सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्ममा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ ऋण र अनुदान लिने सम्झौता गरेको छ। पछिल्ला वर्षहरुमा सार्वजनिक ऋणको आकार बढिरहेका बेला चालु आवको पुस मसान्तसम्ममा सरकारले विदेशी मुलुक र संस्थाहरुसँग १ खर्ब ३७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ ऋण तथा अनुदान सहयोग सम्झौता गरेको हो। अर्थ मन्त्रालयले पुस महिनासम्ममा विभिन्न निकायसँग बजेट सहायतासहित १७ आयोजनाका लागि यो विकास सहायता सम्झौता गरेको हो। यो सहायतामध्ये एक खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ ऋण र २३ अर्ब १२ करोड अनुदान सम्झौता हो। कुल सम्झौतामध्ये अनुदानको अंश करिब १७ र ऋण ८३ प्रतिशत रहेको छ।
सरकारले अनुदान सहयोगका लागि बढी जोड दिने गर्दै आएको छ। तर, दातृ निकाय तथा संस्थाहरु अनुदानभन्दा ऋण दिनमा इच्छुक देखिँदै आएका छन्। यो वर्ष भएको सहयोग सम्झौतालाई हेर्दा पनि अनुदानभन्दा ऋणको अंश धेरै देखिएको छ। मन्त्रालयले गरेका सम्झौतामध्येमा एसियाली विकास बैंकसँग ४, जापान र विश्व बैंकसँग ३/३, युरोपियन युनियन र कोरियासँग २/२ आयोजनाका लागि ऋण अनुदान सम्झौता गरेको छ। यस्तै स्वीट्जरल्याण्ड, नर्वे, फिनल्याण्ड, संयुक्त अधिराज्यसँग १/१ आयोजनाका लागि ऋण अनुदान सम्झौता गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार जापानले २ वटा आयोजनका लागि २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ। जाइकामार्फत दिइने अनुदान सहयोग प्रोजेक्ट फर ह्युमन डेभलपमेन्ट स्कलरसिप र तराई सिँचाइ प्रणाली सुधार गर्ने कार्यक्रमका लागि हो । यस्तै, जापानले सहरी विद्युत प्रसारण र वितरण प्रणाली सुधार परियोजनाका लागि १४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ ऋण अनुदान दिनेछ । यस्तै, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले २ वटा कृषि परियोजना र २ वटा शिक्षा आयोजनाका लागि ३८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ ऋण र अनुदान दिने गरी सम्झौता भएको छ। यसमध्ये ४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ अनुदान हो भने बाँकी सबै ऋण सहयोग रहेको कारोबार अनलाइनले जनाएको छ।
एडीबीले पहाडी क्षेत्रमा फलफूल तथा काष्ठफल परियोजनाका लागि अनुदान र ऋण दुवै सहयोग दिने भएको छ।
यो परियोजनाका लागि ७ अर्ब ७९ करोड ऋण सहयोग हो भने २ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोग हो । यस्तै, एडीबीले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र आयोजनाका लागि पनि २६ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ ऋण दिने भएको छ । महिला संरक्षण तथा उत्थान प्रणाली सुदृढीकरण परियोजनाका लागि भने १ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ अनुदान दिनेछ ।
यसैगरी कोरियाले कोईकामार्फत् कोरियाबाट फर्किएका आप्रवासीहरूको समाजमा स्थिर पुनर्बहालीका लागि चरणबद्ध सहयोग प्रणाली सृदुढीकरण सम्बन्धी कार्यक्रम गर्न १ अर्ब र नेपाल प्रहरीमा क्षमता विकाससहित साइबर ब्युरोको स्थापनाका लागि अर्को १ अर्ब गरी कुल २ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने गरी सम्झौता भएको छ ।
यस्तै, अर्थ मन्त्रालय र विश्व बैंकसँग कुल ६५ अर्ब ५० करोड बराबरको ऋण सहयोग सम्झौता भएको छ । यसमध्ये हरित, उत्थानशील र समावेशी विकासका लागि १२ अर्ब ७ ५ करोड, क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार आवद्धता अभिवृद्धि आयोजनाका लागि ३४ अर्ब ९६ करोड, डिजिटल नेपाल एक्सिलिरेसनका लागि १७ अर्ब ७९ करोड हो ।
यसैगरी, युरोपियन युनियनले ३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोग दिने भएको छ। सबैका लागि खानेपानी तथा सरसफाइका लागि १ अर्ब ३७ करोड र सशक्त महिला समृद्ध नेपाल कार्यक्रमका लागि २ अर्ब अनुदान दिने गरी सम्झौता भएको छ । यस्तै, नर्वेले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र आयोजनाका लागि २ अर्ब ५७ करोड, फिनडल्याण्डले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र आयोजनाका लागि २ अर्ब ५४ करोड र संयुक्त अधिराज्यले सुरक्षा र न्याय सुदृढीकरणका लागि एकीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने सम्झौता गरेका छन् ।
यस्तै, स्वीट्जरल्याण्डले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम कार्यक्रमका लागि ९९ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहयोग दिने सम्झौता गरेको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा नेपालको आन्तरिक र बाह्य ऋण निकै बढेको छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा ऋण रकम करिब दोब्बर भएको छ।
