चीनले बहुचर्चित काठमाडौं–केरुङ अन्तरदेशीय रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको काम धमाधम अघि बढाएको छ । चीनबाट १२ पुसमा आएको प्राविधिक टोलीले रसुवा र नुवाकोट पुगेर विस्तृत अध्ययन थालेको थियो । त्यसपछि चीनबाट ३७ जनाको प्राविधिक टोली नेपाल आएर अध्ययनको काम गरिरहेका हुन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिले पनि चिनियाँ टोली फिल्ड (प्रस्तावित निर्माणस्थलहरु)मा नै छन् । केही प्राविधिकले काठमाडौंमा नै बसेर काम गरिरहेका छन् भने केही प्राविधिक फिल्डमा खटिएर अध्ययनका लाति डाटा संकलन गरिरहेका छन् । चीन सरकारको चाइना रेल–वे सर्भे एन्ड डिजाइन ग्रुप कम्पनी लिमिटेडका प्राविधिकहरु रसुवा, नुवाकोट, काठमाडौं लगायतका क्षेत्रमा अध्ययनमा खटिएका छन् ।
चिनियाँ पक्षले माग गरेका जग्ग जमिन, वन तथा अन्य विभिन्न तथ्य तथ्यांक रेल्वे विभागले उपलब्ध गराइरहेको छ। चिनियाँ अधिकारीहरुले फिल्डमा मागेका सुरक्षा, प्राविधिक तथा जनशक्तिसम्बद्ध सहयोग पनि विभागले चिनियाँ पक्षलाई गरिरहेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।
चिनियाँ प्राविधिक टोलीले साढे ३ वर्षमा विस्तृत सम्भाव्यता प्रतिवेदन तयार गरेर बुझाउने बताएको छ। पहिलो एक वर्षमा सर्भेको काम सकिने छ भने त्यसपछिको डेढ वर्षभित्र फिल्डमा पुगेर नापी र नक्सांकनको काम गरिनेछ । अर्को एक वर्षभित्र इन्जिनियरिङ अध्ययन प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएर पेश गर्ने कार्यतालिका छ ।
विभागका अनुसार चिनियाँ टोलीले काठमाडौंमा नै कार्यालय राखेको छ । विस्तृत अध्ययनका लागि भविष्यमा अध्ययनका लागि काम गर्न फिल्ड पनि पनि क्याम्पहरु स्थापना हुनेछन् । चीनले आफ्नै खर्चमा अध्ययनको काम अघि बढाएको अनलाइनखबरले जनाएको छ।
चीनले २४ मंसिर २०७५ मा हस्तान्तरण गरेको केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनअध्ययन अनुसार विस्तृत अध्ययनको काम यतिबेला सकिनु पर्ने भएपनि ढिला गरी काम सुरु भएको हो ।
केरुङ–काठमाडौं, काठमाडौं–पोखरा र पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको डीपीआर बनाउने समझदारीपत्रमा २०७६ असोजमा भएको चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यो समझदारी कार्यान्वयनका लागि कठमाडौंमा २०७६ मंसिर दोस्रो सातामा भएको नेपाल र चिनियाँ अधिकारीहरुको बैठकले काम बाँडफाँट गरेको थियो ।
चीन सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि लिएको कडा नीतिका कारण लामो समयसम्म प्राविधिक टोली आउन सकेको थिएन । चीनले शून्य कोभिड–१९ नीति हटाएर यात्रा प्रतिबन्धहरु खुला गरेपछि यो परियोजनाको काम कार्ययोजनाअनुसार अघि बढेको छ ।
अप्ठेरो भूगोलमा करिब ९८ प्रतिशत सुरुङमार्ग र पुल राखेर बन्ने आयोजना महँगो हुने निश्चित छ । त्यसैले आर्थिक लाभ विश्लेषणका आधारमा लगानी जुटेर रेलमार्ग निर्माण भएमा यो परियोजनाले नेपालको रेल्वे ‘कनेक्टिभिटी’ चीनको बन्दरगाहरुसम्म हुनेछ।
चीनले अध्ययन सकाएपछि आयोजना निर्माणको मोडालिटी र प्राविधिक जटिलताको समाधानबारे नेपाल र चीनबीच समझदारी गर्नुपर्नेछ । त्यसका आधारमा परियोजनाको निर्माणको विषय टुंगो लाग्ने छ।
