चिनियाँ सहयोगमा कलंकी–सातदोबाटो–कोटेश्वर खण्डको विस्तारपछि अब कलंकी–बालाजु–महाराजगञ्ज चक्रपथ खण्ड विस्तारको डिजाइन कार्य अघि बढ्ने भएको छ। यो खण्डको विस्तार चीन सरकारले आफ्नै लगानीमा गर्ने योजना छ भने नेपाल सरकारले सर्भिस ट्रयाक बनाउने र अन्य सहजीकरणको काम गर्ने अनलाइन खबरले लेखेको छ।

स्वयम्भू क्षेत्रमा उत्पन्न स्तुप सार्ने वा नसार्ने भन्ने विवादलाई वैकल्पिक डिजाइनका क्रममा उपायद्वारा सल्टाउने गरी चिनियाँ पक्षसँग भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले समझदारी गरेको छ। स्वयम्भूमा सडकको चौंडाइ सानो बनाउन ‘ग्रिन बेल्ट’को आकार घटाएर डिजाइन गर्ने समझदारी भएको छ।

यसअनुसार अब यो खण्डको विस्तारका लागि चिनियाँ पक्षले डिजाइनलाई अन्तिम रुप दिने गरी काम थाल्ने छ। चीनले नेपाल सरकारले साइट उपलब्ध गराउन पूर्वतयारी नसकेको भन्दै काम थाल्न नमानेपछि करिब साढे ४ वर्षदेखि चक्रपथ विस्तारको परियोजना अलमलमा छ।

उपप्रधान एवम् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र चिनियाँ राजदूत छन सोङले बिहीबार चक्रपथको प्रस्तावित विस्तार क्षेत्रको अनुगमन गर्नु भएको छ। विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह पनि मन्त्री र राजदूतसँगै अनुगमन सहभागी हुनुहुन्थ्यो। यस क्रममा केही ठाउँमा १५–२० वटा पोल सार्न बाँकी भेटियो। कार्यकारी निर्देशक घिसिङले पोल सार्न भविष्यमा बन्ने सडकको तहबारे जानकारी नहुँदा समस्या भएको बताउनुभयो।

अनुगमनपछि मन्त्री श्रेष्ठले बीचमा धेरै समय काम रोकिएको भन्दै चिनियाँ राजदूत सँग छलफल भएको र छिटो काम अघि बढाउने समझदारी भएको जानकारी दिनुभयो। समस्या पहिचान गरेर गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्ने उहाँको भनाइ थियो। केही साना मन्दिर सार्ने गरी हटाउने सहमति भएको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले अधिकांश पूर्वतयारीका काम काम सकिएकाले छिट्टै काम सुरु हुने दाबी गर्नुभयो।

उहाँका अनुसार चक्रपथ विस्तारको कलंकीदेखि धोबिखोला (गोपीकृष्ण) सम्मै गरिदिन चीनलाई आग्रह गरिएको छ। महाराजगञ्जको नारायणगोपाल चोक क्षेत्रमा घरमा मुआब्जा विवाद भएकाले समस्या छ। त्यसैकारण चिनियाँ पक्ष यसमा तयार भएको छैन।

अहिले पनि चिनियाँ प्राविधिक टोलीले काठमाडौँ चक्रपथको कलंकी–महाराजगञ्ज–धोबीखोला खण्डको स्थलगत अध्ययनमा छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपालका अनुसार चिनियाँ पक्षले निर्माण अघि बढाउन कुन–कुन ठाउँमा समस्या छ भनेर केही दिनमै प्रतिवेदन दिनेछ। त्यसका आधारमा समस्या सल्टाएर डिजाइन बनाउजे र स्वीकति गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने गरी समझदारी भएको छ।

‘उपप्रधानमन्त्रीज्युले स्थललगत रुपमै गएर अध्ययन गरेपछि यसमा सरकारको उच्च चासो छ भन्ने सन्देश गएको छ,’ नेपालले भन्नुभयो,‘अब छिट्टै विस्तारको काम थाल्न सकिन्छ भन्नेमा विश्वस्त छौं।’

लामो समयदेखि अल्झिएको यो खण्ड ८ लेनमा विस्तार गर्न चीन सरकारले नै ठेकेदार छनोट गरेर पठाउनुपर्छ। चक्रपथ विस्तार आयोजनाले १४ जेठ २०७५ मा सूचना जारी गर्दै यो खण्डमा सडक सीमा अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना हटाउन भनेको थियो।

सरकारले २०७६ पुस १८ गते यो खण्डको सडक सीमा ३१–३१ मिटर कायम गर्न आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहणका लागि स्वीकृति दिएको थियो। तर, साइट क्लियरेन्समा ढिलाइ भएपछि काम अघि बढाउन चीनले आनाकानी गर्दै आएको छ।

सडक सुरक्षा विज्ञ, साइकल प्रवर्द्धनका अभियन्ता, नागरिक समाज र सर्वसाधारणले चक्रपथ थप विस्तारको तयारी अघि बढ्दा पनि सडकको डिजाइन सार्वजनिक हुनुपर्ने र त्यसमाथि खुला छलफल हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।

चक्रपथको कलंकी–सातदोबाटो–कोटेश्वर खण्डजस्तै चीनको डिजाइनलाई जस्ताको तस्तै स्वीकारेर त्रुटिपूर्ण र अव्यवहारिक रुपमा दोस्रो खण्ड विस्तार गरिने आशंका उनीहरूलाई छ। तर, सडक विभागले अध्ययनका क्रममा नै चीनलाई चक्रपथलाई व्यावहारिक, वैज्ञानिक र सवारी तथा पैदलयात्रुमैत्री बनाउन विभिन्न सुझाव भने दिएको छ। चीनका तर्फबाट विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) आएपछि त्यसबारे सुझाव लिएर परिमार्जनसहित निर्माणको काम अघि बढाउने योजना छ।

मुख्य रुपमा क्रसिङ र चोकहरुमा सहजै सवारी वारपार गर्न सक्ने गरी व्यवस्थित गर्न डिजाइनमै ध्यान दिइने विभागले बताउँदै आएको छ। मुख्य गरी बालाजु–बसपार्क क्षेत्रमा सवारीको ‘ओभरपास’ बनाउनुपर्ने र ठाउँ–ठाउँमा आकाशेपुलसहितका अन्य पूर्वाधार बनाउनुपर्ने पक्षमा सरकार छ। चीनले गर्ने डिजाइनमा नै त्यसलाई राख्न सरकारले चीनलाई प्रस्ताव गरेको छ।

विस्तारित कलकी–सातदोबाटो कोटेश्वर खण्डमा चीन सरकारले दिएको डिजाइन नै स्वीकृत गर्दा अनेकन प्राविधिक र सुरक्षात्मक त्रुटि देखिएका थिए। जसका कारण बनाएर सक्नासाथ विभिन्न सुधारका काम गर्नुपरेको थियो। अहिले त्यो त्रुटि नदोहोर्याउन आवाज उठेको छ।