हाल अमेरिकी सिनेटले मतदान गरी एउटा बिल पारित गरेको छ जसमा चीनलाई विकासोन्मुख मुलुकको नामावलीबाट हटाउने उल्लेख छ। उक्त बिलको प्रस्तावकको विचारमा विगत दशौँ वर्षमा चीन तीव्र गतिले आर्थिक बलियो मुलुक बनिसकेको छ र विकासोन्मुख मुलुकको रूपमा बसेर संयुक्त राष्ट्र संघको सुविधा पाउनुहुँदैन।

शान्ति विकासको विचारको आधारमा केही वर्षयता चीनमा बृहत विकास प्रगति हासिल भएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा चीनको प्रभाव पनि बढ्दैछ। विश्वका अरू मुलुकको तुलनामा चीनको आर्थिक विकास उपलब्धि अपेक्षाकृत रूपमा ठूलो छ। यो नै कूल आर्थिक मात्रा हो। तर विकासोन्मुख मुलुकको अर्को महत्वपूर्ण मापदण्ड जनसंख्या हो अथवा औसत प्रतिव्यक्तिको आय हो। विश्व बैङ्कले तोकेअनुसार, प्रतिव्यक्ति वार्षिक आय १०३६ अमेरिकी डलरभन्दा कम भएको मुलुक, कम आय भएको मुलुक हो। विगत दशौँ वर्षमा चीनको ठूलो आर्थिक प्रगति छ तर प्रतिव्यक्ति आय अझै मध्य स्तरमा रहेको छ। त्यसैले चीनलाई विकासोन्मुख मुलुकको रूपमा राखिएको हो। यो नै विश्वमा मान्यताप्राप्त कुरा हो साथै संयुक्त राष्ट्र संघबाट निर्णय गरिएको हो। विश्व बैङ्कलगायत केही अन्तर्राष्ट्रिय एकाइले पनि चीनलाई विकासोन्मुख मुलुकको रूपमा राखेर चीनलाई केही विशेष समर्थन दिएका छन्।

तर अमेरिकाले ती तथ्यलाई बेवास्ता गरेको छ। वास्तवमा सन् २०१८ मा ट्रम्प सरकारले चीनसँग व्यापारिक द्वन्द्व चलाएबाट कम प्रभावकारी पाएपछि सन् २०१९ देखि डब्लुटीओसमक्ष चीनको विकासोन्मुख मुलुकको हैसियतलाई हटाउन धेरै पटक आग्रह गरेको थियो। त्यसबाट स्पष्ट देखिन्छ कि अमेरिकाले चीनको विकासोन्मुख मुलुकको हैसियतमा यति ध्यान दिनुको मूल उद्देश्य नै चीन विरोधी रणनीतिसँग मिलेर चीनको विकासलाई बाधा पुर्याउने हो। हाल चीनको विकास धारणा र उपलब्धिले झनै बढी मुलुकको मान्यता र सम्मान पाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समूह पनि सचेत छ कि चिनियाँ शैलीको आधुनिकीकरणले आधुनिकीकरण नै पश्चिमीकरण हो भन्ने गलत विचारलाई तोडेको छ भने विकासोन्मुख मुलुकको आधुनिकीकरणको छनौटलाई विस्तृत गरेको छ। यसले अमेरिकाबाट प्रचार गरिएको तथाकथित विकासको अन्तिम संस्करणलाई चुनौती दिएको छ। किनभने अमेरिकाको विचारमा बहु-छनौट संभवलाई सम्पूर्ण रूपमा हटाए मात्र सबैलाई आफ्नो युद्धको गाडीमा चढाउन सकिन्छ।