अप्रिल २२ तारिख विश्व पृथ्वी दिवस हो, साथै विश्व कानून दिवस पनि हो। फुकुसिमा आणविक दूषित पानी समुद्रमा छोड्ने जापानी सरकारको योजनाको विरोध गर्न संसारभरका धेरै गैर-सरकारी संस्थाहरू र वातावरणीय संगठनहरूले विविध गतिविधिहरूको आयोजना गरेका छन्। हरित शान्ति संगठनले केही दिन अघि एउटा लेख प्रकाशित गर्दै जापान सरकारको समुद्रमा फोहोर फाल्ने निर्णयको आलोचना गर्दै समुद्रको कानूनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघको महासन्धि जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन गरेको उल्लेख छ।

तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय गरे विरोधमा तापनि जापान सरकारले बेवास्ता गर्यो तथा अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सीले पनि सो  सक्बन्धमा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन जारी गरेन र उल्टै प्रदूषकलाई समुद्रमा निस्कासन गर्ने योजनालाई अघि बढाउन जोड दिएको थियो। जापानका अर्थ, व्यापार तथा उद्योग मन्त्री यासुतोशी निशिमुराले यस वर्षको वसन्त र ग्रीष्ममा समुद्री ढल निकासको काम सुरु गरिने कुरामा जोड दिनुभएको थियो। टोकियो इलेक्ट्रिक पावर कम्पनीले २१ तारिखमा आणविक दूषित पानी निकासाका लागि पनडुब्बी सुरुङ जुनको अन्त्यसम्ममा पूरा हुने र जुलाईमा आधिकारिक रूपमा डिस्चार्ज हुनसक्ने बताएका थिए।

विश्वव्यापी परिप्रेक्ष्यमा, समुद्रमा आणविक दूषित पानीको बहावको कुनै उदाहरण छैन। सन् २०११मा भएको फुकुशिमा आणविक दुर्घटना अहिलेसम्मकै सबैभन्दा गम्भीर आणविक दुर्घटनाहरूमध्ये एक हो। यो दुर्घटना भएपछि आणविक दूषित पानीमा ६० भन्दा बढी प्रकारका रेडियो न्युक्लाइडहरू पाइएका छन्। टोकियो इलेक्ट्रिक पावर कम्पनीले सन् २०२२ मा स्वीकार गरेको थियो कि हालको प्रविधिले आणविक-दूषित पानीमा ट्रिटियम र अन्य रेडियोधर्मी तत्वहरू हटाउन सक्दैन। धेरै अध्ययनहरूले देखाएको छ कि एक पटक समुद्रमा डिस्चार्ज भएपछि यी रेडियोधर्मी पदार्थहरूले समुद्री वातावरणलाई प्रदूषित गर्नेछ। जसबाट जलप्राणीको माध्यमबाट मानिससम्म पुग्ने र अन्ततः मानव स्वास्थ्य र पारिस्थितिक वातावरणलाई हानि पुर्‍याउने छ।

यस वर्षको पृथ्वी दिवसको नारा ‘हाम्रो पृथ्वीलाई लगानी गर्ने’ रहेको छ। आणविक दूषित पानीको बहाव कुनै पनि अर्थमा जापानीको निजी मामिला होइन, तर सम्पूर्ण मानवजातिको दिगो विकाससँग सम्बन्धित "साझा मामिला" हो; प्रशान्त महासागर जापानको ढलको निकास गर्ने ठाउँ होइन, यो धेरै देशको सार्वजनिक स्रोत हो। जापानी पक्षले वस्तुनिष्ठ र वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट आणविक दूषित पानीको उपचार साँच्चै सुरक्षित विधिहरूबाट गरिनुपर्छ। सबै सरोकारवालाहरूले समुद्री डिस्चार्ज योजनाको सुरक्षा पुष्टि गर्नुपर्छ र जापानी पक्षले एक पक्षीय निर्णय तथा कारवाही चलाउनु हुँदैन।