नेपालमा सञ्चालित विदेशका ठूला परियोजनामा उच्च पदमा काम गर्ने प्राविधिक जनशक्ति विदेशबाट ल्याइने गरिएको छ। विशेष गरी चीन, भारत, कोरिया, जापानबाट सञ्चालित परियोजनामा उच्च पदमा काम गर्नका लागि आ–आफ्नो देशबाट प्राविधिक ल्याउने गरेको पाइएको हो। नेपालमा चीनको अनुदानमा सञ्चालित परियोजनामा आवश्यक अधिकांश प्राविधिकदेखि श्रमिकसम्म आपूर्ति हुँदै आएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ।

श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका अनुसार नेपालमा रहेका एयरलाइन्स, इलेक्ट्रोनिक कम्पनी, खानेपानी, नहर तथा हाइड्रोपावर कम्पनीमा धेरै विदेशी कार्यरत छन्। विभागका अनुसार रसुवागढी, त्रिशूली, मध्य भोटेकोशी, काबेली हाइड्रोपावर कम्पनी, दोहा इन्जिनियरिङ कम्पनी, हुवावे टेक्नोलोजी, हिमालय एयरलाइन्स, नेपाल एयरलाइन्समा समेत उच्च प्राविधिक श्रमिक विदेशी रहेका छन्।

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो आठ महिनामा नयाँ र नवीकरण गरेर एक हजार ७७४ जनाले विभागको श्रम स्वीकृति लिएका छन्। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा नवीकरण र नयाँ गरी एक हजार ५७६ विदेशीले श्रम स्वीकृति लिएका थिए। गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष १९८ जनाले बढेको गोरखापत्र अनलाइनले लेखेको छ।

नेपालमा श्रम इजाजत लिनेमध्ये सबैभन्दा धेरै अर्थात्‌ झन्डै ७५ प्रतिशत चिनियाँ नागरिक रहेको विभागले जनाएको छ। विदेशी नागरिकको श्रम इजाजत व्यवस्थासम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ ले नेपालमा दक्ष जनशक्ति नपाएको अवस्थामा विदेशीलाई राख्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ। सोही कानुनअनुसार विदेशी नागरिक स्वदेशमा श्रम स्वीकृति लिएर काम गरिरहेको विभागका महानिर्देशक कृष्ण ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो।

विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद ज्ञवालीले नेपालमा सञ्चालित चिनियाँ परियोजनाको सङ्ख्या बढी भएकाले यहाँ काम गर्ने चिनियाँ श्रमिकको सङ्ख्या अन्य मुलुकको तुलनामा बढी देखिएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार नेपालमा धेरै चिनियाँ परियोजना सञ्चालित छन्, द्रुतमार्ग, सडक, जलविद्युत्, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका परियोजना तथा विभिन्न ठेक्कामा चिनियाँ श्रमिकको संलग्नता रहेको छ।

प्रोजेक्ट इन्जिनियर, सुरुङ तथा हाइड्रो इन्जिनियर, विभिन्न गैरसरकारी संस्था, पाइटल, मेन्टिनेन्स इन्जिनियर, मेकानिलकलगायत प्राविधिक पदमा विदेशी श्रमिक संलग्न हुने गरेको विभागले जनाएको छ। रोजगारदाताले कुनै विदेशी नागरिकलाई काममा लगाउँदा विदेशी नागरिक राख्नका लागि विभागबाट श्रम इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था छ।

विभागले विदेशी नागरिकको श्रम इजाजत व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ अनुसार विदेशी श्रमिकलाई श्रम इजाजत दिँदै आएको छ। विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा नेपालमा रोजगारीका लागि ६९ देशका नागरिकले श्रमस्वीकृति लिएकामध्ये सबैभन्दा बढी चिनियाँ छन्। श्रम ऐनमा नेपालमा सञ्चालन भएका प्रतिष्ठानले ५ प्रतिशत मात्र विदेशी श्रमिक राख्न सकिने प्रावधान छ।

विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेपालमा काम गर्न दुई हजार १८१ जना विदेशीले श्रम स्वीकृति लिएका थिए। सो अवधिमा ९५० जनाले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएका थिए भने एक हजार २३१ जनाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका थिए। २०७८ साउनदेखि २०७९ असार मसान्तसम्मको अवधिमा नेपालमा काम गर्न इजाजत लिने विदेशीमा एक हजार ६२९ जना चिनियाँ, १०६ जना बेलायती, ८६ जना अमेरिकी, ६१ जना जापानी र ५७ जना भारतीय नागरिक छन्।

नेपालमा जुनसुकै क्षेत्रको दक्ष इन्जिनियर छन् तर विदेशबाट सञ्चालित परियोजनामा तल्लो पदमा नेपालीलाई काम दिए पनि माथिल्लो पदमा आफ्नै देशबाट प्राविधिक जनशक्ति ल्याउने गरेका छन्। सिभिल इन्जिनियर मनीष महर्जनले विदेशी अनुदानमा सञ्चालित परियोजनामा सकेसम्म नेपाली इन्जिनियरले कम प्राथमिकता पाउने गरेको अनुभव सुनाउनुभयो।

उहाँको अनुभवमा चीन, कोरिया र जापानको लगानीमा सञ्चालित परियोजनामा भाषागत रूपमा सहज हुने र अर्को आफ्नो परियोजनाको पैसा आफ्नै देशमा जाओस् भनेर प्राविधिकदेखि अन्य श्रमिक पनि आफ्नै देशको प्रयोग गर्ने गरेका छन्। नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसनका अनुसार नेपालमा हाइड्रोपावरमा मेकानिकल, सिभिल, इलेक्ट्रिसिटी सबै प्रकारका इन्जिनियर प्रयोग हुने र त्यो खालको जनशक्ति पर्याप्त छ। सरकारका नीति कमजोर भएका कारण नेपालमा सञ्चालित विदेशी परियोजनामा नेपालीले कम प्राथमिकता पाउने गरेका छन्।