नेपालमा इन्टरनेट नचले अबदेखि त्यसको क्षतिपूर्ति पाइने भएको छ। नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल डेटा अथवा फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट तोकिएको समयमा नचले क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था लागू गरेको गोरखापत्र अनलाइनले लेखेको छ। 

‘दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तरसम्बन्धी विनियमावली, २०७९’ जारी गर्दै प्राधिकरणले इन्टरनेट नचले सेवाप्रदायकले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको हो। यस्तो व्यवस्था आगामी वैशाख १ गतेदेखि लागू हुनेछ। 

इन्टरनेट सेवा खरिद गरे पनि नचल्ने र चले पनि न्यून गतिमा चल्ने ग्राहकको व्यापक गुनासो रहँदै आएको छ। प्राधिकरणले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यसहित यो कानुनी व्यवस्था गरेको हो। यसअघि २०७३ सालमा पनि यस्तै विनियमावली जारी गर्दै प्राधिकरणले फोन कल भइरहँदा काटिए त्यसको क्षतिपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको थियो। पछिल्लो पटक जारी गरिएको विनियमावलीमा प्राधिकरणले इन्टरनेट नचले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था थप गरेको हो। 

क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न भने ग्राहक आफैँले माग दाबी गर्नुपर्नेछ। विनियमावलीअनुसार ग्राहकले मोबाइल डेटा/भ्वाइस प्याक सेवा खरिद गरेको तर उक्त प्याकेजको अवधिमा सेवाप्रदायकको नेटवर्क डाउन भई ग्राहकले सेवा प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा क्षतिपूर्ति उपलब्ध हुनेछ। 

फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको हकमा भने सहरी क्षेत्रमा न्यूनतम चार घण्टादेखि ४८ घण्टा र ग्रामीण क्षेत्रमा न्यूनतम २४ घण्टादेखि ७२ घण्टाभन्दा बढी समय नेटवर्क नचलेर सेवा प्रदान गर्न नसकेको अवस्थामा क्षतिपूर्तिस्वरूप महसुलमा दामासाहीले मिनाहा गर्ने वा नचलेको सेवाको अवधि निःशुल्क थप गरी सम्बन्धित ग्राहकलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था विनियमावलीले गरेको छ। 

विनियमावलीअनुसार ग्राहकले प्रयोग गरिरहेको डेटासम्बन्धी विवरण (डेटा प्रयोग/भोल्युम) ग्राहक आफैँले हेर्न सक्ने गरी मोबाइल सेवाप्रदायकले व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ। फिक्स्ड इन्टरनेट सेवाप्रदायकले पनि ग्राहकले प्रयोग गरिरहेको इन्टरनेट सेवाको ब्यान्डविथको प्रयोगको विवरणमा ‘ग्राफिङ’ प्रणालीमार्फत आफैँले हेर्न सक्ने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ। त्यस्तै फिक्स्ड इन्टरनेट उपलब्ध गराउने सेवाप्रदायकले ग्राहकको गुनासो सम्बोधन गर्न स्वचालित टिकेटिङ प्रणालीको व्यवस्थालाई अनिवार्य गरेको छ। 

विनियमावलीले दूरसञ्चार सेवाको कायम गर्नुपर्ने गुणस्तर तथा गुणस्तर मापदण्ड कार्यविधि पनि तोकेको छ। त्यस्तै सबै किसिमको सेवामा गुणस्तर कायम गर्ने अवधि पनि किटान गरिएको छ। सेवाप्रदायकले नियमित रूपमा दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरेको विभिन्न स्थानमा गुणस्तर मापन गर्नुपर्ने भएको छ। उक्त प्रतिवेदन तयार गरी प्रत्येक तीन महिनामा सो अवधि समाप्त भएको १० दिनभित्र प्राधिकरणलाई पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था विनियमावलीमा उल्लेख छ। 

गुणस्तर मापन गर्न आवश्यक पर्ने उपकरण सेवाप्रदायक आफैँले व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। यसबाहेक प्राधिकरणले पनि विभिन्न समयमा गुणस्तर परीक्षण तथा मापन गर्न निर्देशन दिन सक्नेछ। यसबाहेक प्राधिकरण आफैँले समेत सेवाको गुणस्तर मापन गर्न सक्ने र त्यस्तो अवस्थामा सेवाप्रदायकले सहयोग गर्नुपर्ने विनियमावलीमा उल्लेख छ। सेवाप्रदायकले गुणस्तर मापनसम्बन्धी आवधिक र वार्षिक प्रतिवेदन प्राधिकरणसमक्ष पेस गर्नुपर्ने र त्यस्तो प्रतिवेदनमा झुटा वा गलत विवरण दिए कारबाही गर्ने व्यवस्था पनि विनियमावलीले गरेको छ। 

विनियमावलीले ग्राहकको सेवा गुणस्तर अनभूतिको समेत सर्वेक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। यसका लागि सेवाप्रदायकले नियमित दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरेका स्थानमा प्रश्नावली तयार गरेर स्थलगत वा इमेल, एप्स अथवा एसएमएसमार्फत सर्वेक्षण गर्न सक्नेछन्।  

दूरसञ्चार प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म तीन करोड ६४ लाख सिमकार्ड वितरण भएका छन्। त्यस्तै ल्यान्डलाइन फोन प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या चार लाख ६३ हजार र एफटीटीएच भ्वाइस सेवा लिनेको सङ्ख्या दुई लाख ४० हजार रहेको छ। यस्तै मोबाइल डेटा प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या दुई करोड ७६ लाख छ। फिक्स्ड इन्टरनेट प्रयोग गर्ने एक करोड नाघेका छन्।