नेपालको जलविद्युतको निर्यात सम्भावना
2023-03-27 15:57:31cri
Share with:

ऊर्जामा कोइला, डिजेल र ग्यासमा नै अधिकतर निर्भर छिमेकी देश भारत पछिल्लो समय नेपालको जलविद्युतमा लगानी गर्न खुल्न थालेको छ। सरकारी स्तरमै नेपालको ठूलो सम्भावनायुक्त जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा सहकार्य गर्ने समझदारी त छँदै छ, विभिन्न भारतीय कम्पनीहरुसँग भइरहेका र हुनलागेका आयोजना विकास सम्झौताले पनि भारत नेपालको जलविद्युत विकासमा खुलिरहेको देखाउँछ। 

 पर्यावरणीय स्वच्छताको लागि समग्र विश्व नै नवीकरणीय ऊर्जातर्फ ढल्किरहेका बेला भारतले नेपाल र भुटानजस्ता यसको उच्च सम्भावना बोकेका देशमा जलविद्युतको विकासलाई जोड दिनु स्वाभाविक भएको जानकारहरु बताउँछन्। एकातिर आफ्ना महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोतहरुको भविष्य दिगो नहुनु र अर्कोतर्फ छिमेकी देशबाट पर्याप्त जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना हुनुले पनि भारत यसतर्फ आकर्षित भएको देखिएको छ। त्यसमाथि विश्वमा विविध कारणले हुने इन्धन आपूर्ति अवरोधले महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोतमा समस्या आउँदा भारतमा समय–समयमा बिजुली संकट हुन्छ। त्यसले विद्युत् महँगो हुने गरेको छ।

यिनै कारणले पनि भारत छिमेकतिर यसको विकासमा जोडदार रुपमा प्रस्तुत हुनथालेको देखिन्छ।

निर्यातले देखाएको सम्भावना, मोडालिटीले तानेको आकर्षण भन्दै नेपालखबर अनलाइन लेख्छ, चालू आर्थिक वर्षमा मात्र नेपालबाट भारतीय बजारमा ८ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँबराबरको विद्युत् निर्यात भएको छ।

विशेष गरी वर्षायाममा नेपालमा अधिक उत्पादन हुँदा नेपालबाट बिजुली निर्यात हुन्छ। नेपालले पनि हिउँदमा भारतबाटै बिजुली आयात गरेर आवश्यकता पूरा गर्छ। यसले पनि नेपालबाट जति धेरै विद्युत् उत्पादन हुनसक्छ त्यतिधेरै बिजुली भारतले लैजान सक्ने सम्भावना देखिन्छ। तर यति हुँदाहुँदै नजिकको छिमेकी भारतबाट यस क्षेत्रमा लगानी उतिसाह्रो नभित्रिएको विषय नउठेको होइन।  अब विस्तारै भारतले अग्रसरता देखाउँदा जलविद्युतमा लगानी भित्रिन थालेको छ।

यसैबीच ८ वर्षअघि ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण ३ जलविद्युत परियोजना सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा विकास गर्ने गरी नेपाल–भारत सम्झौता भएको थियो। नेपाल सरकार र भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमबीच २०७१ मा भएको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार निर्माण, सञ्चालन, स्वामित्व ग्रहण र हस्तान्तरण गर्ने ढाँचामा आयोजना बन्नेछ।  त्यसयता यो आयोजनाका लागि २०७५ मा लगानी समेत जुटेको छ। स्टेट बैंक अफ इण्डिया, कानरा बैंक, पञ्जाब नेसनल बैंक, एक्जिम बैंक र युनियन बैंकले गरेर ८५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका छन् भने नेपाली बैंकहरु एभरेस्ट बैंकले १० अर्ब २० करोड र नबिल बैंकले ५ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका छन्।

१ खर्ब ४४ अर्ब लागत रहेको आयोजनामा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी लगानी छ। लगानीको सुनिश्चिततापछि आयोजनाको शिलन्याससँगै अहिलेसम्म आधाभन्दा बढी भौतिक प्रगति भइसकेको छ। सम्झौता मोडालिटीअनुसार विद्युतको २१ दशमलव ९ प्रतिशत अर्थात् १ सय ९७ दशमलव १ मेगावाट बिजुली निःशुल्क उपलब्ध गराउनेछ।