बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा लामो प्रतीक्षापश्चात् विद्युतीय सवारी सञ्चालनमा आउने भएका छन्। सञ्चालन अनुमतिका लागि कानुनी प्रक्रियामा ढिलाइ र सञ्चालनको नमुना तयार नहुँदा लुम्बिनीमा दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि खुला आकाशमुनि विद्युतीय सवारी थन्किएका थिए। दातृ निकायबाट अनुदानमा प्राप्त अत्याधुनिक सुविधासहितका ती बस र ‘भ्यान’प्रदेश सरकारले सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रियाको बाटो नखोलिदिँदा समस्यामा परेका थिए । साढे दुई वर्षदेखि थन्किएका ती सवारी सञ्चालनका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले हालै कानुनी बाटो खुला गरिदिएको छ ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को २०८० वैशाख ८ गतेको बैठकले उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयको प्रस्तावमा लुम्बिनी विकास कोषका पाँच विद्युतीय बस र १४  भ्यानलाई सेतो नम्बर प्लेटबाट हरियो नम्बर प्लेटमा रूपान्तरण गरी सेवा प्रदान स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।  यो निर्णयले अलपत्र यी बस सञ्चालनका लागि बाटो खुला भएको छ । यससम्बन्धी समाचार राससले गत फागुन २७ गते प्रकाशित गरेको थियो । 

एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी) को अनुदान सहयोगमा क्लिन इनर्जी प्रोजेक्टअन्तर्गत रु. १३ करोड लागतमा  कोषलाई विद्युतीय सवारी प्राप्त भएका हुन् । यी विद्युतीय सवारी नेपाल भित्र्याउँदा रु. साढे तीन करोड बढी भन्सार राजस्व नेपाल सरकारले बेहोरेको थियो। यी सवारीका लागि भनेर नै लुम्बिनीमा रु. १३ करोड ९० लाख लगानीमा चार्जिङ स्टेसन बनिसकेको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत आएका यी सवारी लामो समय खुला आकाशमुनि थन्किदा कतिपयका टायर र चार्ज नहुँदा ब्याट्रीसमेत बिग्रेका छन् । लुम्बिनी र यससँग सम्बन्धित बौद्ध क्षेत्रका पर्यटकीय सुविधाका लागि भनेर ल्याइएका पाँच १९ सिट क्षमताका बस र १४  पाँच सिट क्षमताका भ्यान  स्वचालित ढोका भएका र शारीरिकरुपमा अशक्तका लागि अपाङ्गमैत्री रहेको गोरखापत्र अनलाइनले जनाएको छ। 

लुम्बिनीलाई प्रदूषणमुक्त राख्न २०७७ मङ्सिर ९ गते यी विद्युतीय बस र ट्याक्सी लुम्बिनी ल्याइएको हो तर आवश्यक कानुनी प्रक्रियामा ढिलाइ र सञ्चालनको नमुना तयार नहुँदा दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि खुला आकाशमुनि थन्किएका थिए । भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी र बुद्धस्थल तिलौराकोट, रामग्राम र देवदहसँगलगायतका बुद्धसँग सम्बन्धित क्षेत्रलाई जोड्न र ती क्षेत्रमा पर्यटक आवतजावत सहज बनाउन ती साधन अनुदानमा आएका हुन् । 

कोषका कोषाध्यक्ष ढुण्डिराज भट्टराईले लामो समयदेखि अलपत्र विद्युतीय बस सञ्चालनको कानुनी बाटो खुलेको जानकारी दिनुभयो । “खुसी छु, यी बस तथा भ्यानहरूले न्याय पाउने भएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “कोषाध्यक्ष भएर बसेको पहिलो बैठकदेखि विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि निरन्तर कुरा उठाउँदै आएकोमा आज बल्ल यसले आधिकारिक रूपमा पर्यटकको सेवामा गुड्न पाउने नम्बर प्लेटको अनुमति पाउन बाटो खुलेको छ।” 

उक्त निर्णयको कार्यान्वयनका लागि मातहत यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी रुपन्देहीलाई समेत निर्देशन गरिसकेको पत्र बुधवार कोषलाई प्राप्त भएको कोषका सदस्य सचिव शानुराजा शाक्यले जानकारी दिनुभयो । 

यसबाट लामो समयदेखि अल्झिएको सवारी नम्बर प्लेट परिवर्तनको कानुनी बाटो प्रदेश सरकारले फुकाइदिएको छ । अब छिट्टै नै पर्यटन सवारीमा दर्ता गरेर यी सवारी साधनलाई पर्यटन सेवाका रूपमा सञ्चालन गरिने सदस्य सचिव शाक्यले बताउनुभयो । “अब बढीमा एक महिना लाग्छ त्यसपछि मुख्यतया बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी र यससँग सम्बन्धित क्षेत्र तिलौराकोट, देवदह, रामग्रामसहित नेपाल भारत सीमा बेलहिया र बुटवल क्षेत्रसम्म सेवा सञ्चालन गर्ने छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “सञ्चालन नमुनाका विषयमा पनि कार्यविधि बनेको छ त्यसैको आधारमा छलफल गरेर तय गर्ने छौँ ।”