काठमाडौँको चोभारमा रहेको चोभार सुक्खा बन्दरगाहको सञ्चालन निजी क्षेत्रलाई दिइने भएको छ। व्यापार सहजीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको बन्दरगाह सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने व्यवस्था भएकाले व्यवस्थापनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन लागिएको गोरखापत्र अनलाइनले लेखेको छ। 

हाल नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले नियमन र सञ्चालनको काम गर्दै आएकामा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेपछि निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिन लागिएको हो। समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले बन्दरगाह सञ्चालन निजी क्षेत्रलाई दिन लागिएको जानकारी दिनुभयो। “यसका लागि टेन्डर आह्वान गर्दै छौँ। प्रतिस्पर्धाबाट उपयुक्त निजी कम्पनीलाई सञ्चालनको जिम्मा दिन्छौँ,” उहाँले भन्नुभयो। 

अहिले देशमा सञ्चालनमा रहेका अन्य बन्दरगाह र एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आईसीपी) पनि निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरिरहेका छन्। अहिले मुख्य रूपमा वीरगञ्ज, काँकडभिट्टा, भैरहवा, तातोपानी र चोभार गरी पाँचवटा बन्दरगाह सञ्चालनमा छन्। वीरगञ्ज र विराटनगरमा एकीकृत भन्सार जाँच चौकी सञ्चालनमा छ। व्यापारविज्ञ रविशङ्कर सैँजूले नियमन र सञ्चालन एउटै निकायले गर्दा चोभार बन्दरगाह प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको बताउनुभयो। निजी क्षेत्रले नाफा कमाउने उद्देश्यले सञ्चालन गर्ने भएकाले सरकारले सञ्चालन गर्नुभन्दा निजी क्षेत्रलाई दिँदा उपयुक्त हुने उहाँको बुझाइ छ।

विश्व बैङ्कको सहयोगमा स्थापना भई गत वर्ष चैत २२ देखि सञ्चालनमा आएको बन्दरगाहमा ११ महिनामा ११० कन्टेनर सामान आयात भएको र चार कन्टेनर सामान निर्यात भएको समितिले जनाएको छ। 

बन्दरगाहबाट तेस्रो मुलुकमा तयारी पोसाक, कपडा, विद्युतीय सामान आयात भएका छन्। चोभार बन्दरगाहमा भित्रिएका ९५ प्रतिशत चिनियाँ सामान रहेका छन्। 

यस्तै नेपालबाट न्यून मात्रामा टेक्स्टाइल, ऊनी कपडा, हस्तकलाका सामान निर्यात भएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। आयात–निर्यात सहजीकरण उद्देश्यसहित विश्व बैङ्कको एक अर्ब ५४ करोड रुपियाँ सहयोगमा २६० रोपनी क्षेत्रफलमा बन्दरगाह निर्माण गरिएको थियो।

बन्दरगाह प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेपछि समितिले बन्दरगाहमा पार्किङ र गोदामघरका रूपमा प्रयोग गर्न खुला गरेको थियो। उपाय कार्गाेले गाडी र सामान ल्याएर राख्न सुरु गरेको समितिले जनाएको छ। उपत्यकाको रिङरोडमा मालवाहक सवारीसाधन पार्किङ नगरी बन्दरगाहमा पार्किङ गराउन सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरेको पनि समितिले जनाएको छ।

सुक्खा बन्दरगाहमा रहेको आन्तरिक टर्मिनलमा १५० वटा सवारीसाधन पार्किङ क्षमता, एक हजार २९६ वर्गमिटर क्षमताको एउटा गोदामघर, ८० मेट्रिक टन क्षमताको सवारी नापतौल, लोड/अनलोड सेड, चालक तथा कामदारका लागि शौचालय आदिको व्यवस्था छ।  

समितिले हालै वीरगञ्जस्थित एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिएको छ। भारत सरकारले निर्माण गरिदिएको आईसीपी कैलाशा टर्मिनल्स प्रालिले पट्टा बहाल (लिज)मा सञ्चालनको जिम्मा लिएको समितिले जनाएको छ। यसअघि समिति आफैँले सञ्चालन र नियमन गरेको थियो। 

कैलाशा टर्मिनल्समा भ्याली ग्रुपअन्तर्गतको विन्ध्यवासिनी लजिस्टिक्स तथा भारतीय कम्पनी टीआरएस लिफ्ट एन्ड सिफ्ट र एपिजय सीपीको संयुक्त लगानी छ। आईसीपीको सञ्चालन गर्ने जिम्मा पाएको कैलाशाले समितिलाई पाँच वर्षमा एक अर्ब ८० करोड ९० लाख एक हजार दुई सय रुपियाँ तिर्ने कम्पनीले जनाएको छ।

वीरगञ्जस्थित एकीकृत जाँचको निर्माण पाँच वर्षअघि सम्पन्न भएको थियो। समिति इन्टरमोडल सुविधाको नियमनकारी निकाय हो। समितिले आईसीपी र सुक्खा बन्दरगाहको उचित व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो।