सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनमा भन्सार र अन्तःशुल्क बढाउने गरी बजेटमा गरेको व्यवस्थाविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने गरी मात्रै करका दर निर्धारण गर्न सरकारलाई परमादेश दिएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को वार्षिक बजेटमा विद्युतीय सवारीमा लाग्ने कर बढाएपछि त्यसले सवारीको मूल्य दोब्बरले वृद्धि हुने, वातावरण संरक्षणसम्बन्धी संविधान, कानुन र सरकारका नीतिको उल्लंघन हुने भन्दै जुरी नेपालमा आबद्ध अधिवक्ता शशि बस्नेतलगायतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो आदेश दिएको हो । गत वर्ष असार ३ मा भएको आदेशको पूर्णपाठ सर्वोच्चले बुधबार सार्वजनिक गरेको कान्तिपुर अनलाइनले जनाएको छ ।

न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको इजलासले गरेको अन्तिम आदेशमा आफ्ना नागरिकको जीवनको हक र हितको संवर्द्धन गर्नु सरकारको प्राथमिक कर्तव्य भएको र त्यस्तो दायित्व पूरा गर्न राज्यले नागरिकका लागि स्वस्थ वातावरण उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ । ‘वातावरण प्रदूषणको प्रमुख कारकका रूपमा रहेको यातायात क्षेत्रले गर्ने प्रदूषण नियन्त्रण गर्न राज्यले तय गरेका नीति तथा कानुनहरू कार्यान्वयन गर्नु राज्यको दायित्व हो । 

यस सन्दर्भमा वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने गरी सवारीसाधनको खरिदबिक्रीमा असर गर्नुभन्दा वातावरण प्रदूषणमा कसले कति असर पार्छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरी प्रदूषणकारीले मूल्य तिर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तमा आधारित भएर करको दर निर्धारण गर्नुपर्छ,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘स्वच्छ, नवीकरणीय वा हरित ऊर्जाको उत्पादन तथा उपयोगलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । क्रमिक तथा योजनाबद्ध रूपमा पेट्रोल तथा डिजेललगायतका प्रदूषणजन्य ऊर्जामा निर्भरता घटाउँदै लैजानुपर्छ । जनताले संविधानप्रदत्त स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने जीवनको हकको उपभोग गर्ने अधिकारको सुनिश्चितता गर्न करसम्बन्धी नीति नियम र विधेयक तर्जुमा गर्दा संविधानप्रदत्त स्वस्थ वातावरणको हक सन्तुलित संरक्षण गर्दै वातावरण ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिम वायु प्रदूषण नियन्त्रण र रोकथाम गर्न आवश्यक पूर्वसतर्कता अपनाउने गरी करको दर निर्धारण गर्नु/गराउनु भनी परमादेश जारी गरिदिएको छ ।’ 

सर्वोच्च अदालतले यातायात क्षेत्रबाट भइरहेको वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न समग्र सवारीसाधनहरूको सञ्चालन गर्दा तिनीहरूको संख्या र सडकको गुणस्तर तथा त्यसको क्षमताको निरन्तर अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, प्रदूषण मापदण्डलाई समय–समयमा पुनरावलोकन गरी त्यसलाई कडाइसाथ लागू गर्न नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था एवं क्षमतामा उल्लेख्य सुधार गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

विद्युतीय सवारीसाधनलाई पूर्ण रूपमा लागू गर्दा तिनका ब्याट्रीहरूको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो आदेशमा त्यो पक्षलाई समेत समेट्दै विश्वका विभिन्न देशका असल अभ्यासको उदाहरणसहित ब्याट्रीहरूको ‘दोस्रो जीवन’ का लागि कार्यक्षमताअनुसार दोस्रो पटक प्रयोग गर्न सकिने उपाय पनि सुझाएको छ । 

आदेशमा भनिएको छ, ‘विद्युतीय सवारीसाधनमा प्रयोग हुने ब्याट्रीहरूको ‘रि–साइकल’ वा ‘रि–युज’ कसरी गर्ने, त्यसको मापदण्ड के हुने भन्ने सम्बन्धमा तत्कालै अध्ययन गर्नुपर्दछ । प्रदूषण नहुने गरी ब्याट्रीको व्यवस्थापनका निम्ति अन्य विकल्पहरूको खोजी गरी समाधान र व्यवस्थापनको रणनीतिसमेत तयार गर्ने प्रयोजनका लागि फैसला प्राप्त गरेको मितिले ३ महिनाभित्र अध्ययन समिति गठन गरी अध्ययन गर्नू/गराउनू ।’ सर्वोच्चले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई सहज र आकर्षक बनाउन त्यस्ता साधनका ब्याट्री चार्ज गर्ने स्टेसन बनाउन पनि सरकारलाई आदेश दिएको छ । ‘विद्युतीय सवारीसाधनको चार्ज गर्ने कार्यलाई भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक र उपयुक्त पहल गर्नू,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।