छ । मुलुक भित्रिएको एफडीआईमध्ये आधाभन्दा बढी (करिब ५६ प्रतिशत) वाग्मतीमा मात्र केन्द्रित रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । दोस्रोमा धेरै विदेशी लगानी केन्द्रित रहेको प्रदेश १ हो भने तेस्रोमा गण्डकीमा धेरै विदेशी लगानी रहेको सर्वेक्षणले औंल्याएको छ । कान्तिपुर।