बाइडन प्रशासनले इजरायली कम्पनी एनएसओले बनाएको ह्याकिङ उपकरणको प्रयोगलाई रोक्ने प्रयास गरिरहेको छ। जब कि अमेरिकी सरकारले सन् २०२१ मा गोप्य सम्झौता गरेको थियो।

न्युयोर्क टाइम्समा प्रकाशित यो आलेखमा यो गोप्य सम्झौताले बाइडन प्रशासनको सार्वजनिक नीतिको उल्लङ्घन गरेको तथा अझै पनि सक्रिय रहेको उल्लेख छ।

द टाइम्सले समीक्षा गरेको सम्झौतामा भनिएको छ कि "संयुक्त राज्य सरकार" उपकरणको अन्तिम प्रयोगकर्ता हुनेछ, यद्यपि यो स्पष्ट छैन कि कुन सरकारी एजेन्सीले सम्झौतालाई अधिकृत गरेको छ र स्पाइवेयर प्रयोग गरिरहेको हुनसक्छ।

सन् २०२१ को नोभेम्बर ८ मा अमेरिकी सरकार र इजरायली ह्याकिङ फर्मको अमेरिकी सहयोगीका लागि मोर्चाको रूपमा काम गर्ने एक कम्पनीबीच गोप्य सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिइएको थियो। यस सम्झौता अन्तर्गत इजरायली फर्म एनएसओ ग्रुपले अमेरिकी सरकारलाई आफ्नो सबैभन्दा शक्तिशाली हतियारमध्ये एकमा पहुँच प्रदान गरेको थियो।

त्यो हतियार भनेको जियोलोकेशन उपकरण हो जसले फोन प्रयोगकर्ताको जानकारी वा सहमति बिना विश्वभरि मोबाइल फोनहरू गोप्य रूपमा ट्र्याक गर्न सक्दछ।

यद्यपि सम्झौतामा लुकेको प्रकृति असामान्य थियो र यो एक व्यापारीले नक्कली नाम प्रयोग गरेर फ्रन्ट कम्पनीका लागि हस्ताक्षर गरेको थियो।

केही दिनअघि मात्र बाइडन प्रशासनले एनएसओविरुद्ध कारबाही गर्ने घोषणा गरेको थियो, जसको ह्याकिङ उपकरणको वर्षौंदेखि विश्वभरका सरकारहरूले राजनीतिक विद्रोही, मानव अधिकारकर्मी र पत्रकारहरूको जासुसी गर्न दुरुपयोग गर्दै आएका थिए।

ह्वाइट हाउसले एनएसओलाई वाणिज्य विभागको कालोसूचीमा राख्यो, कम्पनीलाई राष्ट्रिय सुरक्षा खतरा घोषणा गर्यो र अमेरिकी कम्पनीहरूले यससँग व्यापार गर्न बन्द गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश पनि पठाएको छ।

राष्ट्रपति बाइडनले गत हप्ता एक कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्दै सरकारी व्यावसायिक स्पाइवेयरको प्रयोगमाथि प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेका थिए। बाइडन प्रशासनले एनएसओलाई व्यवसायबाट बाहिर निकाल्ने आफ्नो प्रयास प्रदर्शन गरे पनि पछिल्लो सम्झौता सार्वजनिक हुनुअघि नै यो स्पष्ट भइसकेको थियो कि केही एजेन्सीहरू यी साइबर हतियारहरूको शक्तितर्फ आकर्षित भएका छन्।

न्यूयोर्क टाइम्समा मार्क माजेट्टी र रोनेन बर्गम्यानद्वारा लिखित यो लेखमा सम्बन्धित् समयमा अनुसन्धानबाट पत्ता लगाइएको विवरण समेत समावेश छ।

साथै यो लेख वर्तमान र भूतपूर्व अमेरिकी र इजरायली सरकारी अधिकारीहरू, कर्पोरेट अधिकारीहरू, प्रविधि विशेषज्ञहरू र सयौँ पृष्ठका सरकारी कागजातहरूको समीक्षासँगै तीन दर्जनभन्दा बढी साक्षात्कारहरूमा आधारित रहेको पनि जनाइएको छ।