शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखा (एनओसी) ले विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति पत्र लिनसक्ने व्यवस्थाको सुरुवात गरेको छ।

सोमबार एनओसी कार्यालयमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति पत्र लिनसक्ने व्यवस्थाको सुरुवात गरिएको हो। सोमबारबाट लागू हुनेगरी शाखाले विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति पत्र डाउनलोड गर्नसक्ने गरी सेवा प्रवाहलाई फेसलेस, पेपरलेस र क्यासलेस बनाएको छ।

कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले नो अब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहने विद्यार्थीले अभिभावक गुहार्नु नपर्ने र घरमै बसेर फर्म भर्न सक्ने र आफैँले सर्टिफिकेट प्रिन्ट आउट गर्नसक्ने व्यवस्था सुरु हुनु प्रशंसनीय भएको बताउनुभयो। उहाँले अबबाट विद्यार्थीहरूले घरबाटै एनओसी फर्मका लागि लाग्ने शुल्क पनि तिर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो। मन्त्री राईले यो प्रक्रिया पूरा हुन अझै ४० प्रतिशत काम बाँकी रहेपछि चाँडै नै शतप्रतिशत काम हुनेगरी तयारी गरिरहेको बताउनुभयो।

मन्त्री राईले भन्नुभयो, ‘‘यो सेवालाई निरन्तरता दिनुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। शिक्षा मन्त्रालयको रेकर्डमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता थियो, निर्देशिका जारी भएर त्यो परिस्थिति आएको पनि छ, कति विद्यार्थी गए भन्ने अध्ययन अभिलेख रहनेछ, गएका विद्यार्थीहरू कुन विश्वविद्यालयमा छन्, के छन् भन्ने अवस्थालाई ट्याक गरेर काम गर्ने विश्वास लिएको छु।’’

त्यस्तै, मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीले आजबाट फेसलेस, पेपरलेस र क्यासलेसको सुरुवात हुनु नेपालीका लागि खुसीको कुरा भएको बताउनुभयो। उहाँले नेपाललाई अब फेसलेस, पेपरलेस र क्यासलेस बनाउनुपर्छ भन्ने अभियानका रूपमा लागेको जानकारी दिनुभयो। सचिव सुवेदीले अब अन्य निकायहरूले पनि आफ्ना सेवा अनलाइन प्रणालीबाट सुरु गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

‘‘शिक्षा मन्त्रालयले सेवाप्रवाह गर्ने यो शाखा एनओसी शाखाबाट आजबाट हामीले फेसलेस, पेपरलेस र क्यासलेसको सुरुवात गरेका छौँ।’’ सचिव सुवेदीले भन्नुभयो, ‘‘हाम्रो सोच भनेकै पूर्ण रूपमा पेपरलेस, क्यासलेस र फेसलेस बनाउनु नै हो। यो हाम्रो निकायबाट सुरु भएको छ, अन्य तहमा पनि यो हुनुपर्छ, केही समय लाग्छ त्यही अनुसार सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नुपर्छ।’’

वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ को दफा ७ को उपदफा (३) र (४) मा सेवाग्राहीलाई विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी आफ्नो वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति पत्र डाउनलोड गर्नसक्ने गरी सेवा प्रवाहलाई फेसलेस, क्यासलेस र पेपरलेस बनाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको गोरखापत्र अनलाइनले लेखेको छ।