केही दिनअघि अमेरिकी अर्थमन्त्रीले जी ७ अर्थमन्त्री तथा केन्द्रिय बैंकका प्रमुखको बैठकमा समन्वय गर्दै चीनको कथित “आर्थिक धम्की” को विरोध गर्न आह्वान गरेका थिए।

तर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा “धम्की” भन्ने धारणा अमेरिकाबाट सुरू भएको हो र व्यवहार गरिएको हो। लाओस, क्यूबा, भियत्नामप्रति अमेरिकाको नीतिबारे समिक्षा गर्दा सन् १९७१ मा अमेरिकी स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालयका प्रोफेसर अलेक्जेन्डर जोर्जले पहिलोपटक “धम्की कुटनीति” को धारणा प्रस्तुत गरेका थिए। यो धारणाको केन्द्रित विषय  अमेरिकाले प्रभूत्वको संरक्षण गर्न सशस्त्र धम्की दिने, राजनीतिक रूपमा एक्लो बनाउने, आर्थिक दण्ड तथा प्राविधिक नाकाबन्दीमार्फत् अरू देशलाई अमेरिकाको मागअनुसार परिवर्तन गराउनु हो।

त्यसै गरी अमेरिकी “धम्की कुटनीति” को एक भागको हैसियतमा  “आर्थिक धम्की” अमेरिकाको विशेषता हो र अमेरिकाले यस नामपत्र चीनसँग टाँस्नखोज्ने लक्ष्य कति स्पष्ट छ। अमेरिकाले अमेरिका र चीनको आर्थिक तथा व्यापारिक र बैकिङ सहयोग तथा सम्झौता-वार्तामा जसबाट “चिप्स” पाउनखोजेको विश्लेषण गरिएको छ।

वास्तवमा प्राविधिक नाकाबन्दी र एकपक्षीय दण्ड अमेरिकाको परम्परागत  “आर्थिक धम्की” तरिका हुन्। विश्वव्यापी रूपमा अमेरिकाले लगभग ४० देशमाथि एकपक्षीय आर्थिक दण्ड दिएको थियो। जसबाट विश्वको आधा जनसंख्या प्रभावित छ। सन् २०२१ आर्थिक वर्षसम्म कार्यन्वयन भएका अमेरिकी दण्ड कदम कुल ९४०० भन्दा बढी पुगेको छ। जसबाट भयंकर मानवीय प्रकोप भएको छ।

अमेरिकाले आफ्ना साझेदारीमाथि पनि “आर्थिक धम्की” दिएको छ। इतिहासमा जापानको टोशिबा, जर्मनीको सिमेन्स, फ्रान्सको अल्स्टोमलगायत व्यवसायहरूलाई अमेरिकाले धम्की दिएका थिए।

हाल अमेरिकाबाट प्रस्तुत “मुद्रास्फिति घटाव कानून” बारे फ्रान्सेली राष्ट्रपति म्याक्रोनले यूरोपेली व्यवसायप्रति ज्यादै धम्की दिएको र यूरोपेली हितमाथि क्षति पूर्याएर अमेरिकाको समस्याको समाधान गर्ने नीतिप्रति आलोचना गर्नुभएको छ। 

जी ७ शिखर सम्मेलन सुरू हुने छ। तर त्यसका सदस्य देशहरूमध्ये धेरै “आर्थिक धम्की” बाट पिडित छन्। यदि अमेरिकाले “आर्थिक धम्कीको सामना” भन्ने विषय बैठकमा राखेमा यी देशहरूलाई सर्वप्रथम अमेरिकाको गतिविधिबारे छलफल गर्न सुझाव दिने छन्।