केही वर्षअघिसम्म घरका भित्ता र सडकमा समेत गाईवस्तुका गोबरलाई गुइँठा बनाएर सुकाई खाना पकाउने इन्धनको रूपमा प्रयोग गर्ने मधेस प्रदेशका ग्रामीण क्षेत्रका वासिन्दा आजभोलि विद्युतीय चुलोतिर आकर्षित भएका छन्। गाउँगाउँसम्म केन्द्रीय प्रसारणको विद्युत् लाइन विस्तार भएसँगै भान्छामा स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग गर्नुपर्दछ भन्ने जनचेतनाका कारण विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढ्न थालेको हो।

अधिकांश युवा वैदेशिक रोजगारमा जाने गरेको र कतिपय व्यक्तिहरूले स्वदेशमै विभिन्न व्यवसायमा संलग्न भएसँगै परिवारको आर्थिक स्थितिमा सुधार आउँदा पक्की घरको निर्माण गर्ने, भान्छामा एलपी ग्याँस वा विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन थालिएको छ। एलपी ग्यास प्रयोग गर्न सजिलो भए पनि कहिलेकाहीँ खोजेको बेला नपाउने, बजारसम्म सिलिन्डर लैजान–ल्याउन कठिन हुने र पड्किन सक्ने जोखिम हुने भएकाले पछिल्लो समय विद्युतीय चुलोको प्रयोगतर्फ स्थानीयवासीको आकर्षण बढ्न थालेको छ, विद्युतीय चुलोप्रति मधेसवासीको बढ्दो आकर्षण शीर्षकमा राससले खबर लेखेको छ।

एकपटक खरिद गरेपछि लामो समयसम्म प्रयोग गर्न सकिने र घरमा जता पनि लगेर पकाउन मिल्ने भएकाले पनि यो चुलो गृहिणीहरूको रोजाइमा पर्न थालेको छ। एलपी ग्यासको तुलनामा विद्युतीय चुलो आर्थिक हिसाबले पनि सस्तो पर्ने भएकाले यसतर्फ उपभोक्ताहरू आकर्षित भएका हुन्। बटेश्वर गाउँपालिका सीतापुर खोरियाकी शिवकुमारी सिंह ग्यास चुलोमा भन्दा विद्युतीय चुलोमा खाना पकाउन सहज र सुरक्षित महसुस हुने बताउनुहुन्छ। उहाँको छ जनाको परिवारलाई बत्ती बाल्नुबाहेक बिहान–बेलुका दाल, भात र तरकारी पकाउन र दिउँसो चिया, खाजा बनाउँदा महिनामा सात–आठ सय रुपैयाँको विद्युत् महसुल लाग्ने गर्दछ। स्थानीय विद्यालयकी सोही ठाउँकी शिक्षिका कृष्णकुमारी सिंहलाई पनि विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न थालेपछि भान्छाको काममा श्रीमान् र छोराछोरीले पनि सहयोग गरेको बताउनुहुन्छ।

उपभोक्तालाई चुलो किन्न एकमुष्ठ रकम तिर्न नपरोस् भनी लघुवित्त संस्थाहरूले सहुलियत दरमा ऋण सेवासमेत उपलब्ध गराएका छन्। यहाँका ग्रामीण बस्तीका बासिन्दालाई स्वच्छ ऊर्जामा पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यले सामाजिक उत्तरदायित्वअनुसार मिथिला लघुवित्त संस्थाले विद्युतीय चुलो खरिदका लागि सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउँदै आएको छ। मधेस प्रदेशका आठै जिल्लालाई कार्य क्षेत्र बनाएको यस संस्थाले हालसम्म करिब पाँच हजार चुलोका लागि ऋण उपलब्ध गरिसकेको र आगामी चैतभित्र १० हजार घरपरिवारमा चुलो विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेशकुमार चौधरी बताउनुहुन्छ।

साझेदार लघुवित्त संस्थाहरूले आफ्ना सदस्यहरूको बीचमा चुलोको फाइदा, उपयोग गर्ने तरिका तथा बिक्रीपछिको सेवाबारे सचेतना फैलाएका छन्। लघुवित्त संस्थाहरूले ठूलो संख्यामा चुलो प्रवद्र्धन गर्न कम्पनीहरूसँग सहकार्य गरेकाले उपभोक्ताले बजार मूल्यभन्दा सस्तोमा चुलो किन्न पाएका छन्। साथै ग्यारेन्टी अवधि पनि एक वर्षबाट बढाएर डेढ वर्ष बनाइएको छ।

विद्युतीय चुलो आपूर्ति गर्ने कम्पनीहरूले बिक्रीपछिको सेवाका लागिसमेत मर्मत केन्द्रहरूको स्थापना गरेका छन्। चुलो वितरणसँगै यसमा आउने प्राविधिक समस्याको समाधान गर्न ठाउँठाउँमा वर्कसपहरू सञ्चालनमा आएका छन्।

स्वदेशमा उत्पादित विद्युत्को उपयोग बढाउने तथा खाना पकाउन स्वच्छ ऊर्जाका प्रविधि प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले बेलायत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा आयोजनाले विद्युतीय चुलोको  प्रवर्द्धनमा जोड दिएको छ। यस परियोजनाले छवटा साझेदार संस्थाहरूको सहकार्यमा ६० हजारभन्दा बढी विद्युतीय चुलोको  प्रवर्द्धन गर्ने गरी सम्झौता गरेको छ। मधेस प्रदेशमा एक सय ३६ स्थानीय तहमध्ये ३४ स्थानीय तहमा पूर्ण रूपले र एक सय दुई तहमा आंशिक रूपले विद्युतीकरण भएको छ। यहाँका कुल १० लाख ८९ हजार आठ सय ७४ घरधुरीमा तीन हजार सात सय ५९ घरमा विद्युतीकरण भएको छैन।