यही वर्ष लगानी सम्मेलन हुँदै छ। विदेशी लगानी बढाउन नेपाल सरकारले लगानी सम्मेलनको तयारी सुरु गरेको हो। त्यसो त लगानी सम्मेलन गर्ने निर्णय समेत भइसकेको छ। लगानी बोर्डका सहसचिव अमृत लम्सालका अनुसार बोर्ड बैठकले नै लगानी सम्मेलन गर्ने निर्णय गरिएको छ।

 प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा रहने लगानी बोर्डको बैठकले २०८० सालमा आयोजना गर्ने र त्यसको अवधारणापत्र स्वीकृत गर्नुका साथै सम्मेलनको तयारीको लागि लगानी बोर्डलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय समेत बोर्ड बैठकले गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। यसअनुसार अहिले लगानी बोर्डले लगानी सम्मेलनको तयारी सुरु गरेको जनाएको छ। बोर्डका एक अधिकारीका अनुसार यो वर्षको लगानी बोर्ड सम्मेलनमा पूर्वाधारका आयोजनाहरु धेरै शोकेस हुनेछन्।

आयोजना शोकेस हुन पनि प्रारम्भिक अध्ययन हुनुपर्छ भने अनुमानित लागतको अवस्था जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि समेत केही बजेट आवश्यक पर्छ। उक्त विषयमा अहिले बोर्डले अध्ययन गरेको छ। यो वर्षको लगानी सम्मेलनमा सडक पूर्वाधार, सुरुङ मार्ग, रेलमार्ग र शिक्षा क्षेत्र बढी ‘फोकस’ हुनेछ।

यो वर्षको सम्मेलनमा शिक्षा क्षेत्रको लागि समावेश गर्ने तयारी भएको छ। तर के कुन आयोजना राख्ने विषय टुंगिएको छैन। आइतबार काठमाडौंमा भएको बिजनेस समिटमा समेत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शिक्षा क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी ल्याउने विषय बोलेका छन्। 

यसअघि दुई पटक लगानी सम्मेलन भएको छ। सो समयमा शिक्षा क्षेत्रका आयोजनाहरु समावेश थिएनन्। २०७२ चैतमा दाता सम्मेलन भएको थियो। जसमा भूकम्पको लागि सहयोग र पूर्वाधारमा लगानी गर्ने गरी सम्मेलन भएको थियो। त्यस्तै २०७३ फागुनमा लगानी सम्मेलन भएको थियो। त्यसमा शिक्षा क्षेत्रका आयोजनाहरु समावेश थिएन। भौतिक पूर्वाधार र आइटी सम्बन्धी आयोजनाहरु समावेश भएका थिए।

 तर यो पटक शिक्षा क्षेत्रमा समेत वैदेशिक लगानीको लागि प्रयास हुने भएको हो। प्रधानमन्त्रीले विदेशी लगानीमा नै विश्वविद्यालय निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्।

 चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा २८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता भएको छ। जसमा लगानीको प्रतिबद्धता १० हजार जनालाई रोजगारी दिने उद्योगहरुको प्रस्ताव आएको छ। तर विगतमा आएका वैदेशिक लगानीको प्रतिफल लाने क्रम भने घटिरेहको तथ्याङ्कले देखाएको छ। त्यसको लागि वैदेशिक लगानीको लागि वातावरण बनाउन भने पहल गर्नुपर्ने देखिएको छ। त्यसको लागि नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको र ऐन नियमावलीहरु समेत परिवर्तन गर्न तयार रहेको आइतबार प्रधानमन्त्रीले समेत बताएका छन्।

नेपालखबर अनलाइनका अनुसार विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा गरेको लगानीबाट पाउने प्रतिफलले उनीहरुको थप लगानीलाई प्रोत्साहन गर्छ।नेपालले विदेशी लगानी आकर्षण गर्न भरपूर प्रयास गरिरहेको छ। त्यसको लागि नेपालमा पटक–पटक लगानी सम्मेलन समेत भइसकेको छ।