मुलुकका बाह्य सूचक सकारात्मक अवस्थामा रहे पनि आन्तरिक आर्थिक गतिविधिमा कमी आएकाले अर्थतन्त्रमा चुनौती कायमै रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले समयमै ल्याएको कसिलो मौद्रिक नीतिले बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा सघाएको, मुद्रास्फीति घटाएको र कोभिडपछिको आर्थिक पुनरुत्थान बलियो रहेको कोषले औंल्याएको हो ।

कोषले सोमबार जारी गरेको आर्टिकल फोर प्रतिवेदनमा सरकारले अर्ध–वार्षिक बजेट समीक्षामार्फत वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणलाई सम्बोधन गर्न खोजेकाले भविष्यमा त्यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने जनाइएको छ । यद्यपि यसअघि लामो समयसम्म आयात प्रतिबन्धको निर्णयले नेपालको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको प्रतिवेदनको दाबी छ । कोषको प्रतिनिधिमण्डलले नेपालको वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिसँगै समग्र आर्थिक अवस्थाको अध्ययनबाट हरेक वर्ष आर्टिकल फोर प्रतिवदेन तयार गर्छ ।

आर्थिक वर्ष सन् २०२२/२३ को पहिलो ६ महिनामा राजस्वमा आएको १६.५ प्रतिशतको गिरावट, सरकारी खर्चमा भएको ११.२ प्रतिशतको वृद्धि र ब्याजदर बढ्ने जस्ता कारणले नेपालको आन्तरिक अर्थव्यवस्थामा चुनौती कायम रहनुका साथै पुँजीगत बजेट खर्चसमेत सन्तोषजनक नरहेको कोषको मूल्यांकन छ ।

चालु आर्थिक वर्षको वित्तीय घाटा ४.५ प्रतिशत पुग्ने कोषको अनुमान छ । चालु खाता घाटा भने जीडीपीको ५.२ प्रतिशत पुग्ने उसको प्रक्षेपण गरेको छ । यद्यपि आर्थिक वर्षको आगामी अवधिमा पर्यटन क्षेत्रमा केही सुधार हुने तर वैदेशिक अध्ययनका लागि जाने नेपाली विद्यार्थीहरूका कारण उक्त सन्तुलन खासै फाइदाजनक नहुने कोषको अनुमान छ । रुस–युक्रेन युद्धले बढाएको महँगीलगायत कारणले नेपालको ऊर्जा, खाद्य सुरक्षाजस्ता क्षेत्रमा सुस्तता आउन सक्ने भन्दै कोषले विश्वव्यापी मन्दीको असर विस्तारै नेपालले पनि झेल्नुपर्नेमा सचेत गराएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत रहने र आगामी वर्ष यो दर ५.१ प्रतिशत पुग्ने कोषको प्रक्षेपण छ । यो राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गत साता सार्वजनिक गरेको भन्दा बढी हो । कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा उपभोक्ता मूल्यमा १.८६ प्रतिशत र आधारभूत मूल्यमा २.१६ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएको, खाद्यान्न र तेलको घट्दो अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, नियमित हुँदै गएको भारतको मुद्रास्फीति र नेपालको घट्दो घरेलु मागका कारण यस वर्ष नेपालको मुद्रास्फीति ७.१ प्रतिशत हाराहारीमा रहने कोषको अनुमान छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीति दर ७ प्रतिशतभित्रै कायमै राख्ने लक्ष्य राखेको थियो ।

केही महिनादेखि रोकिएको आईएमएफले नेपाललाई प्रदान गर्ने विस्तारित कर्जा सुविधा (एस्टेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी–ईसीएफ) अन्तर्गतको दोस्रो किस्ता स्वीकृत भएको छ । अमेरिकाको वासिङ्टन डीसीमा बसेको आईएमएफ सञ्चालक समिति बैठकले ईसीएफअन्तर्गतको दोस्रो किस्ता भुक्तानी दिने निर्णय गरेको हो । विस्तारित कर्जा सुविधा लिँदा नेपालले गरेको प्रतिबद्धता समीक्षा गर्दै दोस्रो किस्ता भुक्तानी दिने निर्णय गरेको हो ।