विभिन्न दातृ निकायले पछिल्लो समय अनुदान कटौती गरिरहेका बेला अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) लाई नेपालका लागि अनुदानको अंश जारी राख्न प्रस्ताव गर्नुभएको छ। पूर्वाधार परियोजनाहरूमा ठूला लगानीको आवश्यकता रहेको, कर तथा अन्य स्रोतसाधनमा अन्तर रहेको र आगामी दिनमा विकासशील अर्थतन्त्रहरूको बढ्दो आवश्यकता पूरा गर्न एडीबीले अनुदानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अर्थमन्त्री महतको प्रस्ताव छ ।

दक्षिण कोरियाको इन्चनमा भएको एडीबीको ५६औं वार्षिक बैठकको गभर्नर्स सेमिनारमा आफ्नो लिखित मन्तव्य पेस गर्दै महतले यस्तो प्रस्ताव गर्नुभएको हो। विकास निर्माणका वर्तमान समस्या समाधान गर्नसमेत अनुदानको अंश जारी रहनुपर्नेमा अर्थमन्त्री महतको जोड छ ।

सडक निर्माण, जलविद्युत् विकास र सहरी पूर्वाधारको विकार र पर्यटनका क्षेत्रमा एडीबीको सहयोग नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। अर्थमन्त्री महतले आयोजना सक्न भएको ढिलाइले सरकार र विकास साझेदार दुवैलाई चुनौती दिइरहेको स्विकार्नुभयो।

निजी क्षेत्रको क्षमता विकास गर्न, नेपालको सानो अर्थतन्त्रमा नवीनतम वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत परियोजना सञ्चालन गर्न वित्तीय र ज्ञानको सञ्जाल विस्तार गर्नसमेत अर्थमन्त्री महतले एडीबीलाई आग्रह गरेको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ।

पछिल्लो समय नेपालले सामना गरिरहेको आर्थिक परिदृश्यको पनि चर्चा गर्दै अर्थमन्त्री महतले भन्नुभयो, ‘विशेषगरी उच्च मुद्रास्फीति, व्यापार तथा आपूति शृंखलामा अवरोध, खाद्यान्न तथा वस्तुको मूल्यवृद्धि, बढ्दो भूराजनीतिक अवस्था, महामारीको निरन्तर प्रभावले आर्थिक परिदृश्य अनिश्चित छ। आर्थिक वृद्धि सुस्त भएको छ, रोगको बोझ बढेको छ, गरिबी बढेको छ, बेरोजगारी बढ्दो छ । अब हामीले आर्थिक वृद्धि र निर्माणमा पुनः गति लिनुपर्छ । हामीसँग संरचनात्मक चुनौती छन् । लगानीको खाडल छ, जसलाई साझेदारी बढाएर र लगानीका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक छ ।’

अहिले युवा जनसंख्याको बलले आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन सक्ने उहाँको विश्वास छ । सदस्य राष्ट्रहरूबाट लगानी तथा ज्ञानको बढ्दो माग सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा ५६औं बैठकले केही उपाय प्रस्तुत गरिसकेकाले त्यसमा सहयोग गर्न तत्पर रहेको एडीबीको प्रतिबद्धता छ । नेपालको विकास मार्गलाई जलवायु परिवर्तन सिर्जित चुनौतीको सामना गर्न सक्ने र उत्थानशील बनाउनेतर्फ आपसी सहकार्यमा एडीबीले रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने एडीबी नेपाल नियोग राष्ट्रिय निर्देशक आर्नो कोस्वाले बताउनुभयो।

‘सन् २०२० मेमा एडीबीले नेपाललाई कोभिड प्रतिकार्यसम्बन्धी सरकारका पहल कार्यान्वयनका लागि तत्काल २५ करोड अमेरिकी डलर सहयोग स्वीकृत गरेको थियो । यसमा स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा, खाद्यान्न राहत र प्रभावित व्यवसायका लागि सहुलियत ऋण दिने विषय समावेश थिए,’ उहाँले भन्नुभयो। आगामी दिनमा जलवायु अनुकूलन क्षमता विकासका लागि एडीबी ‘क्लाइमेट फाइनान्स’को परिमाण बढाउने समेत उहाँले जनाउनुभयो ।